काठमाडौं– पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिन भनी सरकारले दुई पटकसम्म गरेको प्रयास अन्ततः असफल भएको छ।
आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन पुनः उपसमितिमै फर्किएको हो।
सोमबारको बैठकमा विशिष्ट पदाधिकारी र सांसदहरुलाई एकै कानुनले सुविधा दिने व्यवस्था गर्न नमिल्ने जिकिर गृहमन्त्री जर्नादन शर्माले गरेपछि विधेयक उपसमितिमै फर्कियो।
समितिबाट पारित हुन नसकेको पूर्व पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी विधेयक दोस्रो पटक पनि कानुन बन्न असफल भयो।
यसअघि गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २०७२ वैशाख २७ मा पहिलो पटक संसदमा सुविधा सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएका थिए। उक्त विधेयकमा आलोचना भएपछि सरकार आफैंले असार १० मा फिर्ता लिएको थियो।
एक पटक फिर्ता लिइएको विधेयकमा सुविधा घटाउनुपर्नेमा झन् थप गर्दै सरकारले पुनः दोस्रो पटक २०७३ फागुन ११ मा विधेयक पेश गरेका थियो।
तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सदनमा पेश गरेको उक्त विधेयकमा अरु केही सुविधा थपिएको थियो।
उक्त विधेयक सचिवालय हुँदै राज्य व्यवस्था समितिमा संशोधन र छलफलका लागि आइपुगेको थियो। विधेयकमा संशोधन हाल्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र केही साना दल सांसदले पूर्वपदाधिकारी सरह सुविधा सांसदले पनि पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
संशोधन दर्ता भए लगत्तै सरकारले समितिबाट प्रतिवेदन बनाई पटक-पटक पारित गराउने कोसिस गर्दै आएको थियो।
फास्टट्र्याक विधि लगाएर भए पनि सरकारले विधयक पारित गर्न दुई पटक प्रयास गरेको थियो। संसद बैठकअघि बस्ने कार्यव्यवस्थामा सहमति हुन नसकेपछि उक्त प्रयास सफल हुन सकेको थिएन।
विधेयक पारित गराउने प्रयास असफल भएपछि उपसमिति मार्फत सुविधा लिने व्यवस्था राख्ने चलखेल सुरु भएको हो। तर, सोमबार विधेयकमा सांसदहरुले आफूलाई पनि पूर्व पदाधिकारीमा सूचीकृत गरी सुविधा लिन गरेको प्रयास गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले असफल पारिदिए।
शर्माले विशिष्ठ मर्यादाक्रममा रहेका व्यक्ति र सांसदलाई एकै कानुनद्वार व्यवस्था गर्न नहुने र त्यसका लागि अलग्गै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि विधेयक पारित गराउने प्रयास असफल भएको हो।
सांसदहरुले व्यवस्थापिका संसदको पदावधि एक महिना बाँकी रहेको समयमा विधेयक पारित गराई आफूलाई पूर्व पदाधिकारीमा पार्न खोजेका थिए।
सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिसकेकाले यो संसदको अवधि अब कात्तिक ५ गतेसम्म मात्र रहनेछ।
‘विधेयकमा पूर्व पदाधिकारी भनी सूचीकृत हुने र भविष्यमा निर्माण हुने ऐनमा सुविधा थप गराउने गलत मनसाय बोकेर प्रस्ताव राखिएको थियो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘भविष्यमा निर्माण हुने सरकार पनि राजनीतिक भागवण्डाबाटै बन्ने लगभग निश्चित भएकाले थप सुविधा दिने कुरा सुनिश्चित गराउन सकिने संकेतका आधारमा प्रस्ताव आएको थियो।’
यदि उक्त विधेयक पारित भएको भए पूर्वसांसद, यो संसद सकिएपछि अवकाश पाउने ५ सय ९० र आगामी संघीय सांसदहरुलाई अवकाशपछि देशले सुविधा मात्रै वितरण गर्न राज्यको आधा बजेट हिस्सा छुट्याउनुपर्ने देखिएको थियो।
उक्त विधेयकमा राख्न लागिएको व्यवस्थाको सार्वजनिक रुपमा सर्वत्र आलोचना भएको थियो। तर, पनि राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले सरकारी अस्पतालमा उपचार सुविधा दिने नाममा सांसदहरुलाई पूर्व पदाधिकारी बनाउन खोजेको थियो।
उपसमितिको प्रतिवेदन तयार भए लगत्तै समितिमा पुर्याएर पारित गर्दै विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी थियो। तर, गृहमन्त्री शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले उक्त विधेयक पारित भएपछि तत्कालै पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख र अन्यलाई सुविधा दिन एक अर्बभन्दा धेरै रकम तत्काल आवश्यक हुने जानकारी गराए। त्यसका लागि बजेट नभएको र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा यो संख्या दोब्बर रुपमा वृद्धि हुने जानकारी गराए।
पूर्व पदाधिकारीलाई गाडी, आवास र अन्य खर्च उपलब्ध गराउन अर्थले सहमति दिन नसक्ने जनाउ दिएपछि शर्माले राज्य व्यवस्थाका केही सांसदसँग छलफल गरेका थिए।
सभापति दिलबहादुर घर्तीसहित एमाले, कांग्रेस र माओवादीका सांसदसँगको छलफलपछि आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा गृहमन्त्री शर्माले विधेयक रोक्न प्रस्ताव गरे। उक्त प्रस्तावलाई सभापति घर्तीले समितिमा राख्दै सुविधा विधेयक पुनः उपसमितिमै फिर्ता पठाएर थप छलफल गर्ने प्रस्ताव राखे। सभापति र गृहमन्त्रीको प्रस्तावलाई सर्मथन गर्दै एमालेका सांसद गंगालाल तुलाधरले विधेयकमा हतार नगरौं भन्ने तर्क गरेका थिए।
गृहमन्त्री शर्माले सम्माननीय र माननीयबीच फरक छुट्याउन नसके समस्या आउने तर्क राखेपछि सुविधाको पक्षमा लबिङ गर्ने सांसदहरु मौन बसेका थिए।
‘समितिले आइतबार विधेयक उपसमितिमै फर्काउनु भनेको अब यो संसदले उक्त विधेयक पारित गर्दैन भन्ने हो,’ समितिका सदस्य तुलाधरले भने, ‘अब निर्वाचित भएर आउने सांसदले नै छलफल गरेर आवश्यक कानुन बनाउनेछन्।’
यस्तो थियो उपसमितिको प्रतिवेदन
राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पूर्व पदाधिकारी (पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभा अध्यक्ष, पूर्व सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष) लाई सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयकमा गत आइतबार सहमति जुटाएको थियो।
कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको उपसमितिले पूर्व राष्ट्रपति सहितका पूर्व पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानलाई सामान्य परिमार्जनसहित पारित गरेको थियो।
उपसमितिले पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक २ लाख रुपैयाँ घरभाडा, ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति विकाससँगै सचिवालय, सवारी साधन, इन्धन, चालक, सुरक्षासहितको सुविधा दिने प्रावधान राखेको थियो।
आवासको व्यवस्था नहुन्जेल सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो वा एकाघर परिवारको नाममा घर नहुने पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक २ लाख रुपैयाँ र अन्य पूर्व पदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा बापत उपलब्ध गराउने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
उपसमितिले गरेको प्रस्तावमा उपत्यकामा घर हुने पूर्व राष्ट्रपतिले वार्षिक रुपमा एकमुष्ट १० लाख रुपैयाँ र पूर्व उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहितका अन्य पूर्व पदाधिकारीले वार्षिक रुपमा एकमुष्ठ ३ लाख रुपैयाँ घर मर्मत खर्च पाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। सरकारले सदनमा पेस गरेको विधेयकमा उपत्यकामा घर नहुने अन्य पूर्व पदाधिकारी (पूर्व राष्ट्रपति बाहेक) ले मासिक ७५ हजार रुपैयाँ र उपत्यकामा घर हुने पूर्व पदाधिकारीले त्यसको आधा (साढे ३७ हजार रुपैयाँ) घर मर्मत खर्च पाउने व्यवस्था प्रस्तावित थियो।
उपसमितिले सरकारी सुविधाको गाडी पाउने पूर्व राष्ट्रपति सहितका सबै पूर्व पदाधिकारी (पूर्व सांसद बाहेक) लाई मासिक २५ हजार रुपैयाँ गाडी मर्मत खर्च थप गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। यही विधेयकमा पूर्व पदाधिकारीमा सांसदहरुलाई समेत समाविष्ट गराउने भनिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700407943.jpg)
-1786602170.png)
