खाग तस्करीको फैसलाले बन्यो सैनिक कर्मचारीको कसुरबारे नयाँ नजिर

समाज

खाग तस्करीको फैसलाले बन्यो सैनिक कर्मचारीको कसुरबारे नयाँ नजिरसैनिक कर्मचारी संलग्न सबै अपराधको सुनुवाई सिभिल कोर्टमा हुनु कानुनसम्मत

नारायण अधिकारी सोमबार, फागुन १९, २०७६ १९:४०

काठमाडौं- सैनिक संगठनमा काम गरिरहेका कर्मचारीले गरेका हत्या र बलात्कार अपराधका घटना मात्रै अन्य अदालतले हेर्ने र बाँकी घटना भने सेना आफैंले हेर्ने सैनिक ऐनमा उल्लेख छ। तर एक आपराधिक घटनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले हत्या र बलात्कार मात्रै नभएर अन्य अपराधमा संलग्न सैनिक कर्मचारीको मुद्दासमेत सिभिल कोर्टले हेर्ने नजिर बनेको छ।

त्यो मुद्दा थियो, वन्यजन्तुको अखेटोपहारसम्बन्धी मुद्दा। सो मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि सैनिक कर्मचारी संलग्न हत्या र बलात्कारसँगै अन्य घटना पनि अब सेनाको अदालतको मात्र क्षेत्राधिकार नहुने भएको हो। सर्वोच्चले यस्तो फैसला गत असारमै सुनाएको थियो। तर त्यसको पूर्णपाठ भने हालसालै मात्र आएको छ। फैसलाको पूर्णपाठमा यसअघि सैनिक अदालतको मात्र क्षेत्राधिकार हुने भनिएका अपराध अब सिभिल कोर्टमा पनि सरेको छ।

गैंडाको खागले बनाएको नजिर
सैनिक जवान कृष्णबहादुर मगरलाई गैंडाको खाग भेटिएको कसुरमा जिल्ला अदालतले जेल पठाएको थियो। त्यसपछि उनी सैनिक अदालतबाट आफूले कारबाही पाउनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए। उनको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेपछि नयाँ नजिर बस्यो।

के थियो घटना?
जवान मगर २०७४ माघ १० मा २ थान गैंडाको खागसहित पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले उनीसहित तीन जनालाई लैनचौरबाट पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढायो। पक्राउ परेका तीनमध्ये मगर र हरिबहादुर ढकालको साथबाट सैनिक परिचय पत्र फेला परेको थियो।

सैनिक जवान कृष्णबहादुर मगरलाई गैंडाको खाग भेटिएको कसुरमा जिल्ला अदालतले जेल पठाएको थियो। उनको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेपछि नयाँ नजिर बस्यो।

त्यसपछि माघ २७ मा उनीहरू दुवैलाई सिआइबीले कारबाहीका लागि भन्दै सैनिक प्रहरी गण, जंगी अड्डा पठाएको दाबी गरेको थियो। तर मगरले भने सिआइबीले नै काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै सिआइबीलाई समेत विपक्षी बनाउँदै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूसँगै पक्राउ परेका डिलबहादुर ढकाललाई खागसहित माघ २८ गते जिल्ला वन कार्यालय हात्तीसार पठाइएको सिआइबीको भनाइ छ। यही घटना सैनिक अदालतबाहेक अन्य अदालतले हेरेको हो/होइन भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठमा खुलाएको छ।

‘खागसहित पक्राउ परेको घटना उनीहरूले इन्कार गरेका छैनन्। न त आफू ड्युटीमा थिएँ वा खाग सेनाको संरक्षण वा जिम्मामा थियो भन्ने नै निजको भनाइ छ। राजदरवारभित्र भूकम्पले भत्किएको भग्नावशेषमा काठको ठुटोजस्तो वस्तु फेला पारी के हो भन्ने कुतुहलतावस आफूले लिई हिँडेको भन्ने भनाइ देखिन्छ,’ सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ, ‘फेला परेको वस्तु सेनाको संरक्षणमा थियो भन्ने मिसिलमा कहीँ कतै खुल्न आएको छैन।’

सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६६ बमोजिम हत्या, बलात्कारबाहेकको कसुर हुँदा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयवस्तु भएको उल्लेख गर्‍यो।

'खागको मुद्दा सैनिक ऐनको दफा ३५ देखि ६५ सम्म उल्लेखित विषयभित्र पर्छ। यसकारण विवादित विषय सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो भन्ने जिकिर लिएको नदेखिएको र हत्या–बलात्कारमा अन्य अदालतलाई क्षेत्राधिकार प्राप्त हुने कुरा उल्लेख भएपछि सोबाहेकका अन्य कसुर सैनिक कर्मचारीले गरेको अवस्थामा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार कायम भइहाल्छ भन्न नमिल्ने' भन्दै तल्लो निकायले गरेको फैसला सर्वोच्चले सदर गरिदिएको छ।

‘निवेदक सैनिक ड्युटीमा नरहेको र कसूरको विषयवस्तु र प्रकृति सामान्य अदालतबाट हेरिने किसिमको देखिएको अवस्था हुनु र यस्तो मुद्दा सैनिक अदालतबाट हेर्ने अभीष्ट कहीँकतै भए पनि यसलाई कानुनले अनुमति नदिएका सैनिक अदालतबाहेक अन्य अदालतले हेर्न मिल्ने’ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

‘गैरसैनिक प्रकृतिको यो कसुरमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला अदालतकै क्षेत्राधिकारभित्रको देखिन्छ। उक्त ऐनको दफा ३१ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७(१) समेतको व्यवस्थाबाट यो विषय काठमाडौं जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको रहेछ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। तसर्थ, सेनाको अनुरोध अस्वीकार गर्ने जुन कार्य काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको छ सो पुर्णतः संविधान र कानूनसम्मत देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

यसअघि पनि सैनिक इमानसिंह गुरुङको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विदेशी विनिमयको अवैध सञ्चय, तस्करी र भ्रष्टाचारजस्ता अपराधलाई गैरसैनिक प्रकृतिका अपराध मानेको नजिर थियो।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले एक सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको थियो। ‘त्यस्तो अपराध सैनिक अधिकृतले गरेको वा तत्सम्बन्धी कारबाही र सजाय सैनिक ऐनअन्तर्गत भएको कारणले मात्र त्यसलाई सेनासम्बन्धी अपराध भन्न मिल्दैन। कुनै अपराधलाई सेनासम्बन्धी अपराध भन्नको लागि त्यो अपराध सेनाको संगठन, सञ्चालन वा सैनिकको पदीय कर्तव्य वा अनुशासनसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित हुनुपर्छ। सैनिक अधिकृत वा जवानको संलग्नता रहेको वा सैनिक ऐनमा व्यवस्था भएको सबै अपराधलाई सेनासम्बन्धी अपराध भन्न मिल्दैन।’

त्यस्तै गत कात्तिकको दोस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका एडिसी मेजर राजेन्द्र शाही जुवाखालबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसबेला प्रहरीले शाहीलाई सेनाको जिम्मा लगाएको थियो। त्यसभन्दा अघि नै खागसहित पक्राउ परेका मगरको मुद्दामा सर्वोच्चले सेनाले ब्यारेकबाहिर गरेका अपराधका घटना अन्य अदालत पनि हेर्ने मिल्ने आदेश जारी गरेपछि शाहीलाई सेनाले प्रहरीकै जिम्मा लगाएको थियो। पछि उनी २० हजार धरौटीमा रिहा भएर जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।