काठमाडौं– फागुन १४ मा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्यो। बैठक सकिएको केही बेरमै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता माधवकुमार नेपाललाई जानकारी दिए, 'सचिवालयको निर्णय अनुसार म गौतमलाई सिफारिस गर्न सक्दिनँ।'
ओलीले सोही दिन नेता नेपालसँग बालुवाटारमा थप छलफल गरे। भोलिपल्ट बिहानै कांग्रेस नेता डा शेखर कोइरालालाई पनि भेटे। सो भेटमा पार्टीभित्र आफूलाई अप्ठ्यारोमा पारिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गुनासो गरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभामा मनोनित सांसदको संख्या ९ जना पुर्याउने र त्यसमा कांग्रेससँगको भागबन्डाका विषयमा छलफल गरेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ।
'राष्ट्रपतिबाट मनोनित सदस्यको संख्या ९ जना पुर्याउने र कांग्रेसबाट ३ जना हुने सहमति शेरबहादुरजीसँग भएको छ,' प्रधानमन्त्रीले कोइरालालाई भनेका थिए, 'यसबारे तपाईंको धारणा के छ?'
प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा कांग्रेसमा देउवाइतर समूहको धारणा बुझ्न कोइरालासँग कुरा गरेका बताएका थिए। 'तपाईंहरूको पार्टीमा अलि विवाद छ। भोलि सार्वजनिक रुपमै विवाद उठ्यो भने झमेला हुन्छ। त्यसैले तपाईंको धारणा बुझ्न खोजेको हुँ,' प्रधानमन्त्रीले कोइरालालाई भनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावबाट सुरुमा अचम्मित भएका कोइरालाले आफ्नो पार्टीमा बहस नभएको यस विषयप्रति ठाडै असहमति राखेका थिए।
'बिना औचित्य संविधानलाई यसरी चलाउनु राम्रो हुँदैन,' कोइरालालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'पार्टीभित्रको अप्ठ्यारो मिलाउन संविधान संशोधन गर्दै जाने हो भने भयावह स्थिति आउँछ।'
स्रोतले भन्यो, ‘सभापति देउवाले तीन जना कांग्रेसले पाउने सर्तमा सहमति जनाउनुभएको रहेछ। सभापतिले दिएको सहमतिको कार्यान्वयन हुन सक्ने/नसक्ने बुझ्नका लागि कोइरालासँग खोज्नुभएको हो।’
डेढ घन्टा बढी समय भएको भेट वार्तामा मुख्यतः राष्ट्रियसभामा सदस्य बढाउने विषयमै केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
भेटघाटको चार दिनपछि नै प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौता प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएका थिए।
फागुन २० अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएर भोलिपल्टै पुन सपथ लिएका थिए।
सचिवालयले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा पठाउन गरेको निर्णय ओझेलमा परेको छ।
गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने चर्चासँगै संविधान संशोधनको विषय नेकपाभित्र उठ्न थालेको हो। मुख्यगरी राष्ट्रियसभा सदस्य समेत प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने गौतमको माग थियो। त्यसका अतिरिक्त अन्य केही प्रावधानको पनि संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री थिए। सोही अनुसार, राष्ट्रियसभा सदस्यको संख्या बढाउने प्रयासमा ओली छन्।
अहिले संविधानको अनुसार राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले ३ जना मनोनित गर्ने प्रावधान छ। दुई वर्षे पदावधि पूरा गरेका खतिवडाको पद रिक्त छ। नेकपाले गौतमलाई सदस्य बनाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार खतिवडाको पुनः नियुक्ति भइसकेको पनि छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।