काठमाडौ– सर्वोच्च अदातलले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १० करोड घोटाला प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेका शाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद निरौलाको बैंकिङ कसुरको मुद्दालाई पूर्ण इजलाशमा पठाएको छ। तीन जनाभन्दा धेरै न्यायाधीश संलग्न रहेको इजलाशले नै व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै संयुक्त इजलाशले पूर्णमा पठाउने फैसला सुनाएको हो।
शुक्रबार न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशले पूर्ण इजलाशमा पठाएको हो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सुख्खा बन्दरगाह रानी विराटनगरमा भएको दश करोड घोटाला प्रकरणमा उनीसहित चार जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरमा उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय प्रमुख रहेका निरौला र काउन्टरका इन्चार्ज वरिष्ठ सहायक राउतले मिलेमतो गरी भन्सारमा जम्मा हुने रकम हिनामिना गरेको दाबी अभियोगपत्रमा थियो। उच्चले उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो।
मोरङ उच्च अदातलका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र बोलेन्द्र रुपाखेतीको संयुक्त इजलाशले निरौलालाई दुई करोड र राउतलाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। अदालतले तोकेको धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनीहरु कारागार चलान भएका थिए। २०७५ वैशाखमा उच्चले यस्तो आदेश सुनाएको थियो। त्यसविरुद्ध २०७६ पुस २ गते निरौला सर्वोच्च आएका थिए। सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशले शुक्रबार मुद्दा पूर्ण इजलाशमा पठाएको हो।
उनीहरुले भन्सारको ९ करोड ६१ लाख ५५ हजार अपचलन गरेको पाइएको थियो।
भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका सामान जाँचपासका क्रममा वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले भन्सार क्लियरेन्स रिसिप्ट भन्सार एजेन्टलाई दिएको र एजेन्टले बैंकका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको चेकमा पर्याप्त रकम नभएको पाइएपछि यो घटना सार्वजनिक भएको थियो।
बैंकका प्रमुख निरौलालाई प्रहरीले फागुन २ गते पक्राउ गरेको थियो। भन्सार एजेन्ट सुरेश बोहरा र ललित बोहरासँगको मिलेमतोमा भन्सारको ९ करोड ६१ लख ५५ हजार रुपैयाँ अपचलनमा भएको थियो।
एजेन्ट बोहरा दाजुभाइ भने फरार भएका थिए। एजेन्टले विभिन्न बैंकको चेक दिएपनि खातामा पर्याप्त रकम छ कि छैन भन्ने विषयमा नबुझिकन एजेन्टलाई क्लियरेन्स दिएको भन्दै बैंकका कर्मचारीविरुद्ध बैंकिङ कसुर मुद्दा दायर भएको थियो। एजेन्टले नबिल, सिटिजन, एसबीआई, सिद्धार्थ, नेपाल बंगलादेश बैंकसहित आठवटा बैंकको ‘अकाउन्ट पे’ चेक वाणिज्य बैंकमा बुझाएकोमा एजेन्टको खातामा पर्याप्त रकम नभएको पाइएको थियो।
भन्सारमा गुड फर पेमेन्ट चेक वा मेनेजर चेकका आधारमा मात्रै कारोबार हुने नियम छ। एकाउन्ट पे चेककै भरमा कारोबार हुनु पनि अपचलनमा कर्मचारीको संलग्नता देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। २०७४ पुस ९ देखि माघ १९ सम्म ४९ वटा कम्पनी एवं व्यवसायीहरूको नाममा कारोबार भएको थियो। तीमध्ये ४६ वटाको कारोबार एजेन्टको काम बोहरा दाजुभाइले गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1771592819.png)
