काठमाडौं- गल्छी–रसुवागडी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन आयोजनाको नेपालतर्फको ‘लोड फ्लो’ अध्ययनको काम सकिएको छ। लोड फ्लो विश्लेषणबाट सन् २०३० सम्ममा ३ हजार मेगावाट विद्युत आयात–निर्यातको गर्न सम्भव देखिएको आयोजनाले जनाएको छ।
लोड फ्लो विश्लेषण सकिएसँगै प्राविधिक रुपमा प्रशारणलाईन बनाउन सकिने कुरा प्रणामित भएको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए।
‘हाम्रो प्रणालीबाट २०३० सम्म ३ हजार मेगावाट आयात–निर्यात गर्न सकिने देखिएको छ। ३ हजार मेगावाट बराबर विद्युत प्रशारण गर्न समस्या नहुने र त्यसबाट उल्टै प्राधिकरणको विद्युत चुहावटसमेत घट्ने अध्ययनबाट देखियो,’ आत्रेयले भने। त्रिशुली करिडोरमा जोडिने विद्युत सिधै चीन पठाउन सकिने भएका कारण प्रशारणलाइन तर्फको चुहावट कम हुने देखिएको उनको भनाई छ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्नुअघि गरिने लोड फ्लो विश्लेषण गत फेब्रुअरी भित्रै चीनसँग संयुक्त रुपमा गर्ने आयोजनाको लक्ष्य थियो। तर ज्वाइन्ट लोड फ्लो स्टडी चीनमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण गर्न नसकिएको आत्रेयले जानकारी दिए।
‘फेब्रुअरीभित्र ज्वाइन्ट लोड फ्लो गरिसक्ने भनेका थियौं। त्यसका लागि दुवै देशको टोली कि त ल्हासा, बेइजिङ अथवा नेपालको लोड सेन्टरमा बसेर हेर्नुपर्यो। तर अहिले दुवै देशका प्रतिनिधि भेटघाट गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।
प्रशारण प्रणालीमार्फत कति विद्युत प्रवाह गर्न सकिन्छ भनेर शुरुमा चीनतर्फको चीन र नेपाल तर्फको नेपाल आफैले अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने सहमति भएको थियो। दुवै देशले आ–आफ्नो देशको अध्ययनपछि संयुक्त रुपमा ज्वाइन्ट फ्लो स्टडी गर्ने आयोजनाको तयारी थियो।
'इन्ट्रिगेटेड नेपाल पावर सिस्टोम’ (आएनपिएस) मार्फत यो प्रशारणलाईनमा कति विद्युत प्रवाह भईरहेको छ र थप कति प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषय यसमा हेरिएको र नतिजा सकारात्मक आएको आत्रेयले बताए।
लोड फ्लो अध्ययन आएपछि जति क्षमता बहन गर्न सक्ने देखिन्छ, त्यहीअनुसारका ट्रान्सफर्मर राख्ने, सबस्टेशन राख्ने, विभिन्न उपकरणहरु जोड्ने जस्ता कामका लागि जोइन्ट डिपिआर तयार पारिनेछ।
५ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत प्रवाहका लागि उक्त प्रशारणलाईन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिईएको भएपछि हाल नेपालको कुल वितरण प्रणालीमा १३ सय मेगावाट विद्युत मात्रै उपलब्ध छ। नेपालले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र जसमध्ये १० हजार आन्तरिक खपत गर्ने र ५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सोही लक्ष्यअनुसार यो अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनलाई ५ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने क्षमताको बनाउन लागिएको छ।
आयोजना निर्माणलाई दुवै देशले प्राथमिकतामा राखेको भएपनि त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भने अझै बनिसकेको छैन। आत्रेयका अनुसार दुवै देशले तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र त्यसैका आधारमा संयुक्त डिपिआर बनाउने तयारी थियो। तर कोरोना संक्रमणका कारण त्यो पनि रोकिएको छ। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन भने स्वीकृत भईसकेको छ। अबको १५ महिनाभित्रमा इआइएको सबैका सकिसक्ने आयोजनाको लक्ष्य छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालका क्रममा भएको चीन भ्रमणका बेला चीनको स्टेट ग्रीड कर्पोरेसन र नेपाल विद्युत प्राधिककरणबीच उक्त आयोजनाको ‘आयोजना विकास साझेदारी’ (पिडिए) सम्झौता भएको थियो। यो आयोजनाको प्रस्ताव चिनीयाँ महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोज इनिसियटिभ (बिआरआई) भित्रै रहने गरी गरिएको हो।
सन् २०१७ मे १२ मा बिआरआई सहकार्यका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भएको थियो। उक्त एमओयूअनुसार गल्छी–रसुवागडी–केरुङ अन्तर्देशीय प्रशारणलाईन पनि सोही परियोजनाअन्र्तगत रहेर निर्माण गर्ने भनिएको छ। तर बिआरआई अन्तर्गतका आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लाग्न नसकेपछि यो आयोजनामा पनि अलमल देखिँदै आएको छ। (प्रतीकात्मक तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791107799.jpeg)
-1786602170.png)
