काठमाडौं- सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेपछि सत्तारुण दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद बढ्ने देखिएको छ। पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल र बहस नै नगरी महामारीका बेला अध्यादेश ल्याएको भन्दै यसले विवादको बिजारोपण गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई जानकारी दिएको भनिएपनि पार्टीमा असझदारी बढ्ने देखिएको छ। अध्यादेशबाट झलनाथ खनाल, नाराणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमलाई पिरोलेपनि प्रचण्डलाई सबैभन्दा धेरै झट्का लागेको छ।
ओलीले बाहिर नेकपालक्षित अध्यादेश नभएको स्पष्टीकरण दिएपनि प्रचण्डलाई आफ्नो तागत देखाई दिएका छन्। नेकपामा प्रचण्डले पूर्वएमाले समूहका नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमलाई एक बनाएर अप्ठ्यारो पारेमा पार्टी फुटाउन सक्छु भन्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। यस्तो बेला प्रचण्डले पूर्व एमाले समूहका नेतालाई आफूतिर तान्न सक्ने एकदमै कम सम्भावना छ।
सचिवालय बैठकमा नेपाल र गौतमले अध्यादेशबारे सफ्ट भाषामा असहमति राखे। यसले पनि पूर्व एमाले समूहलाई प्रचण्डले आफूतिर तान्न सक्ने कम सम्भावना छ। यदि नेपाल नआए गौतम र खनालको जोडमा प्रचण्ड बलियो हुने सम्भावना कम छ। यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले 'यूर्टन' लिन सक्ने पूर्व माओवादी नेताहरू बताउँछन्। प्रचण्ड एउटा नेता मात्रै नभई एउटा आन्दोलन नै भएकाले जस्तोसुकै निर्णय लिन सक्ने एक माओवादी समूहका नेताले बताए।
झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदासम्म नसोचेको निर्णय प्रचण्डले गरेका थिए। एमाले-माओवादी गठबन्धन समीकरणको सरकार बनाउँदा र छोड्दादेखि एकतासम्मको अवस्थामा समेत धेरैले विश्वास गरेका थिएनन्। तर, प्रचण्डले माओवादी नेताहरूलाई 'कन्भिन्स' गराएर आफू अनुकुल निर्णय गर्दै आएका छन्।
अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच कार्यविभाजन ४ मंसिरमै भएपनि अहिलेसम्म प्रचण्डलाई 'स्पेस' दिएका छैन। ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा प्रचण्डलाई पर धकेल्दै लगेपछि असन्तुष्ट हुँदै आएका छन्। पार्टी एकता गरेदेखि प्रचण्ड र ओलीबीच मिलन र खटपट बारम्बार हुँदै आएको छ।
‘पूर्व माओवादी समूहको सबैभन्दा पहिलो पार्टी विभाजन नगरी एकता नै गर्ने भन्ने हुन्छ। हामीले फुटाउन एकता गरेका होइन,’ स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले भने, ‘यदि पार्टीमा प्रधानमन्त्री वा एमाले समूहले फुटाए भने भन्न सकिँदैन। हामीहरु एकताकै पक्षमा छौं।’ एकता हुनै नसक्ने अवस्था मात्रै नेकपा विभाजित हुने गजुरेलले बताए।
उता प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष प्रचण्डले अनावश्यक रुपमा एमाले समूहमा खेलेको भन्दै निक्कै असन्तुष्ट छन्। एमाले समूहमा कहिले खनाल, कहिले नेपाल र कहिले गौतमलाई साथमा लिएर सरकारका कामकारबाहीमा असर गरेको ओली समूहको बुझाइ छ। अध्यादेश ल्याएपछि प्रचण्ड समूहले आफूमाथि पेल्न छोडोस् भन्ने ओलीको चाहना रहेको बुझ्न सकिन्छ।
अध्यक्ष प्रचण्डलाई विधेयक आउँदैछ भन्ने जानकारी भएपनि यही महामारीका बेला आउला भन्नेमा विश्वास गरेका थिएनन्। उनले सचिवालय बैठकपछि पूर्व माओवादी पक्षका मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने भनेर तयारी गरेका थिए। यसबारे उनले छलफल गरेका छैनन्। बैठकपछि प्रचण्ड समूहले धारणा बनाउन सक्ने ठानिएको छ।
प्रचण्डले पार्टीमा कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्नु पर्नेमा भएमा सचिवालयमा सल्लाह गर्नेमा पहिलो नारायणकाजी श्रेष्ठ हुन् भने दोस्रो नम्बरमा रामबहादुर थापा बादल आउँछन्। उच्च तहमा भएका श्रेष्ठ र थापा भएपनि दुवै जनालाई प्रचण्डले शंका र विश्वासका नजरले पनि हेर्छन्। स्थायी कमिटीमा सबैभन्दा धेरै विश्वास गरेर आफ्नो कुरा सेयर गर्ने र सल्लाह गर्नेमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन, अग्नीप्रसाद सापकोटा र हरिबोल गजुरेल पर्छन्। सबै निर्णय प्रचण्ड आफैले गर्ने गरेपनि ती नेतालाई एकपटक सोध्ने गर्छन्। यसअघि एमाले माओवादी एकता हुनुअघि तालमेलका लागि प्रचण्डले कांग्रेस चुनावी छलफल गर्न पुनलाई पठाएका थिए भने शर्मालाई एमालेसंँग कुरा गर्न पठाएका थिए। शर्माले एमालेबाट ४० प्रतिशतको भाग लिएर आए भने पुनले कांग्रेसबाट जम्मा ३० प्रतिशत भाग लिएर। अन्तमा प्रचण्डले शर्मालाई एमालेसँग तालमेल मात्रै नभई एकता गर्ने गरी छलफल गर्न निर्देशन दिए। तत्कालीन एमालेका वामदेव गौतम माओवादीबाट शर्माले सहजीकरण गरेर एकता टुंगिएको थियो।
यसअघि प्रचण्डले आफ्ना कुरा सेयर गर्न र सल्लाह लिन पोष्टबहादुर बोगटीसँग सल्लाह गर्ने गरेका थिए। बोगटीले आफ्नो स्वार्थ नराखी सल्लाह दिने भएकाले प्रचण्डले सबैभन्दा धेरै विश्वास उनको गर्थे। बोगटीको निधन भएपछि कृष्णबहादुर महरालगायत नेताहरुसँग सल्लाह गर्दै आएका थिए। महरालाई यौन दुराचारको आरोप लागेपछि शर्मा, पुन, सापकोटा र गजुरेलसँग सल्लाह लिने गरेका छन्। उनीहरूसँग पनि प्रचण्डले औपचारिक रुपमा छलफल गर्न पाएका छैनन्। यसबाट प्रचण्ड तत्कालका लागि 'पर्ख र हेर'कै अवस्थामा छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
मन्त्रीहरूको प्रतिवाद, प्रधानमन्त्रीको आधा घण्टे ब्रिफिङ
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी पारित गर्ने क्रममा आफ्नै मन्त्रीहरूले असहमति जनाएपछि उल्टै आधा घण्टा बिफ्रिङ गरेका थिए। अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को ठाडो प्रस्तावबाट पारित गर्ने क्रममा मन्त्री घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञावली र वर्षमान पुनले अहिले गर्न हुँदैन भन्दै असहमति जनाएका थिए।
‘केही मन्त्रीज्यूहरुले प्रधानमन्त्रीज्यू यो बेला अध्यादेश ल्याउने होइन, यो बेमौसमी बाजा भयो। यो अध्यादेशले नेकपा मात्रै होइन, अरु दललाई फुटाउन प्रेरित गर्छ। सबैसँग मिलेर महामारीविरुद्ध लड्ने बेला हो। अध्यादेश ल्यायो भने सरकारलाई राम्रो गर्दैन भन्नु भयो,’ बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यो अध्यादेश नेकपाप्रति लक्षित होइन। नेकपालाई फुटाउन ल्याएको अध्यादेशपनि होइन। यो अध्यादेशबारे तपाईंहरुले राम्रोसंग बुझ्नुस् भन्दै आधा घण्टासम्म 'कन्भिन्स' गर्नु भयो।’
अध्यादेशले अस्थिरता नल्याएर दलहरूलाई व्यवहारिक रुपमा सहज बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीले 'कन्भिन्स' गराएका थिए। ‘अहिले नेकपामा केन्द्रीय सदस्य यति धेरै छन्। आफै सबै केन्द्रीय सदस्य चिन्दिनँ,’ बैठकमा सहभागी ती मन्त्रीले भने, ‘संसदीय दलको नेता र निर्वाचित सांसद् निर्णायक हुन्। यसमा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ।’
राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेको भन्दै बैठक सकियो
नेकपा सचिवालय बैठक साढे ५ बजेका लागि बोलाएपनि नेताहरू ढिलो गरी बालुवाटार पुगेका थिए। अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई जनाउ दिएपनि अरु नेतालाई दिएका थिएनन्। तर, बैठकको सिनारियो फरक भयो। अध्यादेशबारेमा सबैभन्दा धेरै अध्यक्ष प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ र झलनाथ खनालले विरोध गरको एक सचिवालय सदस्यले बताए।
माधव नेपाल र वामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेलले बैठकमा अध्यादेशबारेमा बीचबीचमा रहेर धारणा राखेको ती सदस्यले बताए। तर, प्रधानमन्त्री ओली र ईश्वर पोखरेलले अध्यादेशको बचाउमा लागेका थिए। अध्यादेशबारेमा चर्को बहस हुने क्रममा जाने क्रममा राष्ट्रिपतिबाट जारी भइसकेको भनिएपछि बैठक छोटिएको हो।
‘राष्ट्रिय महत्व राख्ने अध्यादेशको विषयमा पार्टीमा प्राप्त बहस छलफल हुनुपर्ने थियो। त्यो हुन सकेन,’ पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेको भन्ने भएपछि विषय नै सकियो। आगामी दिनमा यस्तो नगरौं भन्ने भयो।’
सचिवालय बैठक सकिए लगतै प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारबाट सिधै राष्ट्रपति भेट्न पुगेका थिए।
अध्यादेशले नेकपादेखि राजपासम्म खैलाबैला
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश पारित गरेपछि नेकपादेखि समाजवादी र राजपासम्म खैलाबैला मच्चिएको छ। अध्यादेशले केन्द्रीय सदस्य वा संसदको ४० प्रतिशत पुर्याए पार्टी फुटाउन सक्ने सहज कानुन पारित गराएपछि एकता राम्रोसँग हुन नपाएका पार्टीहरूमा ठूलो शंका उब्जाएको छ। ओली-प्रचण्डको सत्ता संर्घषले नेकपा पहिलो सिकार नभएपनि विस्तारै गाँज्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठक र सचिवालय बैठकमा अध्यादेश नेकपा लक्षित नभएको स्पष्टिकरण दिएपनि अछुतो भने हुन नसक्ने देखिएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले दुई तिहाई बहुमत आफैसँग हुँदाहुँदै अरु पार्टी फुटाउन किन आवश्यक भएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। अध्यादेशले कतै आफैलाई नोक्सानी गर्दैन भन्दै शर्माले आशंका व्यक्त गरेका छन्। यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरले अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले बेमौसमी बाजा बजाउने काम गरेको बताए।
अध्यादेशले समाजवादी र राजपामा पनि फुटको आशंका भुसको आगो जस्तै फैलिएको छ। 'फुटाउ र राज गर' भन्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्यले बताए। ‘यस अध्यादेशले नेकपादेखि समाजवादी र राजपा कसैलाई छोड्ने छैन,’ ती नेताले भने, ‘अब राजनीतिक स्थिरता होला भन्ने बेला झन् अस्थिरता निम्तने भयो।’
अध्यादेश पारित भएपछि राजपा अध्यक्ष मण्डलका राजकिशोर यादव र अनिल झा प्रधानमन्त्रीसँग उठबस भई रहेकाले कतै आफ्नै पार्टीप्रति लक्षित होइन भन्दै नेताहरू झस्किन थालेका छन्। मधेस केन्द्रित ६ दल मिलेर बनेको राजपा राम्रोसँग एकता हुन नपाउँदै फुट्ने त होइन भन्दै विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
संघीय समाजवादी पार्टीमा पनि अध्यादेश तरंग ल्याएको छ। सरकारबाट भर्खरै बाहिरएको समाजवादीमा उपेन्द्र यादव समूह र अशोक राई समूहबाट पार्टी छोडेर जान सक्ने भन्दै बहस सुरु भएको छ। तर, समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष नवराज सुवेदीले यस अध्यादेशले आफ्नो पार्टीलाई फुटाउन नसक्ने दाबी गरे। बरु उल्टै अध्यादेशबाट सबैभन्दा पहिला राजपा र नेकपा सिकार हुने भन्दै तिर अन्तैतिर सोझ्याएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
