कोरोनाबाट 'अल्लाह'ले बचाउने भन्दै इजलासमै मास्क फालेपछि...

कोरोना अपडेट

दुर्गा दुलाल मंगलबार, वैशाख २, २०७७ २२:१८

काठमाडौं- काठमाडौ जिल्ला अदालतको इजलास नम्बर १४ मा मंगलबार निकै हल्लाखल्ला भइरहेको थियो। लकडाउन शुरु भएपछि रोकिएको अदालतको सुनुवाई म्याद थपलगायत आशिंक प्रक्रिया शुरु भएपछि पहिलो पटक डराइडराई इजलास शुरु गरेका न्यायाधीश झन् डराएका थिए।

कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई ख्याल गर्दै सर्वोच्च अदालतले मास्क लगाएको र अन्य सुरक्षा उपाय अवलम्बन नगरेको व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न नदिनेलगायत २४ बुँदे निर्देशन दिएको थियो। सर्वोच्चले दिएको निर्देशनलाई पनि लत्याउँदै म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराइएका एक आरोपितका कारण जिल्ला अदालतमा हो हल्ला भइरहेको थियो।

न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई उनलाई शुरुमा नेपाली अनि अंग्रेजीमा सम्झाइरहेका थिए। चोरीको अभियोगमा पक्राउ परेका मोहम्मद हैदर अलीलाई चोरीको अभियोगमा म्याद थप गर्न प्रहरीले उपस्थित गराएको थियो। भारत घर बताउने उनले प्रहरीले जिल्ला अदालतको इजलासमा पेस भएलगत्तै मुखको मास्क खोलेर फालेर न्यायाधीश समक्ष नेपालीमा बयान नदिने अडान राख्न थाले।

काठमाडौको थानकोटमा सिलिन्डरलगायत घरायसी सामग्री चोरीको अभियोगमा पक्राउ परेका उनले आफू भारतीय नागरिक भएको नेपाली नबुझ्ने भएकाले कि त अग्रेजी कि हिन्दीमा बयान लिनुपर्ने माग गरे। उनको प्रस्तावपछि न्यायाधीश भट्टराईले किन पक्राउ गरेको हो अंग्रेजीमै बताउन आग्रह गरे। उनको आग्रहपछि आरोपी अलीले झन् कडा रुपमा प्रस्तुत भए।

उनले आफूलाई कोरोना नलाग्ने र लागेपनि अल्लाहले बचाउने भन्दै मास्क लगाउन दबाब नदिन चेतावनी दिए। न्यायाधीश भट्टराईले उनलाई पटकपटक सम्झाउने प्रयास गरिरहेका थिए। यसरी सम्झाउँदा अलीले आफूलाई पागल भएको बताउन थाले।

यसरी इजलासमा तनाव र त्रास सिर्जना हुन लागेपछि न्यायाधीश भट्टराईले ४ बुँदे आदेश गरे। मोहम्मदको कोरोना परीक्षण गर्न,भारतीय नागरिक भए नभएको खोजी गर्न, दोभाषे वा दूतावासको प्रतिनिधि उपस्थित गराउन र कानुन व्यवसायी नभएमा वैतनिक वकिलको व्यवस्था गराएर उपस्थित गराउन आदेश गर्‍यो।

न्यायाधीश र कर्मचारीमा त्रासमा
पहिलो पटकको लकडाउन समाप्त भए लगत्तै सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले अदालतको नियमित कार्य सुचारु गर्न सम्भव नभएपनि केही काम शुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। म्याद थप, अभियोगपत्र दायर, पुनरावेदन निवेदनलगायत कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो।

यो निर्णयसंगै धेरै सेवाग्राही जम्मा हुने अदालत र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी पनि त्रासमा देखिएका छन्। काठमाडौ जिल्ला अदालत, उच्च अदालत पाटन र धेरै सेवाग्राही अन्य जिल्ला अदालतका न्यायाधीश त्रासमा देखिएका छन्। सेवाग्राहीसँगै वकिल र पक्ष तथा विपक्षका मानिस उपस्थित हुने भएकाले संक्रमणको त्रासका बीचमा काम गरिरहनु परेको जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशले बताए।

सर्वोच्च अदालतको कर्मचारी युनियनले पनि आशिंक रूपमा अदालत सञ्चालन गर्ने निर्णयको विरोध गरिरहका छन्। सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिनु पर्ने कर्मचारीहरु धेरै असुरिक्षत भएको कर्मचारीहरुको तर्क छ। सर्वोच्चले २४ बुँदे निर्देशनका आधारमा काम गर्न भनेपनि यो असम्भव भएको कर्मचारी र न्यायाधीशहरुको भनाइ छ।

रुँघा लागेका न्यायाधीशलाई रोक्नेदेखि बहसमा समय तोक्नेसम्म
कर्मचारी र न्यायाधीश त्रासमा रहेको भएपनि सर्वोच्चले सुरक्षाका लागि भन्दै २४ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै कोरोना भाइरसको संक्रमित रोक्ने रणनीति तयार गरेको छ। सोमबार मुख्य रजिष्टार नृपध्वज निरौलाले मातहतका सबै अदालतलाई २४ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै ज्वरो आएका न्यायाधीशलाई फर्काउनेदेखि वकिललाई भिडभाड गर्न रोक्नसम्म छ।

सर्वोच्चले जारी गरेको सर्कुलरमा लकडाउन अवधिभर पूर्वनिर्णयअनुसार अत्यावश्यक सेवा मात्र उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै थप सावधानी अपनाउन भनेको छ। रुँघाखोकी, ज्वरो वा कुनै संक्रामक रोगको लक्षण देखा परेका न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, प्रहरी र अभियुक्तलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चले जारी गरेको निर्देशनमा इजलासमा बस्दासमेत न्यायाधीशहरूबीच कम्तीमा एक मिटरको दूरी कायम गर्न, चारजना भन्दा बढी न्यायाधीश भएका जिल्ला तथा उच्च अदालतमा आधा मात्रै न्यायाधीश र कर्मचारी उपस्थित भएर काम गर्न, इन्टरनेट वा घरबाटै गर्न सकिने कामलाई त्यसैअनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै अदालमा उपस्थित हुने सबैलाई मास्क र पञ्जा अनिवार्य गर्न, कुनै पनि मुद्दामा बढीमा दुईजना मात्र कानुन व्यवसायी राख्न र उनीहरुलाई जम्मा २० मिनेट मात्र समय दिन सर्वोच्चले भनेको मुख्य रजिष्टार निरौलाले जानकारी दिए।

सकेसम्म वकिललाई लिखित रुपमा बहस नोट पेश गर्न लगाउने, धेरै कानुन व्यवसायी उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा इजलासमा एकैपटक नगई पालैपालो जाने प्रबन्ध गर्न, एउटा इजलासमा एक दिनमा बढीमा तीनवटा मात्र मुद्दाको सुनुवाइ हुने व्यवस्था नगर्न बयान गराउनुपर्ने भएमा पनि बढीमा तीन जनाको मात्र गराउन भनिएको छ।

सर्वोच्चले अनुसन्धानमा रहेका अभियुक्तलाई पछि उपस्थित हुने गरी आफन्तको जिम्मा लगाउन सकिने मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।