कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) को संक्रमण विश्वभर तीव्र रूपमा फैलिइरहेको छ। कतिपय देशमा छोटो समयको अवधिमा धेरैलाई संक्रमण भएका खबरहरू आइरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले कोरोना भाइरसलाई महामारी घोषणा गरिसकेको छ। नेपालमा त्यस्तै खालको अवस्था सिर्जना भइसकेको त छैन। तर, केही मानिसमा संक्रमणको आशंका गर्न थालिएको छ। यसको त्रास भने व्यक्ति-व्यक्तिमा फैलिइसकेको छ।
त्रास फैलनुका केही कारण छन्। पहिलो, कोरोनाको संक्रमण देखिन र दर बढ्न थाल्यो भने भरपर्दो स्वास्थ्य सहयोग पाइँदैन भन्ने धेरैको बुझाइ छ। दोस्रो, अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको उपलब्धता अप्राप्य हुन्छ। तेस्रो, विश्वभर महामारीको अवस्था सिर्जना भइसक्दा पनि सरकारले आम जनतालक्षित कुनै रणनीति पहिल्याउन सकेको छैन।
कहिले कोरोना मुक्त देश घोषणा गर्ने लहड, कहिले कोरोनाले हिमाल ननाघ्ने अभिव्यक्ति तथा कहिले आफैं क्वारेनटाइनमा बस्नुपर्ने उर्दी। कोरोना सम्बद्ध विषय यसरी चर्चामा आइरहेका छन्। जसले नागरिकलाई निराशा र त्रास वितरण गर्नु स्वभाविक हो।
हामी संक्रमण फैलिइहाले के गर्ने भनेर तयारी र सचेत बन्ने भन्दा पनि नेपालमा फैलिएको छैन वा फैलिँदैन भन्ने रमाइलोमा भुलिरहेका छौं। जब भाइरस फैलिन्छ, त्यसले हाम्रा सबै गतिलाई उछिन्छ भन्ने नै हामीले ख्यालै गरेका छैनौं। जिम्मेवारी व्यक्तिबाट आएका कतिपय अभिव्यक्ति र न्यून संवेदनशीलताले त्यस्तै बुझाउँछ।
कोरोनाको महामारी देखिनासाथ सरकारले गर्नुपर्ने के थियो? वा अहिले गर्नुपर्ने के हो? यस्ता विषयमा सरकारी तयारी र रणनीति शून्य छ। कोरोनाको जोखिम सम्बोधन गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाइएको छ। यो समितिको काम भनेको 'काम गर्दैछौं' भनेर देखाउनमै सीमित छ।
भाइरसको तीव्र फैलावटलाई अवरोध गर्ने उपाय पहिल्याउने र त्यसलाई कडाइका साथ लागू गराउनेतिर सरकारको रणनीति अपेक्षित छ। यो रणनीति अहिलेलाई मात्रै होइन, कालान्तरमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेमा पनि अपनाउनुपर्ने हुन्छ। तर, त्यसका निम्ति हाम्रा तयारी आशालाग्दा छन् त?
सरकारले धेरै मानिस जम्मा भएर सम्पन्न गरिने कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न सकेको छैन। आवश्यकताअनुसार कडाइ गर्नुपर्ने दायित्वबोध सरकारबाट भएको छैन। विवाह तथा पार्टी लगायतका धेरै मानिस जम्मा हुने कार्यक्रम निर्बाध भइरहेकै देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, पहिल्यै बन्द गरिसक्नुपर्ने स्कुल तथा कलेजहरू अहिले पनि सञ्चालनमै छन्। बालबालिका विद्यालय पठाउनुपर्दा उनीहरूमा संक्रमणको सम्भावना र अभिभावकमा चिन्ता बढेको छ। स्कुल तथा कलेज बन्द गरेर त्यसलाई सम्भावित क्वारेन्टाइनस्थलमा परिणत गर्न सकिने सम्भावनातर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन।
स्कुल/कलेज बन्द गरिएको भए काठमाडौंको जनघनत्व कम हुने थियो। कारण, काठमाडौंमा स्कुल कलेज बन्द भएका बखत यहाँका धेरै विद्यार्थीहरू काठमाडौंबाट बाहिरिने विगत छ। जनघनत्व नै कम भएको अवस्थामा संक्रमणको प्रशारण दर कम हुने थियो। साथै, बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको परिपूर्तिलाई पनि केही हदसम्म सहज बनाउँथ्यो। त्यस्तै, यहाँबाट बाहिरिने विद्यार्थीले आफू पुग्ने ठाउँमा संक्रमणबाट जोगिने उपाय, सही र सहज सूचना प्रवाह गर्ने थिए। यो उपायलाई अझै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
होइन भने मौजुदा प्रणालीबाटै हामी सबै सुविधा दिन सक्छौं भन्ने भरोसा सरकारले दिलाउनुपर्छ। पछि, 'भत्केको घरको बिग्रेको चाला' भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने छुट सरकारलाई हुँदैन। त्यो स्वीकार्य पनि छैन।
अहिलेसम्म संक्रमण देखिएका छैनन्। त्यो राम्रो पक्ष हो। अहिलेको बहस पनि संक्रमण फैलिएमा के गर्ने भन्नेमा हो। किनकि, महामारीसँग लड्ने हाम्रो क्षमता कमजोर नै छ। त्यसैले तयारीका लागि उपलब्ध समयलाई सदुपयोग गर्नु हाम्रै हितमा छ। सम्भावित संक्रमणको महामारीका बीच हतारमा जथाभावी हास्यास्पद र हचुवा निर्णय हुनुभन्दा अहिले सोचिराख्नु राम्रो हो।
यसैबीच, सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण र सहज आपूर्तिमा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। सरकारले अहिले जतिसुकै सहज उपलब्धताको दाबी गरेको भए पनि ग्यास तथा अन्य आवश्यक वस्तुको अभाव छ। मास्क तथा स्यानिटाइजरको अभावमा त सरकार लाचार नै भइहाल्यो। तर, बजारमा भएकै वस्तुको सहज उपलब्धताको सुनिश्चिता पनि गर्न सकेको छैन। सरकारको व्यवस्थापन क्षमतामाथि मात्रै होइन, अभिभावकीय क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। नागरिक सोध्न थालेका छन्- यस्तो बेलामा पनि आफू हुनुको बोध गराउन नसक्ने सरकार अरुबेला किन चाहिन्छ?
जटिल अवस्था अझै आइसकेको छैन। संक्रमण देखिन थाल्यो र त्यसको दर बढ्न थाल्यो भने मुख्य सहरको अवस्था निकै जटिल हुने छ। खानेपानीको समेत सहज आपूर्ति हुन नसक्ने काठमाडौं लगायतको सहरमा मानिस के खाएर संक्रमण विरुद्ध लड्लान्? एकजना मन्त्रीले सुझाएको 'सेल्फ क्वारेन्टाइन'को सूत्रले त्यस खालको जटिलताबाट पार लगाउला?
प्रश्न हाम्रो स्वास्थ्य सेवामाथि पनि छ। पहिलो त, यो विश्वसनीय छैन। दोस्रो, बिरामी मैत्री छैन। तेस्रो, छिटो छरितो छैन। त्यसको कारण छ। लामो शृंखला छ। तर, बहस हुने बेला नभएको यस विषयलाई अहिले उधिन्नु जरुरी छैन। तर, संक्रमणको दर फैलिन थाल्यो भने बिरामीले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् भनेर विश्वस्त बनाउने दायित्व सरकारको हो। के सरकार तयार छ? गम्भीर छ?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
