काठमाठौं– संयुक्त राज्य अमेरिका र अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिवानबीच १८ वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरि शान्ति सम्झौता भयो। कतारको राजधानी दोहामा शनिबार अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र तालिवान नेताहरूहरुले ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
सम्झौतामा अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूद्वारा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) अन्तर्गत अफगानिस्तानमा कार्यरत सम्पूर्ण सैनिकलाई आगामी १४ महिनाभित्र अफगानिस्तानबाट फिर्ता लाने उल्लेख छ।
दोहा सम्झौताले १८ वर्षदेखि अफगानिस्तानमा तैनाथ भई लड्दै आएका हजारौँ अमेरिकी सेनालाई फिर्ता हुने वातावरण मिलेको छ। त्यस्तै अफगानी तालिवान समूहले आगामी दिनमा हिंसा नगर्ने र अमेरिकी सेनाको सहयोगप्राप्त अफगान सरकारले पनि तालिवान समूहलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी शान्तिका लागि काम गर्नेछ।
यो सम्झौताले अफगानिस्तानमा जारी हिंसामा ‘ब्रेक’ लाग्न गई त्यहाँ स्थायी शान्ति बहाली हुने धेरैले अपेक्षा गरेका छन्।
दशकभन्दा लामो द्वन्द्वलाई नियाल्दा भारत र पाकिस्तानको नाम पनि जोडिएर आउँछ। ती मुलुकले पनि पछिल्लो समय अफगानिस्तानमा स्थायी शान्तिको पक्षमा आफूहरुलाई उभ्याएका थिए। उनीहरु पनि यस्तो शान्ति वार्ताको ‘होस्ट’ बन्न चाहन्थे।
मध्यपूर्वकै टर्की, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र साउदी अरेबियाले पनि शान्ति वार्ताको मध्यस्थकर्ता बन्न चाहेका थिए । तर, बाजी भने कतारले मार्यो।
यसरी भयो सम्भव
सन् २०१० तिर तालिवानी विद्रोही समूहका प्रतिनिधि पश्चिमा अधिकारीहरुसँग कुराकानी गर्न गोप्य रुपमा कतार पुगे। अफगानिस्तानबाट नेटोको सम्मानजनक बहिर्गमन सुनिश्चित गर्नका लागि अमेरिका शान्ति सम्झौता गर्न इच्छुक रहेको कुरा उनीहरूलाई थाहा थियो।
कतारको दोहास्थित तालिवानको राजनीतिक कार्यालय
कैदी हस्तान्तरणमा केन्द्रित अमेरिकासँगको सन् २०१२ को प्रारम्भिक वार्तालाई तालिवानले अस्वीकार गर्याे। सन् २००९ मा कब्जामा लिएका ठानिएका एक जना अमेरिकी सैनिक मुक्त गरेको बदलामा उनीहरु ग्वान्टानामो बेमा रहेका आफ्ना ५ कैदी रिहा गराउन चाहन्थे।
क्षेत्रफलका हिसाबले सानै भए पनि दोहा सहरमा करिब ६ हजार अफगान श्रमिक र व्यापारीहरु बस्छन्। प्रायः तालिवानीहरु पाकिस्तान हुँदै कतार आइपुग्थे ।
कुनै बेला त तालिवान प्रतिनिधिहरु सडकमा गाडी हाँक्दै र हिँड्दै गरेका देखिन्थे । किनमेल केन्द्रहरुमा पनि उनीहरुलाई पाउन सकिन्थ्यो ।
कतारस्थित अफगानिस्तानका कूटनीतिज्ञका अनुसार अन्य अफगानीसरह तालिवानीहरु आफ्ना सन्तानको जन्म दर्ता र कागजात नविकरणका लागि दूतावासमै आउँथे ।
दोहामा रहेका एकजना व्यवसायी भन्छन्, ‘दोहामा कतारीले बनाएका घरमा उनीहरु आरामपूर्वक बस्थे ।’
वर्षाैंसम्म अफगान सरकार र उसका पश्चिमा समर्थकले तालिवानसँग सम्पर्कका लागि कोसिस गरे तर उनीहरुले ठेगाना पत्ता लगाउन सकेनन् ।
अमेरिका र अफगान उच्च शान्ति परिषदका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनका निम्ति शान्ति वार्तामा सहभागी हुने तालिवानी नेताहरुको सुरक्षा र उनीहरुको स्थायी ठेगाना पत्ता लगाउनु प्राथमिकता बन्यो ।
अफगान सरकार तालिवानका लागि टर्की अथवा साउदीमा कार्यालय खोल्न इच्छुक थियो । यी देश प्रभावशाली रहेको र आफूसँग नजिकको सम्बन्धमा काम गरिरहेको भन्दै काबुल ती देशमा कार्यालय खोल्न चाहान्थ्यो ।
तर, तालिवानीले तटस्थ स्थलका रुपमा कतारलाई रोजे । इस्लामिक संसारमा सम्मानजनक अवस्था रहेको र सबै पक्षसँग सन्तुलित सम्बन्ध रहेको भन्दै उनीहरुले कतारलाई वार्ता स्थलका रुपमा रोजे । अमेरिका पनि यसप्रति बेखुसी थिएन ।
अन्ततः ‘लो प्रोफाइल’मा बस्ने र वार्ताका लागि केवल तटस्थ भेन्यू उपलब्ध राउने प्रतिवद्धता कतारले गरेपछि तत्कालीन अफागानी राष्ट्रपति हमित कारजाईले तालीवानका लागि कार्यालय खोल्न सहमति जनाएका थिए।
पाकिस्तानी सरकारले आफूले तालिवानीलाई नियन्त्रणमा नराखेको र तिनीहरु पाकिस्तानभन्दा कतारमा आधारित रहेको देखाउन वार्ता का लागि स्थान उपलब्ध गराउन खासै चासो देखाएन ।
उता कतारी सरकार भने लामो लामो द्वन्द्वको मध्यस्थकर्ताका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्थ्यो । तालिवानीलाई सरकारबाट हटाएपछि उसका नेताहरुले शरणका लागि ठाउँसमेत पाएका थिएनन् ।
केही उच्च तालिवानी नेताहरुले कतारमा शरण पनि मागेका थिए तर उनीरुको नाम संयुक्त राष्ट्रसंघ र संयुक्तराज्य अमेरिकाको प्रतिबन्ध सूचीमा समावेश भएको र अमेरिकाले खोजिरहेका कारण अस्वीकृत भएका थिए ।
यद्यपि केही तल्लो तहका तालिवानीहरु भने कतार र खाडी मुलुकहरु संयुक्त अबर इमिरेट्स (युएई), साउदी अरेयबियालगायतका देशमा साधरण अफगानी श्रमिक र व्यापारीसरह घुम्थे ।
करिब २० लाख जनसंख्या रहेको कतारमा साढे दुई लाख जति मात्रै कतारी नागरिक हुन् । चर्चित अलजजिरा नेटर्वक पनि कतारमै छ । अरब क्रान्तिमा सक्रिय भूमिका कतारले खेलेको छ । सन् २०२२ मा विश्वकप आयोजना गर्दै छ ।
सानो तर धनी सुन्नी मुस्लिम बहुल खाडी राष्ट्र कतार धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संकटको मध्यस्थकर्ताको रुपमा काम गरेको छ । सुडानको डार्फर क्षेत्रको युद्ध , प्यालेस्टाइनी फताह र हमासबीच विभाजन त्यस्ता केही उदारण हुन् । अरब क्रान्तिमा लिबिया र सिरियाका सशस्त्र विद्रोहीलाई कतारले साथ दिएको थियो ।
कतारी राजकुमार तमिम बिन हमाद अल थानीको कूटनीति सक्रियता खाडी क्षेत्रमा प्रख्यात छ । उनलाई कतिपयले ‘खाडी क्षेत्रका हेनरी किसिन्जर’ समेत भन्छन्।
दोहामा तालिवानी कार्यालय खुलेसँगै यसले कतारलाई अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा पुर्यायो । शान्ति वार्ताको ‘हब’ कसरी बनाउने भन्ने चुनौती एउटा सफल कथामा परिणत भयो ।
ती अप्ठ्यारा
सन् २०१३ को जुनमा दोहामा औपचारिक रुपमै तालिवानी कार्यालय खुल्यो। तर उक्त कार्यालयमा कसको झण्डा राख्ने भन्ने विषय पनि केही समय विवादमा आयो। तालिवानी समूह आफ्नो झण्डा राख्न चाहन्थ्यो भने अफगानिस्तान देशको झण्डा ।
अफगानी अधिकारीहरु कतै तालिवानीले निर्वासनबाटै सरकार बनाउँदै त छैनन् भन्ने त्रासमा थिए । त्यही सालको एक गर्मी समयमा तालिवानी पुरुषको एक समूह कतारको राजधानी दोहामा झण्डा राख्ने स्तम्भमा खडा भए। उनीहरुले कालो र सेतो रङको तालिवानी झण्डा उठाए। त्यसपछि उनीहरु प्रार्थनाका लागि उभिए।
अमेरिका र अन्य कैयौं देशले विगतमा धेरै पटक तालिवानी समूहसँग वार्ता गर्ने प्रयास नगरेका होइनन् ।
सन् २००८-०९मा नेटो र अमेरिकी अधिकारीले अफगानिस्तानमा तालिवानी प्रतिनिधिसँग सम्पर्क स्थापना गर्ने कोसिस गरेका थिए।
बेलायती र अमेरिकी अधिकारीले सन् २०१० मा पनि तालिवानी उच्च सदस्यसँग सम्पर्कका लागि धेरै समय त्यही बिताएका थिए। सम्पर्क सूत्रमार्फत् उनीहरुले मौलाह अख्तर मोहमद मन्सुर नाम गरेका एक जनासँग भेटघाट पनि गरेका थिए । तालिवानी उच्च कमाण्डर ठानेर उनीहरुले मन्सुरलाई वार्ताका लागि राजी बनाउन धेरै पैसा पनि तिरेका थिए। उनलाई अफगानी अधिकारीहरुले राष्ट्रपति भवनमा चार पटक त भेटेका थिए ।
सन् २०१३ मा अमेरिकीहरुले तालिवानीसँग वार्ता गर्न जाँदा आफू कोसँग कुराकानी गर्न जाँदै छौं भन्ने थाहा पाउन जरुरी भएको महसुस गरे ।
दोहामा तालिवानी उपस्थितिबारे रिपोर्टिङ गरेका बिबिसी पत्रकार दहुद आज्मी भन्छन्- ‘तालिवानी समूहलाई भेटाउन एउटा राजनीतिक कार्यालय चाहिन्छ जुन अफगानिस्तानभन्दा बाहिरको तटस्थ क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा अमेरिका पुग्यो।’
यस्तो रुची किन भन्ने प्रश्नमा आज्मीको जवाफ छ- ‘किनकि यो राजनीतिक लगानी हो। दशक लामो द्वन्द्व अन्त्यका लागि वार्ता गर्न अमेरिकालाई सघाउँदा देशको प्रतिष्ठा खाडी क्षेत्र र अमेरिकामा पनि बढ्थ्यो ।’
तर, यो अवसर ती कुनै पनि देशले पाएनन्। नेटोको सदस्य भएका कारण टर्की अस्वीकृत भएको थियो। साउदी अरेबिया र युएईलाई तालिवानी समूहले अमेरिकाको पिछलग्गु ठान्थ्यो ।
विकल्पमा दुवै पक्षका लागि कतार एक तटस्थ क्षेत्र थियो ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
