• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
समाचार

प्रधानन्यायाधीश राणा जोडिएको एक पोखरीको जग्गा विवाद : ३ वर्षसम्म आएन सुनुवाइको पालो 

उल्टेला त प्रधानन्यायाधीशको फैसला?
64x64
नेपाल लाइभ बिहीबार, फागुन २२, २०७६  ०६:२४
1140x725

काठमाडौं–वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितको आदेशले व्यक्तिको भएको महोत्तरीको सार्वजनिक पोखरीको जग्गा विवाद ३ वर्षमा एक पटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। 

२०७३ सालमा सर्वोच्चमा सरकारका तर्फबाट दर्ता भएको निवेदन आठ पटक पेशी तोकिए पनि हालसम्म एक पटक पनि सुनुवाइ हुन नसकेको हो। 

महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिकामा रहेको कित्ता नम्वर ११८ को १९ कठ्ठा १९ धुर पोखरीको जग्गा विवाद २४ न्यायाधीशको इजलाशमा पेशी तोकिँदा पनि सुनुवाइ हुन नसकेको हो। 

प्रधानन्यायाधीश राणा र  र पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको इजलाशले सार्वजनिक पोखरीलाई व्यक्तिको हुने फैसला सुनाउँदै २०७२ जेठ १८ गते मालपोत कार्यालय महोत्तरीलाई दर्ता गर्न आदेश भएको थियो। 

यस्तो थियो विवाद 

महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिकामा रहेको उक्त जग्गाको विवाद २०४२ सालदेखि भएको थियो। जलेश्वर नगरपालिकाका राघो ठाकुर भुमिहार, कमलदेव ठाकुर, महादेव ठाकुर, लक्ष्मण ठाकुर, मदन ठाकुर र वेचनदेव ठाकुरले उक्त पोखरी आफ्नो पुर्खाको भन्दै गाउँ ब्लकमा रहेको जग्गा व्यक्तिको हुनुपर्ने भन्दै दर्ताको चलखेल सुरु गरेका थिए। २०२४/२५ सालमा आफ्ना पुर्खाले कमाएको अंशबण्डासमेत गरेको दाबीसहित उनीहरूले जग्गा कब्जाको प्रयास गरेका थिए।   उनीहरूले उक्त जग्गाको पानीपोत कर जिल्ला विकास समितिमा बुझाएको र २०४२ कात्तिक ३० मा जग्गा दर्ता गर्ने मिलापत्र भएको दाबी गर्दै मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।  

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

२०१६ सालदेखि उक्त जग्गा आफूहरूले भोगचलन गरेको तर नापी हुँदा पोखरीको डिल र त्यसवरपरको जग्गा ‘गाउँ ब्लक’मा राखी नापी भएको उनीहरूको दाबी थियो। 

पोखरी भित्रको जग्गा २०२६ सालमा कित्ता नम्बर ११८ कायम भई नापी भएको थियो। सोही दाबी लिएर उनीहरूले सुरुमा २०५१ चैत १३ गते छुट जग्गा दर्ता गरि पाउँ भन्दै मालपोत कार्यालय महोत्तरीमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूको निवेदनमा कुनै टुङ्गो नलगाई मालपोतले उक्त जग्गा सरकारी भएको निर्णय गरेको थियो।  तर २०५७ सालमा नापी हुँदा पनि उक्त जग्गा सार्वजनिक ऐलानीको रुपमा कायम भयो। नापीमा पुनः जग्गा सार्वजनिक भएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दायर गरे।

२०१६ सालदेखि आफ्नो पुर्खाले कमाएको जग्गा २०२५ पछि सार्वजनिक भएकाले मालपोत र नापी कार्यालयको उक्त निर्णय बदर हुुनपर्ने माग गर्दै उनीहरूले रिट दायर गरे। उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै तत्कालीन उच्च अदालत जनकपुरले २०६६ मंसिर २२ गते दाबी नपुग्ने फैसला सुनायो। न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यात र राजकुमार वनको इजलाशले निवेदकको दाबी नपुग्ने भन्दै उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर गर्‍यो। 

‘नापी हुँदा ऐलानी जनिएको, नापीको समयमा कानुनबमोजिम आफ्नो नाममा दर्ता नगराई पोत मिनाहा भएको अवस्था पछाडीमात्र पानी कर तिरेको भन्ने आधारमा ऐलानी पोखरी सार्वजनिक हित प्रतिकुल हुने गरि व्यक्तिको नाममा गर्न मिल्ने देखिँदैन’ उच्चको फैसलामा भनिएको थियो। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

उच्च अदालतमा मुद्दा हारेलगत्तै उनीहरू सर्वोच्च आए। २०६७ सालमा उनीहरूले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले पुनरावेदनको अनुमति दियो।  २०७० भदौ १६ गते सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा पोखरीको डिल अंशबण्डा भएको देखिएको दाबी गर्दै निस्सा हुने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि यो विवाद पुनः सर्वाेच्चमा सुरु भएको थियो। 

उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै २०७० जेठ १८ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र पूर्व प्रधानन्यायाधीश साहको इजलाशले व्यक्तिको दाबी पुग्ने भएकाले दर्ता गर्नु भनि फैसला सुनायो। 

सर्वोच्चले पोखरी व्यक्तिको भएको ठहर गर्नका लागि २०१६ सालमा पारित भएको लिखत बण्डापत्र र जलेश्वर नगरपालिकाले मिलापत्र गराएको तर्क अघि सार्‍यो। सर्वोच्चले फैसला गर्दा छुट जग्गा दर्ता गरि पाउँ भनि निवेदन दिएकै अवस्थामा सरकारले उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको भनि मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको नमिलेको ठहर गर्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला पनि उल्टायो। 

३ वर्षमा सधैं सुनुवाइ सर्दै

सरकारी पक्षले हारेपछि भूमिसुधार विभाग, मालपोत कार्यालय लगायतले पुनरावेदन निवेदन दिए। २०७३ असोज १० गते सरकारी निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भयो। उक्त निवेदन पटक–पटक पेशी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। 

हालसम्म उक्त मुद्दामा आठ पटक पेशी तोकिएको छ तर एक पटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। उक्त मुद्दा हालसम्म २४ न्यायाधीशको इजलाशमा पेशी तोकिएको छ। पहिलो पटक २०७५ पुस १२ गते न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह, पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशमा पेशी थियो भने अन्तिम पटक २०७६ माघ ९ गते पेशी रहेको थियो।

उक्त मुद्दा हालसम्म दुई पटक विपक्षका कानुन व्यवसायीले हटाएका छन् भने ६ पटक हेर्न नमिल्ने हुँदै सुनुवाइ सर्दै आएको छ। उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणा डम्बरबहादुर शाही, हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लले हेर्न मिल्दैन। एक पटक प्रधानन्यायाधीश राणा आफैंले आफूसहितको इजलाशमा पनि पेशी तोकेका थिए। २०७६ असार २६ गते राणा र कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माको इजलाश तोकिएको थियो। पहिलो फैसलामा संलग्न भएकाले उनले उक्त मुद्दा हेरेनन्। 

प्रधानन्यायाधीशको फैसला उल्टेला त? 

उक्त मुद्दाको पेशी बिहीबार तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशले सुनुवाइ गर्ने छ। इजलाशले यसअघिको संयुक्त इजलाशको आदेश सदर गरेमा उक्त जग्गा व्यक्तिको हुने छ। यदि प्रधानन्यायाधीश सहितको इजलाशको आदेश बदर गरेमा सार्वजनिक ठहर हुने छ। 

यस्तो छ फैसला

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २२, २०७६  ०६:२४

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ?
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री?
सम्बन्धित सामग्री
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शाह दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत पुगेका हुन्। आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बसन्तपुरको जग्गामा मूर्ति शिलान्यासप्रति ललितकला क्याम्पसको आपत्ति क्याम्पस प्रमुख डा. यामप्रसाद शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारलाई पत्र लेख्दै उक्त जग्गामा भइरहेको निर्माण कार्य रोक्न र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्