काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले भारतीय सीमामा रोकिएका नेपाली नागरिकलाई देशभित्र ल्याउने बारेमा सरकारको तयारीबारे तत्काल जवाफ दिन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले देशभित्र छिर्न पाउने नागरिकको अधिकार भएको भन्दै लिखित जवाफसहित अदालत उपस्थित हुन सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतमा यस्तै विषयमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेको भन्दै बुधबार दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले २४ गतेको सुनुवाई तोकको हो।
अधिवक्ता मनिष कुमार श्रेष्ठ, रामदत्त ओझा, मनिराम उपाध्याय, देवीकुमारी जोशी, दिपकराज जोशी र कीर्तिनाथ शर्माले सीमामा रहेका नेपालीलाई प्रवेश दिनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफसहित संघीय सरकार र सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पनि बोलाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, गृहमन्त्री, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय, र परराष्ट्र मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कैलाली, उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित कोरोना भाइरस रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको कार्यालयलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको थियो।
नेपालभित्र आउन नपाउने गरी विपक्षीले गरेको निर्णय उत्प्रेरणको आदेशले बदर गरी नेपाली जनतालाई देशका वभिन्न सिमानाकाबाट नेपाल प्रवेशमा कुनै किसिमको रोक नलागउनु भनी परमादेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरिएको थियो।
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले २४ गतेको पेसी तोकेको हो। महाकाली क्षेत्रमा रोकिएका नेपाली नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न रोक लगाउनुको कारण लिखित रुपमा लिएर आउन सरकारलाई सर्वोच्चले भनेको छ। सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफल नभएकाले हाललाई कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गरेको छ।
रिटमा कोरोनाको परीक्षण गर्ने, उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने वा क्वारेन्टाइनमा राख्ने एवं कसैलाई संक्रमण भएको पाइएमा उचित उपचार गराउन समेत आदेश माग गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1765273665.jpg)
