काठमाडौं– विविादित नागरिकता संशोधन कानुनमाथि हस्तक्षेपको माग गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार आयोगले भारतीय अदालतको ढोका ढकढक्याएको छ।
आयोगकी मानवाधिकार आयुक्त मिशेल बेचेलेत जेरियाले उक्त कानुनमाथि हस्तक्षेपको माग गर्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर गरेकी हुन्।
राष्ट्रसंघका लागि जेनेभास्थित भारतीय स्थायी नियोगलाई सोमबार आफूले याचिका दायर गरेको जानकारी दिएकी थिइन्।
हस्तक्षेप याचिकाका रुपमा दायर भएको उक्त याचिकामा उनले एमिकस क्यूरी (अदालतको सहयोगी) सुनवाईमा आफूलाई सहभागी हुन अनुमति दिन माग गरेकी छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार आयोगको उक्त याचिकाप्रति भारतमा कडा प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेका छन्।
कानुन संशोधन भारतको आन्तरिक मामिला भएको र संसदको सार्वभौमिक अधिकार भएको भन्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1771592819.png)
