काठमाडौं–वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितको आदेशले व्यक्तिको भएको महोत्तरीको सार्वजनिक पोखरीको जग्गा विवाद ३ वर्षमा एक पटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
२०७३ सालमा सर्वोच्चमा सरकारका तर्फबाट दर्ता भएको निवेदन आठ पटक पेशी तोकिए पनि हालसम्म एक पटक पनि सुनुवाइ हुन नसकेको हो।
महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिकामा रहेको कित्ता नम्वर ११८ को १९ कठ्ठा १९ धुर पोखरीको जग्गा विवाद २४ न्यायाधीशको इजलाशमा पेशी तोकिँदा पनि सुनुवाइ हुन नसकेको हो।
प्रधानन्यायाधीश राणा र र पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको इजलाशले सार्वजनिक पोखरीलाई व्यक्तिको हुने फैसला सुनाउँदै २०७२ जेठ १८ गते मालपोत कार्यालय महोत्तरीलाई दर्ता गर्न आदेश भएको थियो।
यस्तो थियो विवाद
महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिकामा रहेको उक्त जग्गाको विवाद २०४२ सालदेखि भएको थियो। जलेश्वर नगरपालिकाका राघो ठाकुर भुमिहार, कमलदेव ठाकुर, महादेव ठाकुर, लक्ष्मण ठाकुर, मदन ठाकुर र वेचनदेव ठाकुरले उक्त पोखरी आफ्नो पुर्खाको भन्दै गाउँ ब्लकमा रहेको जग्गा व्यक्तिको हुनुपर्ने भन्दै दर्ताको चलखेल सुरु गरेका थिए। २०२४/२५ सालमा आफ्ना पुर्खाले कमाएको अंशबण्डासमेत गरेको दाबीसहित उनीहरूले जग्गा कब्जाको प्रयास गरेका थिए। उनीहरूले उक्त जग्गाको पानीपोत कर जिल्ला विकास समितिमा बुझाएको र २०४२ कात्तिक ३० मा जग्गा दर्ता गर्ने मिलापत्र भएको दाबी गर्दै मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
२०१६ सालदेखि उक्त जग्गा आफूहरूले भोगचलन गरेको तर नापी हुँदा पोखरीको डिल र त्यसवरपरको जग्गा ‘गाउँ ब्लक’मा राखी नापी भएको उनीहरूको दाबी थियो।
पोखरी भित्रको जग्गा २०२६ सालमा कित्ता नम्बर ११८ कायम भई नापी भएको थियो। सोही दाबी लिएर उनीहरूले सुरुमा २०५१ चैत १३ गते छुट जग्गा दर्ता गरि पाउँ भन्दै मालपोत कार्यालय महोत्तरीमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूको निवेदनमा कुनै टुङ्गो नलगाई मालपोतले उक्त जग्गा सरकारी भएको निर्णय गरेको थियो। तर २०५७ सालमा नापी हुँदा पनि उक्त जग्गा सार्वजनिक ऐलानीको रुपमा कायम भयो। नापीमा पुनः जग्गा सार्वजनिक भएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दायर गरे।
२०१६ सालदेखि आफ्नो पुर्खाले कमाएको जग्गा २०२५ पछि सार्वजनिक भएकाले मालपोत र नापी कार्यालयको उक्त निर्णय बदर हुुनपर्ने माग गर्दै उनीहरूले रिट दायर गरे। उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै तत्कालीन उच्च अदालत जनकपुरले २०६६ मंसिर २२ गते दाबी नपुग्ने फैसला सुनायो। न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यात र राजकुमार वनको इजलाशले निवेदकको दाबी नपुग्ने भन्दै उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर गर्यो।
‘नापी हुँदा ऐलानी जनिएको, नापीको समयमा कानुनबमोजिम आफ्नो नाममा दर्ता नगराई पोत मिनाहा भएको अवस्था पछाडीमात्र पानी कर तिरेको भन्ने आधारमा ऐलानी पोखरी सार्वजनिक हित प्रतिकुल हुने गरि व्यक्तिको नाममा गर्न मिल्ने देखिँदैन’ उच्चको फैसलामा भनिएको थियो।
उच्च अदालतमा मुद्दा हारेलगत्तै उनीहरू सर्वोच्च आए। २०६७ सालमा उनीहरूले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले पुनरावेदनको अनुमति दियो। २०७० भदौ १६ गते सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा पोखरीको डिल अंशबण्डा भएको देखिएको दाबी गर्दै निस्सा हुने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि यो विवाद पुनः सर्वाेच्चमा सुरु भएको थियो।
उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै २०७० जेठ १८ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र पूर्व प्रधानन्यायाधीश साहको इजलाशले व्यक्तिको दाबी पुग्ने भएकाले दर्ता गर्नु भनि फैसला सुनायो।
सर्वोच्चले पोखरी व्यक्तिको भएको ठहर गर्नका लागि २०१६ सालमा पारित भएको लिखत बण्डापत्र र जलेश्वर नगरपालिकाले मिलापत्र गराएको तर्क अघि सार्यो। सर्वोच्चले फैसला गर्दा छुट जग्गा दर्ता गरि पाउँ भनि निवेदन दिएकै अवस्थामा सरकारले उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको भनि मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको नमिलेको ठहर गर्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला पनि उल्टायो।
३ वर्षमा सधैं सुनुवाइ सर्दै
सरकारी पक्षले हारेपछि भूमिसुधार विभाग, मालपोत कार्यालय लगायतले पुनरावेदन निवेदन दिए। २०७३ असोज १० गते सरकारी निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भयो। उक्त निवेदन पटक–पटक पेशी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ।
हालसम्म उक्त मुद्दामा आठ पटक पेशी तोकिएको छ तर एक पटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। उक्त मुद्दा हालसम्म २४ न्यायाधीशको इजलाशमा पेशी तोकिएको छ। पहिलो पटक २०७५ पुस १२ गते न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह, पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशमा पेशी थियो भने अन्तिम पटक २०७६ माघ ९ गते पेशी रहेको थियो।
उक्त मुद्दा हालसम्म दुई पटक विपक्षका कानुन व्यवसायीले हटाएका छन् भने ६ पटक हेर्न नमिल्ने हुँदै सुनुवाइ सर्दै आएको छ। उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणा डम्बरबहादुर शाही, हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लले हेर्न मिल्दैन। एक पटक प्रधानन्यायाधीश राणा आफैंले आफूसहितको इजलाशमा पनि पेशी तोकेका थिए। २०७६ असार २६ गते राणा र कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माको इजलाश तोकिएको थियो। पहिलो फैसलामा संलग्न भएकाले उनले उक्त मुद्दा हेरेनन्।
प्रधानन्यायाधीशको फैसला उल्टेला त?
उक्त मुद्दाको पेशी बिहीबार तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशले सुनुवाइ गर्ने छ। इजलाशले यसअघिको संयुक्त इजलाशको आदेश सदर गरेमा उक्त जग्गा व्यक्तिको हुने छ। यदि प्रधानन्यायाधीश सहितको इजलाशको आदेश बदर गरेमा सार्वजनिक ठहर हुने छ।
यस्तो छ फैसला
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
