समाज

सर्वोच्च आएका वडाध्यक्षको प्रश्न- प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिको भन्न मिल्छ?

दुर्गा दुलाल सोमबार, फागुन २६, २०७६ १६:४५

काठमाडौं- बिहीबार मध्यान्ह धोती र कुर्ता लगाएका व्यक्ति सर्वोच्चको गेट भित्र–बाहिर गरिरहेका थिए। कहिले उनी सर्वोच्चको माथिल्लो तलामा जान्थे, कहिले खाजा खाने क्यान्टिनसम्म पुग्थे। मधेशी लवजमा उनी कानुन व्यवसायीसँग आफ्नो मुद्दाको पालो आउने–नआउने सोधिरहेका थिए। कहिले किन ढिलो हुन्छ भन्दै सोध्थे कहिले पेसीबारे जिज्ञासा राख्थे।

ती रहेछन् महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिकाका वडा नम्वर १० का वडाध्यक्ष विकाउदास कथौबनिया। राप्रपावाट वडाअध्यक्ष निर्वाचित भएका उनी जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै मुद्दासँग जोडिएको फाइल च्यापेर सर्वोच्च धाइरहेका थिए।

२०७४ असोज २ मा भएको निर्वाचनमा उनी १० नम्बर वडाको अध्यक्ष चुनिए। त्यसपछि पनि मुद्दाको फाइल च्यापेर सर्वोच्च अदालत धाउने क्रम रोकिएको छैन।
तर उनी व्यक्तिगत मुद्दामामिलामा सर्वोच्च धाइरहेका रहेछन्।

के को फाइल हो?

नेपाल लाइभकर्मीको जिज्ञासामा खुल्यो उनको फाइलमा रहेको कागजपत्र आफ्नै वडामा रहेको २ बिघामा फैलिएको सार्वजनिक पोखरीको किचलोको। सर्वोच्चको फैसलालाले पोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेपछि उनी सार्वजनिक सम्पत्ति फर्काउन सर्वोच्चमै धाइरहेका थिए। मुद्दा जोडिएको थियो सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायधीशसँग।
उनी आक्रोशित थिए धेरै न्यायकर्मीप्रति।

‘अदालत भनेको गरिबहरूलाई न्याय दिने ठाउँ हो। यहाँबाट अन्याय गर्न मिल्छ? झन् प्रधानन्यायाधीश नै संलग्न भएको मुद्दाको त छिटो फैसला हुनुपर्ने हैन?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘१९६७ मा खनिएको पोखरी अदालतले अहिले आएर व्यक्तिको हो भन्दैमा व्यक्तिको हुन्छ?’

सो जग्गासम्बन्धी मुद्दा ३ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेछ। अहिलेसम्म एक पटक पनि सुनुवाइको पालो नआउँदा उनी दुखी देखिए। मुद्दा बिहीबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने इजलासमा पेसी पर्दा बैशाखलाई सरेको थियो।

‘फैसलाविरुद्ध सरकारले हालेको मुद्दा त झन् छिटो सुनुवाई हुनुपर्ने हो। तर सुनुवाई नै भइरहेको छैन,’ विकाउदासले भने, ‘३-३ वर्षसम्म तराईदेखि आएर कति पेसी हेरिराख्नू।’

उनीसँगै अर्का व्यक्ति पनि थिए। उनी रहेछन् नगरपालिकाका पूर्व उपमेयर मनोहरप्रसाद महतो। वडाध्यक्षको कुरामा सहमति जनाए उनले पनि।

अदालतमा बुझाएका जग्गाको पूर्जा, फिल्डबुक कागज र तत्कालीन विराटनगर अदालतले गलत काम गरेको भनी भूमिहारलाई सजाय गरेको प्रमाण देखाउँदै महतोले प्रश्न गरे, ‘यी सबै प्रमाण अदालतले हेर्ने कि नहेर्ने? सरकारी जमिन सरकारको नाममा ल्याउने कि नल्याउने?’

कथौबनियाका अनुसार अहिले व्यक्तिको नाममा पुगेको सो पोखरी र त्यसको जग्गा दुई दशकभन्दा अघिदेखि नै सार्वजनिक पोखरीको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो। त्यहाँ स्कुल पनि छ।

न्यायलय नै प्रभावित भएर सार्वजनिक जग्गा प्रमाण नै नहेरी व्यक्तिको नाममा पारेको उनको आरोप छ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानन्यायाधीश राणा जोडिएको एक पोखरीको जग्गा विवाद : ३ वर्षसम्म आएन सुनुवाइको पालो

पूर्व उपमेयर मनोहरले भने, ‘सार्वजनिक सम्पत्ति आँखा अगाडि नै व्यक्तिको हो भनेर कसरी कब्जा गर्न दिनु?' कथौबनियाका अनुसार २०१४ सालबाट सुरु भएको मुद्दाको प्रक्रिया र त्यससँग जोडिएका प्रमाण आफूसँग रहेको बताए। विराटनगर अदालतले एक रुपैयाँ जरिवाना गरेको प्रमाण समेत आफूसँग रहेको उनले बताए। र त्यो प्रमाण देखाए पनि।

उनले बारम्बार प्रश्न गरिरहे, ‘त्यो जग्गा र पोखरी सार्वजनिक सम्पत्ति हो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रमाण अब अदालतले हेर्ने कि नहेर्ने?’

यस्तो थियो विवाद
किचलो भइरहेको जग्गा जलेश्वर नगरपालिकाको केन्द्रमा छ। जग्गा २ बिगा हो। त्यहाँ पोखरी र विद्यालय पनि छ।

उनीसँग रहेको प्रमाणहरू हेर्दा सो जग्गा विक्रम संवत् १९६७ मा प्रेमलाल सुडीले खनाएको देखिन्छ। उनले समाज र गाउँका लागि आवश्यक हुने भन्दै आफ्नो जमिनमा पोखरी खनाएका थिए। उनका छोरा गणेशी सुडीले उक्त जग्गा १९८३ मा सरकारको नाममा गरिदिए। पछि गएर सो जग्गासँग कुनै साइनो नै नभएका राघो भूमिहार ठाकुरले जग्गाबारे किचलो शुरु गरेका थिए। उनी गाउँका जमिन्दार थिए। त्यही शक्तिको आडमा सरकारको नाममा पुगेको पोखरीमा आँखा लगाएर अदालतमा चलखेल गरी व्यक्तिको नाममा ल्याएको वडा अध्यक्षको दाबी छ।

उनले पोखरी र जग्गा कब्जा गरेपछि यो मुद्दा नगर–गाउँ, जिल्ला ,अञ्जल अदालत हुँदै सर्वोच्चमा आइपुगेको हो। अहिले यो मुद्दा विचाराधीन छ।

जग्गाको विवाद २०२४ सालदेखि शुरु भएको देखिन्छ। गाउँको माँझमा रहेको पोखरीको जग्गा हडप्न मुखिया भूमिहार परिवारले पहिला पोखरीको डिलको जग्गा किने।

पोखरीको डिलको जग्गा आफ्नो बनाएपछि उनीहरूले दक्षिणको कित्ता जग्गालाई उत्तरको कित्तामा सारे। मालपोत कार्यालय र जिल्ला विकास समितिमा आफ्नो मान्छे भएको मौका छोपेर भूमिहार परिवारले कित्ता सार्नेदेखि पोखरीको पानीपोत कर तिर्नेसम्मको काम गराएको कथौबनियाको दाबी छ।

पानीपोत तिरेको आधारमा उनले स्थानीय अदालतमा स्थानीय नागरिकविरुद्ध मुद्दा हाले। पछि विराटनगर अञ्चल अदालतले उनलाई र न्यायाधीशलाई गलत फैसला गरेको भन्दै कारबाही गर्ने आदेश समेत गर्‍यो। यो फैसलापछि केही समय यो किचलो सामसुम भयो।

२०४२ सालदेखि फेरि भूमिहार परिवारले मुद्दा शुरु गरे। जलेश्वर नगरपालिकाका राघो ठाकुर भूमिहार, कमलदेव ठाकुर, महादेव ठाकुर, लक्ष्मण ठाकुर, मदन ठाकुर र वेचनदेव ठाकुरले उक्त पोखरी आफ्नो पुर्खाको भएको भन्दै दर्ताको चलखेल सुरु गरे।

२०२४–२५ सालमा आफ्ना पुर्खाले कमाएको अंशबण्डासमेत गरेको दाबीसहित उनीहरूले जग्गा कब्जाको प्रयास गरेको कथौबनियाको दाबी छ।

उनीहरूले उक्त जग्गाको पानीपोत कर जिल्ला विकास समितिमा बुझाएको र २०४२ कात्तिक ३० मा जग्गा दर्ता गर्ने मिलापत्र भएको दाबी गर्दै मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। २०१६ सालदेखि उक्त जग्गा आफूहरूले भोगचलन गरेको तर नापी हुँदा पोखरीको डिल र त्यसवरपरको जग्गा ‘गाउँ ब्लक’मा राखी नापी भएको उनीहरूको दाबी थियो।

पोखरी भित्रको जग्गा २०२६ सालमा कित्ता नम्बर ११८ कायम भई नापी भएको थियो। सोही दाबी लिएर उनीहरूले सुरुमा २०५१ चैत १३ गते छुट जग्गा दर्ता गरि पाउँ भन्दै मालपोत कार्यालय महोत्तरीमा निवेदन दिए।

उनीहरूको निवेदनमा कुनै टुङ्गो नलगाई मालपोतले उक्त जग्गा सरकारी भएको निर्णय गरेको थियो। २०५७ सालमा नापी हुँदा पनि उक्त जग्गा सार्वजनिक ऐलानीको रूपमा कायम भयो। नापीमा पुनः जग्गा सार्वजनिक भएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दायर भयो।

२०१६ सालदेखि आफ्नो पुर्खाले कमाएको जग्गा २०२५ पछि सार्वजनिक भएकाले मालपोत र नापी कार्यालयको उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका थिए। तत्कालीन उच्च अदालत जनकपुरले २०६६ मंसिर २२ गते रिटमा फैसला सुनाउँदै दाबी नपुग्ने फैसला सुनायो। न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यात र राजकुमार वनको इजलासले निवेदकको दाबी नपुग्ने भन्दै उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर गरेको थियो।

‘नापी हुँदा ऐलानी जनिएको, नापीको समयमा कानुनबमोजिम आफ्नो नाममा दर्ता नगराई पोत मिनाहा भएको अवस्था पछाडिमात्र पानी कर तिरेको भन्ने आधारमा ऐलानी पोखरी सार्वजनिक हित प्रतिकूल हुने गरि व्यक्तिको नाममा गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ उच्चको फैसलामा भनिएको थियो।

उच्च अदालतमा मुद्दा हारेलगत्तै उनीहरू सर्वोच्च आए। २०६७ सालमा उनीहरूले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले पुनरावेदनको अनुमति दियो। २०७० भदौ १६ गते सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा पोखरीको डिल अंशबन्डा भएको देखिएको दाबी गर्दै निस्सा हुने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि यो विवाद पुनः सर्वोच्चमा सुरु भयो।

उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै २०७० जेठ १८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको इजलासले व्यक्तिको दाबी पुग्ने भएकाले दर्ता गर्नु भनी फैसला सुनायो।

सर्वोच्चले पोखरी व्यक्तिको भएको ठहर गर्नका लागि २०१६ सालमा पारित भएको लिखत बन्डापत्र र जलेश्वर नगरपालिकाले मिलापत्र गराएको तर्क अघि सारेको थियो।

सर्वोच्चले फैसला गर्दा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकै अवस्थामा सरकारले उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको भनी मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको नमिलेको ठहर गर्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला पनि उल्टायो।

सरकारी पक्षले हारेपछि भूमिसुधार विभाग, मालपोत कार्यालय लगायतले पुनरावेदन निवेदन दिए। २०७३ असोज १० गते सरकारी निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भयो। उक्त निवेदन पटकपटक पेसी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ।

आठ पटक पेसी, तर भएन सुनुवाइ
हालसम्म उक्त मुद्दामा आठ पटक पेसी तोकिएको छ तर एकपटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। उक्त मुद्दा हालसम्म २४ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएको छ। पहिलो पटक २०७५ पुस १२ गते न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह, पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा पेसी थियो भने अन्तिम पटक २०७६ माघ ९ गते पेसी रहेको थियो।

उक्त मुद्दा हालसम्म दुई पटक विपक्षका कानुन व्यवसायीले हटाएका छन् भने ६ पटक हेर्न नमिल्ने हुँदै सुनुवाइ सर्दै आएको छ। उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणा डम्बरबहादुर शाही, हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लले हेर्न मिल्दैन। एक पटक प्रधानन्यायाधीश राणा आफैंले आफूसहितको इजलासमा पनि पेसी तोकेका थिए। २०७६ असार २६ गते राणा र कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माको इजलास तोकिएको थियो। पहिलो फैसलामा संलग्न भएकाले उनले उक्त मुद्दा हेरेनन्।

०००

जति पेसी तोके पनि वडा अध्यक्ष कथौबनिया थाकेका छैनन्। प्रारम्भमा आफैंले व्यक्तिको नाममा हुने फैसला गरेको मुद्दाविरुद्ध पुनरावेदन परेकाले प्रधानन्यायधीश राणाले पेसी तोकेर पनि सारेको सारेकै गरिरहेको उनको बुझाइ छ।

‘कति पटक मुद्दा सर्दो रहेछ, म पनि हेरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘एकपटक न एकपटक त कस्सो पालो नआउँला। अनी हेरौंला म सँग भएको प्रमाण कसरी काटिँदो रहेछ।’

भिडियो