काठमाडौं- कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै जाँदा त्यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने रकम जोहो गर्न सरकारले प्रोत्साह भत्ता कटौतीको तयारी गरेको छ। केही दिनअघि खर्च नभएको बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले थप स्रोत जोहो गर्न प्रोत्साहन भत्ता कटौतीको तयारी गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को गत पुस ७ गतेको निर्णयअनुसार प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्ने सबैको सुविधा कटौतीको गृहकार्य अघि बढाएको हो। 'कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो बजेट आवश्यक पर्न सक्ने भएकाले खर्च कटौतीका लागि संभाव्य क्षेत्र पहिचान भइरहेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसमा एउटा प्रोत्साहन भत्ता तथा सुविधा पनि हो, तत्कालका लागि त्यो हटाउने सोचिएको हो।'
मन्त्रिपरिषद्काे निर्णयअनुसार कतिपय मन्त्रालय तथा विभागमा कार्यरत कर्मचारीका लागि मापदण्ड बनाएर भत्ता लागू गरिएको छ भने कतिपय संवैधानिक निकायका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइएको छ। यसैगरी अदालतमा पनि शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ।
'मापदण्ड तोकिएकोमा लकडाउनका कारण उनीहरु काम गर्न जान पाएनन् त्यसकारण मापदण्ड नै पुग्दैन, भत्ता नपाउन नै भएन,' स्रोतले भन्यो, 'लकडाउनपछि पनि चालु आर्थिक वर्षभरका लागि स्रोतको दबाब रहिरहने भएकाले अतिरिक्त सुविधा खारेजीको तयारी गरिएको हो।'
मन्त्रिपरिषद्को पुस ७ गतेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। यसअनुसार ३० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म भत्ता कर्मचारीले पाउँदै आएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार संघीय संसद, अदालत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलको कार्यालय, भन्सार, राजश्व, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र राष्ट्रिय किताबखानाका कर्मचारीले भत्ता पाउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि अब खर्च नहुने बजेट रोक्न सबै मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गरिसकेको थियाे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1763625696.png)
-1763559424.jpg)
