काठमाडौं– अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) लाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने–नगर्ने विषयमा नेपालमा विवाद भइरहेका बेला श्रीलंकाले भने तत्काल त्यसमा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको छ।
एमसिसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न गठित विज्ञ संलग्न एउटा समितिको सिफारिसका आधारमा श्रीलंकाको सरकारले एमसिसीमा तत्काल हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको हो। श्रीलंकाको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एमसिसीबारे यस्तो निर्णय गरेको त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका ग्रामीण अर्थतन्त्रमन्त्री बान्दुला गुनवद्धनाले सञ्चार माध्यमलाई मन्त्रिपरिषदका निर्णय सुनाउँदै सरकार सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णयमा पुगेको बताएका हुन्।
नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा पनि एमसिसीमा हस्ताक्षेर गर्ने/नगर्ने विषयमा विवाद भएपछि महिन्दा राजापाक्षे नेतृत्वको नयाँ सरकारले गत १८ डिसेम्बरमा प्रस्तावित सम्झौता पुनरावलोकनका लागि ४ सदस्यीय समिति बनाएको थियो।
संसोधनमा सकारात्मक
कोलम्बो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ललितश्री गुनारुवान नेतृत्वको विशेष समितिमा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव डीएस जयविरा, राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहाकार निहाल जयवद्र्धना र इन्जिनियर नालाका जयविरा सदस्य थिए। उक्त विशेष समितिले प्रधानमन्त्री राजापाक्षेलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा सम्झौताका लागि छानिएका केही आयोजनाले राष्ट्रिय, सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर पुर्याउने उल्लेख गरेको थियो ।
सम्झौताका केही प्रावधान श्रीलंकाको संविधान र कानुनी प्रणालीसंगत नभएको र केही सर्तले राष्ट्रिय उद्देश्य, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पुर्याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। समितिले सम्झौतामा भएका त्यस्ता कुराहरु संसोधन गर्न र संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि जनमत खोज्नसमेत समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
नेपाल र श्रीलंकाबीच फरक
दक्षिण एसियाबाट एमसिसीमा सहभागी हुने दुई देशमात्रै छन्– नेपाल र श्रीलंका।
एमसिसीको विषयलाई लिएर दुवै देशमा विरोध भए पनि यसमा केही फरक भने छ। नेपालले १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा एमसिसीको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो। श्रीलंकालाई भने एमसीसी बोर्डले सन् २०१९ को अप्रिलमा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
नेपालले एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्दैगर्दा श्रीलंका एमसिसीका लागि छनोटमात्रै भएको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको झण्डै ४ वर्षपछि मात्रै नेपालमा एमसिसीका प्रावधानमाथि विवाद सुरु भएको हो। गत मंसिर अन्तिम साता बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बैठकबाट एमसिसीको विरोध सुरु भएको थियो।
श्रीलंका एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षरअघि नै सचेत देखियो। तर, नेपालमा यो धेरै अघि बढेपछि मात्रै विवाद सुरु भएको छ। नेपाल सरकारले एमसिसीका धेरै सर्त पुरा गरिसकेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, विद्युत नियमन आयोग ऐन गठन गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमति लिनुपर्ने लगायतका धेरै सर्त नेपालले पुरा गरिसकेको छ।
नेपालका लागि संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमात्रै बाँकी छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
