फाइल तस्बिर
काठमाडौं- विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको समयमा एकाएक सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गरेपछि कानुनविद्हरूले संवैधानिक व्यवस्थासँग अमिल्दो गरी अध्यादेश आएको टिप्पणी गरेका छन्।
लकडाउनका बेला सरकारले सबैलाई चिकित बनाउने गरी दल फुटाउने व्यवस्था सहज बनाउने र प्रमुख प्रतिपक्ष बिना नै संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्न सक्ने गरी संविधान नै संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएपछि कानुनविदहरुको यस्तो टिप्पणी आएको हो।
संवैधानिक कानुनका विज्ञ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले सरकारको यो कार्य बेमौसमी बाजा भएको बताए। देश अहिले कोरोनाको महामारीमा रहेको र महामारीबाट कसरी निकासा निकाल्ने हुनुपर्नेमा राजनैतिक खिचातानीको लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्नु गलत भएको उनले बताए।
‘यो संसदमा ल्याएर छलफल गर्न सकिने विषय होला तर अहिले सान्र्दभिक देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यो संवैधानिक महत्वको ऐन संशोधन हो, यो साधारण ऐन संशोधन मात्र होइन।’ यो महत्वपूर्ण भएकाले अहिले किन आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरा विवादास्पद नै भएको उनको टिप्पणी छ।
राजनीतिक सहमतिका आधारमा संवैधानिक नियुक्ति हुने व्यवस्था अब समाप्त भएको र विवादका ठाउँ झन् बढेको उनले बताए। ‘संसद नभएको समयमा कुनै आपत विपत् आइपर्यो र संसद बोलाएर ऐन पारित समय लाग्ने भएकाले ठूलो समस्या हुँदा मात्र अध्यादेश जारी गर्ने संविधानको व्यवस्था हो,’ शाक्यले भने, ‘तर अहिले जारी भएका अध्यादेश त्यो विषयवस्तु हो। जस्तो मलाई लागेन।’
संवैधानिक कानुनका विज्ञ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले पनि सरकारको निर्णय न्यायचित नभएको बताए। ‘यो न त दल विभाजनसम्बन्धी सैद्धान्तिक छलफल गर्ने बेला हो। न त विधेयक ल्याउने बेला नै,’ उनले भने, ‘तीन वर्ष अघि नयाँ ऐनमार्फत् ल्याइएको वर्तमान प्रावधान सबै किसिमले ठिक देखिन्छ। संसद् अधिवेशनमा छैन भन्नुको अर्थ छाडा दृष्टिकोण राख्न पाउनु पर्छ भन्ने सोचिनु हुँदैन।’
नेपाल बारका पुर्व महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले यो संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिको बेइमानी भएको बताए। अध्यादेश तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमात्र ल्याउने हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश केका लागि संशोधनको आवश्यकता पर्यो,’ उनले भने, ‘अहिले राजनीति नगरौं भन्दै आएको सरकारले यो राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नु र अहिले कोरोना भाइरसबाहेक अन्य विषयको आवश्यकता छैन। यो सरासर संवैधानिक व्यवस्था प्रतिको बेइमानी हो।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यका अनुसार यो छलफलको विषय हुनसक्ने तर अध्यादेशबाट अहिलेको अवस्थामा ल्याउने आवश्यकता विषय नभएको बताउँदै भने, 'देशमा कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध लड्न कानुनी अध्यादेश ल्याएको भए सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने अवस्था थियो। राजनीतिक विवाद हुने विषय ल्याएर गलत गरेको छ।'
राष्ट्रियसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले अहिले संवैधानिक परिषद्मा गणपूरक घटाए अप्ठ्यारो पर्ने बताए।
‘परिषद्मा उपसभामुख नै नराख्ने जस्तो वाहियात कुरा गर्नै पाइन्छ पाइन्छ र? अध्यादेश ल्याउँदा त प्रतिपक्षी पार्टीसँग पनि सम्बन्ध खल्बलिन्छ। त्यसकारण यो कुराले अप्ठ्यारै अवस्था सिर्जना गर्ने देखिन्छ।’
संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दल रहने संविधानको परिकल्पना भएकाले यसलाई अन्यजस्तो ऐन संशोधन सम्झेर सरकारले गलत कार्यमा हात हालेको उनको भनाई छ। सवैधानिक कानुनविद विपीन अधिकारीपनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति सन्तुष्ट छनै। 'संसद् छैन भन्दैमा सरकारले छाडा दृष्टिकोण राखेर काम गर्न नहुने उनको सुझाव छ।'
नेपालको संविधान ०७२ को धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस परिषद्ले गर्ने गर्छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। तर, प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहने संविधानमा उल्लेख छ।
उपसभामुख देखाएर संविधान संशोधन!
उपसभामुख नभएको बेला संवैधानिक प्रावधानका कारण निर्णय गर्न गाह्रो भयो त्यसलाई मिलाउन खोजिएको तर्क सत्ता पक्षको छ। तर यो तर्कमा सहमत हुने आधार देखिँदैन।
उपसभामुख हुदाँ निर्णय गर्न बाधा हुने भएमात्र यसलाई चलाउनुपर्ने कानुनविदहरुको दाबी छ। तर अहिलको कोरोनाको संकट भएको समयमा ल्याइएको र प्रतिपक्षबिहीन संवैधानिक अंगको सिफारिस गर्ने कानुन आफैमा निरंकुश भएको कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ।
संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीले उपसभामुख नहुँदैमा अध्यादेश ल्याउने आवश्यता नभएको बताए। ‘परिषद्को सदस्य रहने उपसभामुख छैन भने नियुक्त गर्न सकिन्छ। तर, गणपूरक संख्या घटाउने गरी अध्यादेश ल्याइएको हो भने त्योे अभ्यास हो,’ अधिकारीले भने, ‘देश यकातिर संकटमा छ सरकारले अर्कोतिर काम गर्नु त्यो पनि सविधान संशोधनको कार्य गर्नु छाडा दृष्टिकोण राख्नु हो।’
सरकारले संविधानको तत्काल कुनै काम गर्न आवश्यकता परे अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई टेकेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषदले पारित गर्दै राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेकी छन्।
कानुन बनाउने थलो संसदको अधिवेशन पनि यही महामारीका कारण बन्द रहेको छ। यस्तो बेला अनावश्यक अध्यादेश ल्याउनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उब्जाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779880470.png)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
