काठमाडौं- सातवटै प्रदेश सरकारका अर्थसचिवहरुले संघीय सरकारबाट आफूहरुलाई पर्याप्त सहयोग नभएको गुनासो गरेका छन्। संघीय सरकार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनीहरुले संघीय सरकारबाट समन्वय नहुँदा काम गर्न अफ्ठेरो परेको बताएका हुन्।
संघीय सरकारबाट खटिएर गए पनि आफूहरुलाई केन्द्रले आफ्नो नठान्ने र प्रदेशले पनि आफूहरुलाई आफ्नो नमान्ने अवस्थाका बीच काम गर्नुपरेको उनीहरुको गुनासो थियो। संघीय सरकारले समन्वय गर्न नसकेको पनि उनीहरुले उल्लेख गरेका छन्।
प्रदेशमा खर्च गर्ने संरचना र जनशक्ति नभएका कारण काम गर्न कठिनाइ भएको पनि उनीहरुले बताएका थिए। प्रदेशका मन्त्री र नेताहरुको दबाब धेरै रहेको र उनीहरुको सोच तथा काम गराइमा एकरुपता नहुँदा अझै समस्या देखिएको पनि उनीहरुले छलफलमा बताएका छन्।
संघीय सरकारबाट जाने समपूरक र विशेष अनुदान बाँडफाँटमा समस्या रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
छलफलमा संघीय सरकारका अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले प्रदेश सरकारहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्न आफूहरु तयार रहेको भन्दै नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए।
छलफलमा प्रदेश सरकारका सचिवहरुले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
संघीय सरकारले गरेको छलफलमा प्रदेश १ का अर्थसचिव दामोदर रेग्मी, २ का प्रेमकुमार श्रेष्ठ, बागमतीका मुकुन्दप्रसाद पौड्याल, गण्डकीका रामेश्वर दंगाल, ५ का मधुकुमार मरासिनी, कर्णालीका विष्णुप्रसाद नेपाल र सुदूरपश्चिमका सुमन अर्यालसहित अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरुको उपस्थिति थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
