काठमाडौं- संयुक्त राज्य अमेरिका र अफगानिस्तानको तालिवान समूहबीच कतारको दोहामा ‘ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता’भएको साता नपुग्दै त्यहाँको शान्ति प्रक्रिया संकटमा पुगेको छ।
निकै चासोका साथ १७ फागुनमा भएको सम्झौतापछि अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूद्वारा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)अन्तर्गत अफगानिस्तानमा कार्यरत सम्पूर्ण सैनिकलाई आगामी १४ महिनाभित्र अफगानिस्तानबाट फिर्ता लाने सहमति भएको छ।
अफगानी विद्रोहीको प्रभाव क्षेत्रमा अलकायदा तथा अन्य अतिवादी इस्लामिक समूहका गतिविधि नियन्त्रणमा तालिवान समूहले सरकारलाई सहयोग सहमति जनाएको थियो।
तर, सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै गत शुक्रबार अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा एउटा भीडमा गोली प्रहार गरी तालिवानीको एउटा समूहले ३१ जनाको ज्यान लिएपछि उक्त सम्झौता संकटमा पर्नै लागेको त होइन भन्ने आशंका हुन थालेका छन्।
समाचार संस्था अलजजिराका अनुसार अमेरिका र तालिवानीबीच शान्ति सम्झौता भएयता अफगानिस्तानमा ८० आक्रमण भएका छन्।
यसले दोहाको मध्यस्थतामा १८ वर्षदेखि जारी हिंसामा ‘ब्रेक’ लगाउने चाहानामा कतै शान्ति प्रक्रिया नै ‘ब्रेक’ पो लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ।
तालिवानी समूह विभाजित
अमेरिकासँग शान्ति सम्झौता गरे पनि अफगानी सुरक्षा फौजविरुद्ध युद्ध जारी राख्ने या नराख्ने बारेमा तालिवानी समूहबीचमै बिभाजन देखिएको छ। विदेशी फौजविरुद्ध नलडेपनि अफगानी सुरक्षा फौज विरुद्ध युद्ध जारी राख्नुपर्ने मत कतिपय तालिवानी कमाण्डरहरुको छ।
अमेरिकासँग सम्झौता गर्दा भने अफगानिस्तानमा जारी हिंसालाई रोक्ने सहमति तालिवानीले गरेका थिए। यसले अफगानी सरकार तालवानीबीच चाँडै हुने भनिएको वार्ता समेत संकटमा जोखिममा परेको छ।
छैन् अफगानिस्तानको अपनत्व
दोहामा अमेरिका र तालिवानीबीच भएको सम्झौतामा अफगानी सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन। सम्झौतामा आफ्नो अपनत्व नभएका कारण अफगानी सरकार तालिवानी समूहका सबै सर्त आफू मान्न बाध्य नभएको बताउने गरेको छ।
सम्झौता लगत्तै अफगानी राष्ट्रपति असरफ घानीले ५ हजार तालिवानी कैदीलाई रिहा गर्न नसकिने बताएका छन्। यसले पनि अवस्थालाई झन् जटिल बनाउने देखिन्छ।
अफागानिस्तानको आन्तरिक राजनीति र जातीय समूहबीच समझदारी नबन्दासम्म बाहिर सम्झौता भए पनि खास शान्ति अफानिस्तानमा नआउने त्यहाँका मिडियाले लेखेका छन्।
‘यसमा शंका छैन कि साँच्चैको शान्ति केवल त्यतिबेला प्राप्त हुन सक्छ जब अफगान स्वयम् यसमा चाहाना राख्छ र देशका सबै राजनीतिक, आदिवासी तथा जातीय समूह हिंसा रोक्नका लागि तयार हुन्छन्,’ अफगानिस्तान टाइम्सले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ।
अफागानिस्तानको आन्तरिक राजनीति पनि त्यतिकै जटिल र अस्थिर छ। अर्को हप्ता राष्ट्रपतिको सपथ लिन घानीले तयारी गरिरहेका बेला उनका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले आफूले पनि त्यही दिन सामानान्तर रुपमा राष्ट्रपतिको सपथ लिने भन्दै छुट्टै निम्तो पठाएका छन्।
गत फेब्रुअरीमा अफागानिस्तानको निर्वाचन आयोगले सेप्टेम्बरको चुनावी बिजेता घानीलाई घोषणा गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता
तालिवानीसँगै अमेरिकाले गरेको सम्झौताको सुनिने गरी कसैले विरोध नगरे पनि आत्मैदेखि कसैले स्वागत गरेका पाइएको छैन।
रुसले अफानिस्तानलाई आवश्यक परेको खण्डमा आफूहरु सैन्य सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ। चीन पनि यसमा सहभागि छैन्।
त्यहाँको द्वन्द्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भारत र पाकिस्तानको पनि यसमा सहभागिता छैन। (एजेन्सीको सहयोगमा)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
