काठमाडौं- लकडाउनको सवैभन्दा बढी मर्का मजदुरहरुलाई परेको छ। काम नपाएर मात्रै होइन, गरेको कामको समेत पैसा नपाएर दुई छाक खाना जोहो गर्न नसकेपछि उनीहरु पैदलै गाउँको बाटो नापिरहेका छन्।
लकडाउन रित्ता हाइवेहरुमा कुम्लोकुटिरो बोकेर सयौं किलोमिटरका यात्रामा हिँडिरहेका मजदुरको ताँती भेटिन्छ। सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उनीहरुका क्रन्दन बोल्ने तस्बिरहरुले भरिएका छन्। श्रव्यदृष्यमा आँशुमिश्रित बोली सुनिन्छन्। तर, उनीहरुका दुःख बुझिदिने र पीडा सुनिदिने कोही भेटिदैनन्। कोही नभएर होइन, भएकाहरु मौन बसिदिएकाले उनीहरु आवाजविहीन हुन पुगेका हुन्।
पार्टीपिच्छे मजदुर संगठन छन्। तिनीहरुका अनेक शाखा उपशाखा छन्। संयोगले तिनै मजदुरका पूर्व नेता विष्णु रिमाल यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार छन्। तर, संकटमा उनीहरुका लागि केही गर्न होइन, बोल्नका लागि समेत अघि सर्न पनि किन हिचकिचाइरहेका छन् मजदुर संगठन र त्यसका नेताहरु?
यो प्रश्न सुरुमा सवैभन्दा प्रभावशाली मजदुर सत्तारुढ नेकपा निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका संयोजक विनोद श्रेष्ठलाई सोध्यौं। उनले आफूहरुले सरकारलाई भनेको तर सुनुवाई नभएको बताए। उनको दाबी छ, ‘हामीले लकडाउन हुनुअघि सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव दिएका थियौं।’ तर, मजदुरलाई उपलब्ध गराउने राहत लगायत विषयमा आंशिक सुनुवाई भयो।’
मजदुरका समस्या सुनुवाई नभएको महशुस गर्दा पनि उनको संगठन थप पहलकदमी लिन आवश्यक ठानेन। राजनीति रंग दिन मिल्ने झिनामसिना कुरामा विज्ञप्ति जारी गर्ने संगठनले मजदुरलाई ढाडस दिन भएपनि बोल्नु पर्ने थियो तर अझै मौन छ।
निर्माण क्षेत्रका ठेकेदार र सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तहले मजदुरलाई खाना र बस्ने व्यवस्था नगर्दा समस्या भएको श्रेष्ठले बताए। ‘सरकारसंग लकडाउन भएपछि सम्बन्धित आयोजनाका ठेकेदार र स्थानीय तहले श्रमिकलाई खाने र बस्ने व्यवस्था गर्ने सम्झौता भयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘लकडाउन घोषणा भएपछि आयोजनाका ठेकेदार मजदुरलाई पैसा नदिइ भागे। सम्बन्धित स्थानीयतहले बेवास्ता गरे।’
सरकारले चैत ११ गते लकडाउन घोषणा गर्नुअघि सर्वसाधरणलाई दुई दिन दिन आ–आफ्नो जिल्ला जान सक्ने बतायो। तर, दुई दिनभित्र सवै सर्वसाधरण आफ्नो जिल्ला पुग्न सकेनन्। सवैभन्दा प्रताडित निर्माण क्षेत्रमा खटिएका मजदुर परेका छन्। उनीहरु ठेकेदारले लकडाउन हुने कुरा थाहा नदिइ भागेको बताउँदै आएका छन्।
अहिले काठमाडौबाट दाङ, नेपालगञ्ज मात्रै होइन, कैलाली, कञ्चनपुर बारा, पर्सा, सप्तरीलगायत जिल्लासम्म मजदुरहरु हिँडेर गइरहेका छन्। कोरोनाको महामारीमा बाटोमा समेत खाने र सुत्ने ठाउँ नपाएपछि सडकमै रात गुजारीरहेका छन्।
मजदुर संगठन पार्टीका भोट बैंक सुरक्षित गर्न र आमासभाका लागि चाहिने मासका लागि उपयोग गर्न पार्टीहरुले जोगाइराखेको सन्देश वर्तमान परिस्थितिले दिएको छ। सत्तारुढ पार्टी निकट मजदुर संगठनका नेताहरु राजनीतिक लाभका लागि चुप देखिन्छन्। तर, अरु पार्टीका मजदुर नेताहरु पनि उनीहरुको हकहितका लागि सक्रिय भएको देखिदैन। प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतका मजदुर संगठन समेत चुप छन्।
उनीहरुको मौनताको अहिले विरोध भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका निकट नेपाल ट्रेड यूनियन महासघंका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य मजदुरका लागि सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नगरेकाले यस्तो समस्या आएको आरोप लगाउँछन्। सरकार जिम्मेवार नभएकाले आफूले केही गर्न नसकेको बताउँछन्। सरकारले समस्या नआउँदै छलफलका लागि नबोलाएको आचार्यको भनाइ छ। ‘मजदुर नेतालाई सरकारी निकायले छलफलका लागि बोलाउनुको तात्पर्य अत्यावश्यक बस्तुको उत्पदानसँग मात्रै जोडिएको छ। मजदुरका समस्यासँग होइन,’ आचार्य रोक्ष प्रकट गर्छन्, ‘सरकारलाई जेजे चाहिन्छ। त्यसैलाई अत्यावश्यक बस्तु भन्दैछ।’
सरकारले मजदुर संगठनको भूमिकालाई गौण राखेकाले आफ्नो भूमिका कुनै पनि नभएको ट्रेड युनियन कांग्रेसको ठहर छ। ‘हाम्रो मुख्य दायित्व यो बेला सरकारको निर्णयलाई साथ दिऔं भन्ने हो,’ अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘हामीले सरकारलाई भनेको भन्यै छौं। दबाब दिएका छौं। सरकार सुन्दैन।’ उनले यस्तो बताएपनि औपचारिक रुपमा सरकारलाई दबाब दिने कुनै काम उनको संगठनले समेत गरेको पाइदैन।
श्रम विभागले बोलाएको बैठकमा समेत अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरका विषयमा कुरा नभएको बुझिएको छ। दैनिक ज्यालादारीको समस्या समाधान गरेको जस्तै गरी सरकार प्रस्तुत भएका आचार्य बताउँछन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) निकट मजदुर संगठनका अध्यक्ष पल्टन ठाकुर श्रमिक वर्गका लागि सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताउँछन्। तर, हालसम्म उनको संगठनले पनि सरकारलाई यसका लागि दबाब दिएको छैन। ‘अहिले दैनिक ज्यालादारी गर्ने निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नै श्रमिक खान बस्न सुत्न समस्या छ,’ ठाकुरले भने, ‘महामारीमा सरकारले राहत नदिए श्रमिक वर्ग डबल कोरोनाको मारमा पर्ने देखिन्छ।’
मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट मजदुर संगठनले आफूहरुले आफ्नो हैसियत अनुसार श्रमिक वर्गका पक्षमा काम गरेको दाबी गरेको छ। ‘हामीले आफ्नो हैसित अनुसार मजदुरका पक्षमा कामगरी रहेका छौ,’ अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष ईश्वर तिमिल्सेनाले निरीहता प्रकट गरे, ‘सबैभन्दा ठूलो मजदुर संगठन हांै भन्नेहरु समेत मजदुरको यस्तो हालत हुँदा चुइक्क बोलेका छैनन्।’
मजदुर संगठनलाई भर्याग बनाएर धेरै नेताहरुले राजनीतिक हैसियत बनाएका छन्। तर, मजदुरका समस्यामा उनीहरुको थोरै पनि रुचि नरहेको वर्तमान संकटले प्रष्ट पारेको छ। परिस्थितिले यी संगठनको औचित्यमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ।
सोचे जति काम गर्न सकनौं : विनोद श्रेष्ठ
संयोजक, नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ
अहिले म थानकोटस्थित घरमै छु। हामी सत्तारुढ पार्टी निकट भएपनि ट्रेड यूनियन जहिले पनि सत्ताको विपक्षमा हुन्छ। सरकारका राम्रा कामका समर्थन गर्ने नराम्रा कामका विरोध गर्ने हुन्छ। हामीले मजदुरको पक्षमा धेरै गरेका छौं। हामीले धेरै कुरा उठाएका छौं। जति गरेपनि हामीले उठाएका माग पूरा भएका छैनन्, त्यसमा सहमत छु। लकडाउन हुनु भन्दा अघि कोरोनाको लक्षण देखा परेपछि ११ बुँदे सुझाव सरकारलाई दिएका थियौं। अब मजदुरको पक्षमा के गर्ने? कसरी जानुपर्छ? भन्ने कुरा थियो त्यसमा।
राहतको विषयमा सम्बोधन भएको छ। व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्ने क्रममा त्रुटि भए।सरकारले मजदुरलाई राहत स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलायो। तर, कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफूलाई भोट हाल्यो कि हालेन भनेर राहत दिने काम गरे।
लकडाउन भएपछि जहाँका कामगरी रहेका छन् ति मजदुरलाई सम्बन्धीत ठेकेदार र सम्बन्धीत स्थानीयतहले खाने बस्ने व्यवस्था गर्ने सरकारसंग सम्झौ भयो। हामीले सरकारसंग गरेको सम्झौतामा सम्बन्धीत रोजगारदाता कम्पनीले नै खान बस्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो। तर, जसले काम लगाएको हो, ती ठेकेदारले बदमासी गरे। लकडाउन हुने भयो भन्ने भएपछि ठेकेदार पैसा नदिइ भागे। धेरै ठाउँमा श्रमिकलाई पैसा नदिएर विचल्ली पार्ने काम भयो।
हामीले मजदुरका लागि काम गर्न खोज्दा खोज्दै पनि स्थानीय जनप्रतिधिबाट साथ पाएनौं। ती जनप्रतिनिधि सघाउन तयार भएनन्।
हाम्रो कुरै सुनिँदैन : पुष्कर आचार्य
अध्यक्ष, नेपाल ट्रेन यूनियन महासंघ
उद्योग मन्त्रालयले लकडाउनकै समयमा मजदुर नेताहरुलाई बैठकका लागि डाकेको थियो। समस्या परेका मजदुरका पक्षमा नभइ उद्योग खोल्नका लागि बैठक डाकिएको थियो। लकडाउनको समयमा बन्द उद्योग सुचारु गर्न उद्योग मन्त्रालयले मजदुर नेताहरुसँग आग्रह गरे। दुई दिनअघि श्रम विभागले छलफलका लागि ट्रेड युनियनका नेताहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। बोलाउनका लागि बोलाए जस्तो मात्रै भयो। मजदुर संगठनकै दबाब पछि श्रम विभागले बैठक बोलायो।
सरकारले मजदुरका समस्या नआउँदै छलफलका लागि बोलाएन। मजदुर नेतालाई सरकारी निकायले छलफलका लागि बोलाउनुको तात्पर्य अत्यावश्यक बस्तुको उत्पदानसँग मात्रै जोडिएको छ। मजदुरका समस्यासँग होइन। सरकारलाई जेजे चाहिन्छ। त्यसैलाई अत्यावश्यक बस्तु भन्दैछ। सरकारले मजदुर संगठनको भूमिकालाई गौण राखेको छ। हाम्रो कुनै भूमिका छैन। हाम्रो मुख्य दायित्व यो बेला सरकारको निर्णयलाई साथ दिऔं भन्ने हो।हामीले सरकारलाई भनेको भन्यै छौं। दबाब दिएका छौं। सरकार सुन्दैन।
दैनिक ज्यालादारीको समस्या समाधान गरेको जस्तै गरि सरकार प्रस्तुत गर्छ, त्यो पटक्कै भएको छैन। बिहीबार मात्रै अन्तराष्ट्रिय श्रमिक संगठनले स्काइप मार्फत मजदुर नेताहरुसँग भिडिओ संवाद गरेको थियो। सरकारले मजदुरका पक्षमा कुनै कार्य गरेको छैन।
लकडाउनको अपरिहार्यता रहेपनि त्यसले मजदुर पक्षमा ल्याउने विकराल अवस्थाको जिम्मेवार सरकार हुनुपर्ने हो, त्यो देखिदैन। मजदुर संगठनको सल्लाह र सुझाव सरकारले सुन्ने चेष्टा गरेको छैन। सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजले मजदुरको समस्या समाधान हँुदैन। लक डाउन गर्दिने, जेसुकै होस् भन्ने प्रर्वत्ति सरकारमा देखियो। ट्रेड युनियन कांग्रेसले आफ्नो संगठनका तर्फबाट ४० लाख बढी रुपैयाँ बराबरको राहत मजदुरलाई वितरणगरी सक्यो। तर, त्यो सहयोगले अझै पुगेको छैन।
डबल कोरोना पीडित हुने सम्भावना छ : पल्टन ठाकुर
अध्यक्ष, मधेसी ट्रेड यूनियन महासंघ
सरकारले लकडाउन गर्ने घोषणा गर्यो। लगतै आफनो गृह जिल्लातिर लागें। गाउँ आएपछि यताउता जान मिलेको छैन। वैठक छलफल गर्नका लागि मेरो महासचिव त्यहीँ काठमाडौमै हुनुहुन्छ। श्रम मन्त्रालयका सचिवसँग आफ्ना समस्या लिएर महासचिव जानु भएको थियो। कोरोना भाइरसबाट मजदुरलाई पेलानमा पार्नु हुँदैन भन्ने छ। मजदुर भनेको गरिखाने वर्ग हो। दिनभरी कमाउँछ, दाल चामल किनेर खान्छ बस्छ। त्यो मजदुर जहाँ छ, त्यहीँ बस्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। त्यो गरिएन। सरकारले सबैभन्दा पहिले सबै मजदुरलाई रासन उपलब्ध गराउनु पर्यो। नभए सबैलाई पास दिएर पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो।
आफ्नो घरमा भए कम्तीमा जे जस्तो हुन्छ, खान्छ बस्छ। यो देशमा ८३ प्रतिशत मजदुर छन्। औपचारिक क्षेत्रको ३ प्रतिशत मात्रै हो। ८० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रको हो। अनौपचारिक क्षेत्रको मजदुर सिधै पर्छ। मजदुरलाई खाना नपाउँदा मर्ने भए, अर्को कोरोना लागेर मर्ने भइयो। मजदुर डबल कोरोनाबाट मर्ने स्थिति भयो। त्यस कारण सरकाले ति मजदुरलाई एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। चाढो भन्दा चाढो मजदुरलाई राहतको व्यवस्था गर्नु र्छ। यदी त्यस्तो गर्न सकिएन भने मजदुरको भलो छैन। कुरा उठाई राखेका छौ। श्रममन्त्रीलाई भनि राखेका छौं।
मजदुरको कोषमा ३२/३३ अर्ब पैसा छ, त्यो पैसामा १०/२० अर्ब खर्च गरे भैहाल्यो। यदी मजदुरको ज्यान बाँच्यो भने त्यो पैसा फिर्ता आइहाल्छ। त्यही मजदुरको भोट लिएर माननीय बन्छ, मन्त्री बन्छ, सबै बन्छ। अहिले त्यही मजदुरको अहिले कसैले वास्ता गरेको छैन। त्यो सरकारले गर्नुपर्यो। यदि सरकारले केही गरेन भने मजदुर डबल कोरोना भाइरसको चपेटामा पर्छ।
हाम्रो ल्याकतै छैन : ईश्वर तिमिल्सेना
अध्यक्ष, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन महासंघ
हामी सबै मजदुरका समस्या समधान गर्न सक्ने ल्याकतमा छैनौं। सरकारकै शक्तिशाली भनिएका ट्रेड यूनियनको हालत यस्तो छ। एक शब्द चुइक्क बोलेका छैनन्। हामीले राज्यलाई चुनौति दिन सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो जति सामथ्र्य त्यति गरेका छौं। आफ्ना संगठनलाई पूरै परिचालन गरेका छौं। हामीले मिडिया मार्फत आफ्ना धारणा राखेका छौं।
जहाँजहाँ दबाब दिनुपर्ने हो, त्यहाँ दबाब दिएकै छौं। यो महामारी भन्दा वर्ग संघर्ष जस्तो देखियो। अहिले सबैभन्दा धेरै श्रमिक वर्गलाई आक्रमण भइरहेको छ। महामारीले ल्याएको संकट होस वा राज्यले गर्ने व्यवहारबाट होस मजदुर माथि संकट थोरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु रकम परिचालन गर्नुपर्ने थियो, त्यो नगर्दा कतिपय ठेकेदारले मोबाइल अफ गर्नुपर्ने अवस्था आयो। आफ्नो आर्थिक कारोबारलाई गति दिन सकेनन्। यहाँ सामान्य ठेकेदारको मात्रै दोष छैन। मुख्य आर्थिक फ्लो वैंकिङ क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिएन। त्यो वैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको आर्थिक परिचालन नहुँदा त्यो मजदुरमा असर पर्न गयो।
सरकारले मजदुरको काम गर्ने क्षेत्र धेरै टाढा छन्। त्यो टाढा भएका मजदुरलाई लक्षित गन्तव्यमा पुर्याउन सरकारले सहजीकरण नै गरेन। सरकार दुरदर्शीताको अभावले समस्या एकपछि अर्को गर्दै थपिरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
