काठमाडौं : ‘मैले १४ वर्षदेखि आफ्नो पतिलाई गुमाएको छु, सरकार अझै पनि अनुसन्धान गर्दैछौं भन्छ। प्रहरी किटानी जाहेरी लिन मान्दैन, अदालतमा मुद्दा नै लाग्दैन कसरी चित्त बुझाउने?' बुधबार मनमैजुमा भेटिएकी सावित्री चिलुवाल प्रश्नसँगै भक्कानिन थालिन्, ‘त्यही द्वन्द्वलाई देखाएर सत्तामा नेताहरु पुग्ने हामीहरुले आफ्नो पति गुमाउनुपर्ने अनि अन्याय सहेर बस्नुपर्ने हो?’
२०६० फागुन ३ गते काठमाडौको बागबजारमा गोली हानी हत्या गरिएका गणेश चिलुवालकी श्रीमती सावित्री १३ वर्षदेखि घटनाको रहस्यमै रुमल्लिइरहेकी छिन्।
‘यत्तिका वर्षसम्म मैले एउटै खोजमा समय काटेकी छु,’ उनले भनिन् ‘किन र कसको निर्देशनमा गोली हानियो एक पटक प्रत्यक्ष भेटेर सोध्ने मन छ।’
यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र नयाँ शक्ति पार्टीका बाबुराम भट्टराईलाई समेत भेटिसकेकी छन्।
तर उनीहरुले आयोगले अपराधीलाई सजाय गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने एउटै तर्क गरेर फर्काउने गरेको सावित्रीको अनुभव छ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको छानबिन गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनमा पतिको हत्या भएको भनी उजुरी दर्ता गराएकी उनले प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएको बेला भेटेर 'गोली किन हानियो?' भनी सोधेकी थिइन्।
आयोग गठनपछि केही होला भन्ने आशा पलाएको थियो लमजुङकी चिलुवाललाई। घटनाबारे जानकारी पाउने आसमा उनले आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन्। अहिले उनी त्यही उजुरीको अवस्था बुझ्न आयोग धाइरहेकी छिन्।
‘१४ वर्षदेखि अपराधी खुलेआम हिँडिरहेका छन्। उनीहरुलाई सजाय दिलाउन निवेदन दिएकी हुँ,’ सावित्री आक्रोशित हुँदै प्रश्न गर्छिन्, ‘गाउँबाट यातना दिएर लखेटेपछि राजधानीमा विस्थापित हुँदा समेत हत्या गर्नेलाई किन कानुनी कठघरामा ल्याइएन?'
नेपाली कांग्रेसको स्थानीय राजनीति गरेर बसेका गणेशमाथि २०५६ साउन २३ गते नै माओवादीले हत्या प्रयास गरेका थिए। धमिलीकुवाको वडाध्यक्ष रहेका उनलाई सुराकीको आरोपमा ३०–३५ जना माओवादी कार्यकर्ता आएर अपहरण प्रयास गरे। नसकेपछि घरछेउकै मकैबारीमा खुकुरी र लाठी प्रहार गरी निर्मम यातना दिए। बेहोस उनलाई मकैबारीमै छाडेर उनीहरु हिँडे।
‘असारको महिना थियो मर्यो भन्दै मकैबारीमा छोडेका रहेछन्,’ सावित्रीले विगतको सम्झना गर्दै भनिन्, ‘उक्त घटनापछि हामी लमजुङबाट विस्थापित भएर राजधानी आयौं।’
घटनापछि गणेशलाई उपचारका लागि काठमाडौंको वीर अस्पताल ल्याइयो। उपचारका लागि पार्टीका नेताले आर्थिक सहयोग समेत गरे। आफूले पाएको यातना सम्झँदै उनले आफ्नै अध्यक्षतामा माओवादीपीडित संघ गठन गरी बागबजारमा कार्यालय समेत स्थापना गरे।
बागबजारको प्रजातन्त्र चोकमा उनकै नेतृत्वमा २०६० फागुन १ गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पुतला जलाइयो। माओवादी आन्दोलन जनताविरुद्ध रहेको भन्दै पीडित संघको नेतृत्वमा जुलुस र नाराबाजी पनि भयो। त्यसको दुई दिनपछि संघको कार्यालयमै गणेशमाथि गोली प्रहार भयो। उनको हत्या गरेर माओवादी कार्यकर्ता फरार भए। लगत्तै माओवादीले लमजुङ, धमिलिकुवा–२ का नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ता समेत रहेका गणेशलाई 'माओवादीविरुद्ध गतिविधि गरेको अभियोगमा सफाया गरिएको' भन्दै घटनाको जिम्मेवारी लियो।
सुरक्षाकर्मीले आक्रमणकारी पक्रन सकेन। माओवादीले जिम्मा लिएपछि द्वन्द्वकालीन घटनाका रूपमा १२ वर्षसम्म यो विषय थाती रह्यो। यसअघि पनि उनी बसेको घरमा फोनबाट बारम्बार धम्की आउने गरेको सावित्रीले बताउँछिन्। ‘प्रहरीमा उजुरी दिएको भनेर धम्की त कति आयोआयो,’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘दिनरात धम्कीसँगै उनीहरु हामी बसेको स्थानमा निगरानी समेत गर्थे, त्यसबाट नडराई माओवादीविरुद्ध सडक आन्दोलन नै सुरु गरेकाले उहाँको हत्या गरिएको हो।’
पतिको हत्यापछि उनी छोराछोरी सम्हालेर राजधानीमै बस्न थालिन्। ‘लमजुङ जाँदा सधैं त्रास भएकाले विस्थापित भएर राजधानी आउनुपरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘अब सत्य थाहा पाएर दोषीले सजाय पाएपछि मात्र फर्कन्छु।’ यसअघि सरकारले राहतस्वरुप उनले चार लाख रकम लिएकी थिइन्। तर पैसा नभई आफूले घटनाको सत्यतथ्य र पीडितलाई कारबाही मागेको उनको भनाइ छ। कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएकै आधारमा आगामी दिन कसैले आफ्नो जस्तो दुःख भोग्न नपरोस् भनेर नै सजाय माग गरेको सावित्री बताउँछिन्।
आयोगमा ५८ हजारको उजुरी
द्वन्द्वकालका घटनाको स्वतन्त्र छानबिनका लागि गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिई न्याय कुरेकी सावित्री माओवादी पक्षबाट पीडितमध्येकी एक पात्र हुन्। उनीजस्तै राज्य पक्षबाट समेत पीडित भएका ५८ हजारले आयोगमा उजुरी दिएका छन्। गठन भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा आयोगले उजुरी संकलन बाहेकका काम गर्न सकेको छैन। आयोगलाई आवश्यक ऐन, कानुन, कर्मचारी सरकारले नदिँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु किनारामा पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता पीडितहरुमा छ। ‘प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दा भनेर फर्काउँछ,’ सावित्रीको गुनासो छ, ‘अनेकौ पटक पार्टी सरकारमा गएको छ। छिटै समाधान गरी न्याय दिने भनिन्छ तर पीडितले झुटो आश्वासन बाहेक केही पाएका छैनौं।’
न्याय नपाउने भए अब सरकारले आफूहरुलाई जवाफ दिनुपर्ने उनी तर्क गर्छिन्। ‘सरकारले बेलैमा न्यायको ढोका बन्द भएको घोषणा गरोस्,’ उनी भन्छिन्, ‘अनि मात्र हामी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वा नियमित अदालती प्रक्रियामा जान्छौं।’
सत्य निरुपण आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदी भने पीडितहरुले न्याय पाउने बताउँछन्। आयोगले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरिसकेको दाबी गर्दै उनले केही समयमै दोषीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने बताए।
पीडितहरुले लामो समय पर्खनुपरेको कारण पीडा र आक्रोश देखाउनु स्वाभाविक भएको सदस्य सुवेदीको बुझाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
