काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती करणीका मुद्दामा परेका पीडित महिलाहरुले न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ।
जबरजस्ती करणीको अपराधमा सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारी, प्रहरी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न भई जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न नदिने तथा मेलमिलाप गर्ने गरेको भन्दै दायर भएको रिटमा बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो।
शक्ति र पहुँचको भरमा मुद्दामा मेलमिलापको लागि दबाब दिने एवम् अनुसन्धानको दायित्व पालना नगर्ने लगाएत हुने भन्दै जुरी नेपालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
जबरजस्ती करणीबाट पीडित महिलाको न्यायमा पहुँच सुनिश्चितताका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारीगरेको हो।
रिट निवेदनमा जबरजस्ती करणीका अपराधमा सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारी, प्रहरी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न भई जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न नदिने मेलमिलापका लागि दबाब दिनेलगायतका विषयमा सम्बन्धित कानुन आवश्यक संशोधनको माग गरिएको थियो।
जबरजस्ती करणीबाट पीडित महिलाको तत्काल संरक्षणका लागि आवश्यक कानूनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने लगाएत लैंगिक हिंसापीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने संस्थागत संयन्त्र गठन गर्न पनि माग गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। २०७५ असार १८ गते सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
