काठमाडौं–नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्र २०७६ विभिन्न आरोह-अवरोह पार गर्दै गुज्रियो। ०७६ जेठ १५ मा आएको बजेटले हाइब्रिड गाडीलाई साविक भन्सार तथा अन्तशुल्कमा ५०–५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाले उत्साह तुल्याएको थियो। सवारी कर्जामा गरिएको कडाइ वर्षभर कायम रह्यो र अहिले पनि जारी छ। वर्षको अन्त्यमा सरकारले ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा महंगा गाडीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
नेपाली बजारमा २०७६ मा सवारी बिक्री उत्साहजनक हुन सकेन भने व्यवसायीले हल्ला गरेजस्तो निरासाजनक पनि नरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत वर्ष अटोमोबाइलका लागि उत्साहजनक हुन सकेन।
वर्षको अन्त्यमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले मुलुक लकडाउ ग¥यो। चैत ११ देखि लकडाउन सुरू भए पनि महिनाको सुरुमै सवारी बिक्री भने ठप्प प्रायः भएको थियो।
हाइब्रिड कारमा छुट विवादमा
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटमा हाइब्रिड कार आयातमा लाग्दै आएको साविक भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५०–५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भन्सार ऐनमा गर्यो। तर, त्यो घोषणामा दिइएको हाइब्रिडको परिभाषाले सामान्य गाडी स्टार्ट गर्न प्रयोय गरिएको हाइब्रिड प्रविधियुक्त कारले पनि भन्सार र अन्तःशुल्क छुट पाउने अवस्था आयो।
त्यसपछि सरकारले हाइब्रिडको अर्थ प्लगइन हाइब्रिडमात्रै भन्ने व्याख्या गरेर अन्तःशुल्कमा दिइएको छुटसमेत हटायो। सरकारी यो निर्णयले मारुती सुजुकी र टोयोटाजस्ता कम्पनीले गाडी मगाए। सरकारीको पछिल्लो निर्णयपछि हाइब्रिड गाडी आउनै छाडे। सुजुकीले छुटमा ल्याएको हाइब्रिड कारको सबै भन्सार सरकारलाई बुझायो।
अवैध आयातले भन्सारमा लफडा
विद्यमान भन्सार कानुनअनुसार नेपालमा सवारी आयात गर्दा उत्पादक कम्पनीबाट आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाण बिना गाडी आयात गर्न पाइँदैन। तर प्रन्सा अटोमोटिभ्सले अउडीको इलेक्ट्रिक कार २०७६ भदौमा भित्र्यायो। उक्त कार अवैध रूपमा आयात भएको समाचार नेपाल लाइभले लेखेको थियो। त्यसपछि ल्यान्डरोभर र टेस्लाका गाडी त्यसैगरी उत्पादकसँग नभइ तेस्रो पक्षसँग किनेर ल्याइएकाले भन्सार जाँचपास हुन सकेन।
ज्यागुअर र ल्यान्डरोभरका गाडी शक्तिकेन्द्रको आडमा भन्सार छुटाइएको भए पनि दोस्रो लटमा आएका अउडी र टेस्लाका कार भने भन्सारमै थन्किएका छन्। नयाँ अर्थिक वर्षको बजेटबाट केही सम्बोधन गरेर एकपटकका लागि गाडी छुटाउने तयारीमा सरकार छ।
५० प्रतिशतको हल्ला, गिरावट २० प्रतिशतको
गाडी बिक्रीमा कमि आउनुमा सरकारी नीति नै मुख्य हो। सरकार अलिबढी राजश्वमुखी छ र अटोमोबाइललाई राजश्वको अचुक स्रोतका रूपमा हेर्छ। सरकारले गाडी किन्नेको हकमा कर्जा प्रकृया निकै कठिन बनाएको छ। कुनै पनि गाडी किन्ने मानिसले कर्जा माग गर्दा करचुक्ता प्रमाणपत्र, आय स्रोतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी किस्ता रकम हुनु नहुने लगायत व्यवस्था गरेको छ।
यही आधारमा व्यवसायीले नेपाली बजारमा सवारी बिक्री ४० देखि ५० प्रतिशत घटेको दाबी गरिरहेका छन्। तर नेपाल लाइभले केही समयअघि प्यासेन्जर कारको बिक्री तथ्यांकको समाचारमा २०७६ को पुसम्ममा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशत घटेको उल्लेख गरेको थियो। समग्रमा २० प्रतिशतसम्म घटेको अनुमान व्यवसायीहरूले नै गरेका छन्।
५० हजार डलरभन्दा बढीका कार आयातमा प्रतिबन्ध
सरकारले विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण निर्यात तथा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने विदेशी मुद्रा आर्जन घटेको भन्दै विलासी कारको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो।
चैत तेस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो।
अब सवारी आयातकर्ताले ५० हजार अमेरिकी डलर (खरिद बिजकका अधारमा) भन्दा बढी मूल्यका सवारी साधन खरिद गरेर नेपाल ल्याउन पाउने छैनन्।
यो निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभाव महँगा र विलासी कार आयात गर्नेलाई पर्नेछ। सरकारको निर्णयले ‘मास सेल’ हुने हुन्डाई, सुजुकी, टाटा, महिन्द्रालगायत कम्पनीका कार आयातकर्तालाई असर पर्ने छैन।
सरकारको यो निर्णयसँगै करिब सवा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिक्री मूल्य भएका कार नेपाल ल्याउन पाइने छैन। यसको प्रत्यक्ष असर सवा २ करोडभन्दा बढी मूल्यका कार आयात गर्नेलाई पर्ने देखिन्छ।
यसको प्रत्यक्ष असर टोयोटा, ल्यान्डरोभर, नयाँ आउनलागेका टेस्ला, अउडी तथा बिएमडब्लूलाई पर्ने देखिन्छ।
यो निर्णय आगामी वर्षको बजेटसम्म तन्किने संकेत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेका थिए। यही मितिसम्मका लागि भनेर निर्णय नसुनाइनु र बजेट आउन करिब २ महिना मात्र बाँकी रहेकाले यो व्यवस्था बजेटसम्म जान सक्छ वा अर्को वर्षसम्मका लागि निरन्तर हुनसक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
