काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमणका फैलन नदिनका लागि गरिएको लकडाउन अवधि बढेसँगै काठमाडौंमा रहेका श्रमिक गाउँ फर्कने भन्दै हिँडेको बारे सरकारलाई सात बुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले शुक्रबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
पैदल गाउँ पुग्न हिडेका मानिसहरुलाई निःशुल्क यातायात व्यवस्था गरी गन्तव्यमा पुर्याउन, काठमाडौंमा रहेका तर आफ्नो गाउँ फर्कन चाहानेलाई स्थानीय तहसँगको सम्वन्वयन गरी पठाउन र त्यसको लगत राख्नसमेत सर्वोच्चले भनेको छ।
दैनिक सयौं मानिस गाउँ फर्कन राजमार्गमा हिँड्न थालेपछि सर्वोच्चले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सात बुँदामा अन्तरिम आदेश गरेको हो।न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले सरकारलाई कोरोना परीक्षण, क्वारेनटाइन वा आइसोलेसनमा राख्नेलगायत अन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध उनीहरुका लागि गर्न पनि भनेको छ।
यस्ता छन साँत बुँदे अन्तरिम
१ पैदल यात्रमा हिडेका मानीशहरुलाई उचित स्थानसम्म पुर्याउनका लागि निशुल्क यातायता व्यवस्था मिलाउनु , कोरोना परिक्षण गरि शंकास्पद विरामीलाई क्वारेनटिनमा राख्नु
२. हाल काठमाडौ लगायतका शहरमा रहेका तर स्थायी बसोबास नभएका व्यक्तिलाई गाउँ जान चाहेनमा स्थानीय तहसँगको सम्वन्वयन गरि उनीहरुको लागत राखेर पठाउने व्यवस्था मिलाउनु
३ संक्रमणमा परेका, रोजगारी गुमाएका र मानसीक रुपमा तनावमा रहेका मानीशकहरुलाई उचित मनोपरामर्श सेवा दिनु
४.गाउँ वा स्थायी ठेगानामा पुगेका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गराउनु र जिल्ला अस्पतालमा समेत आइसियु र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने संरचनाको विस्तार गर्नु
५. सम्भवावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कोरोना परिक्षण विस्तार गर्नु र जनघनत्व धेरै भएका स्थानमा तत्काल परिक्षणको मात्रा वढाउनु
६. हाल कलकारखाना ,उद्योग लगायत क्षेत्र बन्द रहेकाले कृषि क्षेत्र पुर्नजारणको अवसर रहेकाले त्यसलाई उपयोग गर्ने कार्य गर्न स्थानीय तहमा विउ, विजन वितरण लगायतका निशुल्क र सहुलियत दरमा उपलव्ध गराई ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्वि बन्नका लागि आवश्यक कार्य गर्नु र गराउनु
७.गाउँमा शहरवाट फर्किएको मानीश संक्रमित भए ÷नभएको र उनीहरुको संक्रमण अन्यलाई सर्ने तर्फ पनि ध्यान दिई आफ्नो र समुदायका मानीशहरुका विचमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु
बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले कोरोनको समयमा सरकारले श्रमित र दैनिक मजदुरी गर्ने मानीशको बारेमा ख्याल नगरेको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेको थिए । उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1738557849.jpg)
-1764146706.png)
