काठमाडौं- कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ४ महिनापछि मन्त्री घनश्याम भुसालले आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न ५ वटा नीतिगत आधार प्रस्तुत गर्दै उनले आफ्नो काम गर्ने शैली र प्राथमिकताका क्षेत्रबारे धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
दलाल पुँजीवाद कृषिमा मात्रै होइन‚ हरेक क्षेत्रमा फिँजिएको छ। पत्रकारले 'तपाईंले लामो समय दलाल पुँजीवादको वकालत गर्दै आउनुभएको थियो‚ कृषि क्षेत्रमा त्यस्ताे पाउनुभयो कि भएन?' भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भुसालले भने‚ ‘कृषि क्षेत्रमा किसानले उत्पादन गर्छ र उपभोक्ताले खरिद गर्छ‚ त्योबीचमा पुलको काम गर्ने बिचौलिया जसले दुःख नगरी त्यसको फाइदा लुटिरहेको हुन्छ। दलाल पुँजीवाद कृषिमा मात्रै होइन‚ हरेक क्षेत्रमा फिँजिएको छ। कृषकलाई आकर्षित गरी नाफा हुनेगरी यो क्षेत्रलाई हामी सुधार गर्नेछौं।‚’
भुसालले गत मंसिर ५ गते कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। मन्त्रीमण्डल हेरफेरका क्रममा चक्रपाणी खनालको स्थानमा भुसाल आएका थिए। कम्युनिस्ट सिद्धान्तका प्रखर व्यक्ति मानिने भुसाल मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि व्यवहारतः त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन्/सक्दैनन् वा उनको कार्यशैली कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा सबैको चासो थियो। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १ सय २० दिनसम्म गुप्तबासजस्तो अवस्थामा बसेका मन्त्री भुसालले बुधबार आफ्नो कार्यकालमा अवलम्बन गर्ने योजना र कार्यशैली सार्वजनिक गरेका हुन्।
भुसालको प्राथमिकतामा मल, बिउ, पानी, बिजुली, र सिँचाईमा अनुदान, कृषि प्राविधिकहरुको संख्या थप्ने, सस्तो र सुलभ दरमा कृषि ऋण प्रवाह गर्ने, कृषि बिमालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने र कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकी बजार मूल्य श्रृंखला र वितरण प्रणालीको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई मन्त्री भुसालले आफ्नो कार्यकालको प्रमुख एजेण्डा बनाएका छन्।
यस्तो छ मन्त्री भुसालले सार्वजनिक गरेको योजनाः
'संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत' कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको आगामी दिशा यो कार्यक्रम दुई महिना अगाडि नै होओस् भन्ने हाम्रा शुभचिन्तकहरुको चाहना थियो। तर कृषि क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल, विद्यमान नीति नियमहरुको आवश्यक अध्ययन र स्रोतसाधनको स्थितिको लेखाजोखा नगरी अगाडि आउन उपयुक्त हुँदैनथ्यो।
विषयको गम्भीरता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिनुभएका सुझाव र निर्देशनका साथै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुका अनुभवहरुलाई ध्यान दिन र विभिन्न कोणबाट धैर्यतापूर्वक अध्ययन गर्नु आवश्यक थियो। आज विश्वव्यापी महामारीले हामीलाई प्रभावित पारिहेको छ तापनि आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकताबारे छलफल गर्न उचित नै हुन्छ भन्ने ठानेर यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।
नेपाली समाजको विकासको अवस्था, हामो छिमेकमा भइरहेको कृषिको विकास, विगत ६० वर्षको योजनाबद्ध कृषि विकासका अनुभवहरु, समाजवाद उन्मुख हाम्रो राज्य र संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार, हाम्रो कपि श्रमको अवस्था, केन्द्रीकृत विकास परम्परा तथा बसाइसराइ, सामाजिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व तथा संक्रमणको हाम्रो इतिहास र वर्तमान जलवायु परिवर्तन र अहिलेको विश्वव्यापी महामारीहरुको प्रकोपजस्ता अनेकौं यस्ता कारणहरु छन्, जसले हामीलाई ठूलै जोखिम र संकल्पका लागि तयार पार्छन्।
हामीमाझ कृषि विकासको इतिहासको एउटा टड्कारो अनुभव के छ भने किसानलाई विकास दिनसक्ने गरी मन्त्रालयलाई बलियो बनाउन हामीले लामो समय खर्च गर्यौं। कृषिको विकास किन भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर 'हामी पर्याप्त बलियो नभएर भन्ने दियौं। परिणाम के भयो भने हामी कानूनले बलियो हुँदै गयौं तर किसान र कृषि बलिया भएनन्।
दातृ निकायको सहयोगले नेपालका कोषमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ तर त्यसबाट पनि अपेक्षित परिणाम निकाल्न सकेनौं। आज हामी जता जान खोज्दैछौं त्यसले इतिहासको त्यो दुश्चक्र तोड्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। बलियो सामाजिक-आर्थिक जीवनमा नटेकेको लोकतन्त्र सँधै खतरामा रहन्छ। नेपालको सामाजिक- आर्थिक जीवनमा कषि क्षेत्रको महत्व कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान र यसमा संलग्न जनसङ्ख्याले बताउँछ। यसर्थ हामो राजनीतिक तथा संवैधानिक गणतन्त्रलाई धान्न सक्ने कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्नपर्छ।
यसरी हेर्दा किसानको सुरक्षा र कृषि उत्पादनको विकास केवल उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने प्राविधिक मामिलामात्र होइन बरु सामाजिक तथा राजनीतिक विषय पनि हो। कृषि विकासका लागि मूलतः दुईवटा समस्या छन् एकातिर यो सबैभन्दा गाह्रो काम हो भने अर्कोतिर यो बचत नहुने वा असाध्यै कम बचत हुने क्षेत्र हो। यान्त्रिकीकरणले गाहो कामलाई सजिलो बनाउँछ। त्यसैले कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने कृषि कामबाट न्यूनतम बचत हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति किसानलाई दिनैपर्छ। हामीले भन्दै आएका कृषिमा अनुसन्धान, व्यावसायीकरण, बजारीकरण, रोगमुक्त पशुपालन‚ अर्गानिक कृषि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र खाद्य स्वच्छतालगायत सबै अवधारणालाई बचतले अगाडिबाट तान्दै लैजाने र भविष्यमा भूमि व्यवस्थालाई समेत प्रभावित पार्नेछ। कृषि उत्पादन र बचत नै त्यस्तो इन्जिन हुनेछ जसले औद्योगीकरण उद्यमीकरणको वास्तविक आधार तयार गर्नेछ।
हामीले युवा बेरोजगारी र वैदेशिक श्रम बजारमा हाम्रा नौजवानहरुको दारुण कथा सुने/सुनाएका छौं। यो नै त्यस्तो सन्देश हो, जसले सदर मरुभूमि खतरनाक र अपमानपूर्ण कार्यक्षेत्रमा रगत-पसिना बगाइरहेका हाम्रा नौजवान छोराछोरीलाई भविष्यप्रति आश्वस्त पार्नेछ। यो काम सजिलो अवश्य छैन तर आजको राज्य (सरकार)ले बोक्नैपर्ने कार्यभार हो। यी सबै पक्षलाई ध्यान दिँदै किसानलाई न्यनतम बचत हुने कृषि उत्पादन व्यवस्थातर्फ पहलकदमी लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पुगेको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका निम्नानुसार पाँच नीतिगत आधार हुनेछन्:
१. उत्पादन सामग्रीमा अनुदान:
हामीले दिँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानका सट्टामा सबल रूपमा पाउने गरी बीउ/नश्ल, मल, सिँचाई, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरुमा अनुदान केन्द्रित गरिनेछ। तिनलाई सर्वसुलभ बनाइनेछ।
२. सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा-टेवा:
हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेण्टी गरिनेछ। स्थानीय तहमा करीब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अहिले रिक्त रहेका करीब ६ हजार दरबन्दीमा अविलम्ब पदपूर्ति गरिनेछ।
३. सस्तो र सुलभ ऋण :
सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेण्टी नभएको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गरिनेछ र हरेक किसानलाई प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरिनेछ।
४. बाली तथा पशुपन्छी बिमा : कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानका पहुँचमा पुर्याउने ग्यारेण्टी गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बालि-वस्तुको हानी नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरिनेछ।
५. न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टी :
किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बालि-वस्तुको उत्पादन लागतको मुल्यांकन गरेर बचतको ग्यारेण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ। किसानले आफ्ना उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्नेछन् तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ।
हाम्रा यी नीतिगत आधारहरुको प्रस्थानविन्दु र गन्तव्य किसान, किसान र फेरि पनि किसान नै हुन्। अब हाम्रा उपलब्धी कति किसानलाई उपरोक्त कृषि उत्पादन व्यवस्थाभित्र ल्याइयो भन्ने कुरामा आधारित हुनेछ। यी नीतिगत आधारहरुको कार्यान्वयन र अभ्यासको नेतृत्व संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका आधारमा गर्नेछन्।
हाम्रा नीति, कार्यक्रम र बजेट एवम् वैदेशिक सहयोग तथा हाम्रो समस्त भौतिक तथा मानवीय साधन-श्रोत उक्त उद्देश्यप्राप्तिका लागि केन्द्रित गरिनेछ। परिणामतः कृषिमा रहेको हरेक व्यक्ति न्यूनतम बचतको भागिदार छ भन्ने कुरा ग्यारन्टी हुनेछ। संक्षेपमा, सुरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचतको आकांक्षा मत हुँदैजानेछ।
सानो भूस्वामित्वको बहुलताले गर्दा हाम्रो कृषि उत्पादनको यस नयाँ व्यवस्थामा कृषि सहकारी वा सहकारीताका महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ। जहाँसम्म नीजी क्षेत्रको भूमिकाको कुरा छ, हाम्रो सबैभन्दा ठूला निजी क्षेत्र नै किसान हुन्। सहकारी र नीजी क्षेत्रको भूमिका र विकासको लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने जिम्मा सरकारले लिनेछ।
यी नीतिगत आधारको अभ्यासका क्रममा हाम्रा सामू अनगिन्ती प्रश्नहरु आउनेछन् ती सबैको जवाफ हामीले कामबाट दिनुपर्नेछ, अनेक सीमा, र कमजोरीहरु प्रकट हुन सक्नेछन् ती सबैलाई सुधार्नुपर्नेछ।
अन्त्यमा, आज हामीले जुन कुरा सार्वजनिक गरेका छौं यो आगामी दिनमा हामी आफैंलाई निर्देशित गर्न, आफ्नै परीक्षा लिन अघि सारिएका लक्ष्य र प्रश्नहरु हुन्। यी प्रश्नको सार्थक उत्तर दिनु हाम्रो दायित्व हो भन्ने हामीले बुझेका छौं। भएको सामर्थ्य र इमानका बलमा सबै परीक्षामा हामी राम्रोसँग उत्तिर्ण हनेछौं भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
