काठमाडौं–अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर बढाउँदा उपभोक्ता मूल्यमा त्यसले प्रभाव नपार्ने दाबी गरेको छ। शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले उपभोक्ता मूल्य वृद्धि नहुने गरी पूर्वाधार शुल्क बढाइएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अहिलेको दर पुनरावलोकन गर्दा नेपाल आयल निगमद्वारा समायोजित स्वचालित मूल्य प्रणाली, पेट्रोलियम इन्धन पैठारीको परिमाणात्मक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत परिचालनको आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राख्दा हाल बजारमा कायम रहेको उपभोक्ता मूल्यमा कुनै प्रभाव नपर्ने तथा निगमको स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट कायम हुने मूल्यमा असर नगर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।’
मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ९ बमोजिम नेपालमा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेलमा भन्सार विन्दुमा असुल गरिने पूर्वाधार विकास करको दरमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने अवस्था देखिएकाले आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम हाल लगाइएको पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गरिएको उल्लेख गरेको छ। त्यसअनुसार नेपालमा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेलको दरमा मन्त्रिपरिषद्को फागुन १२ गतेको निर्णयअनुसार शुल्क बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही समयदेखि कच्चा तेलको प्रति ब्यारेल मूल्य क्रमशः घट्दै गएको अवस्था छ। नेपालमा पेट्रोलियम इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिए पनि खुला सीमानाका कारण भारतीय बजारमा प्रचलित मूल्य समेतलाई आधार मानी मूल्य समायोजन गर्न अनिवार्य हुन आउँछ।
खुला सीमानाका कारण सीमा वारिपारी मूल्य फरक भएमा व्यापार विचलनको डर हुने र त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य घट्दा नेपालमा यस्तो मूल्य घटाउनु परेमा मूल्य फरक अरू धेरै भइ व्यापारमा थप विचलन हुने सम्भावना रहने मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिले भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशः प्रति लिटर करिब १६ रूपैंया र १५ रूपैंया सस्तो रहेको र यस्तो मूल्य फरकले हुने चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न एकातर्फ प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्नुपर्ने हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
हाल नेपाल आयल निगमको नाफा एवं वित्तीय अवस्था सहज भएको र अब सिर्जना हुने निगमको नाफा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पर्याप्त हुने देखिएकाले करको दरमा परिमार्जन गर्दा उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नगरीकन नै निगमको वित्तीय अवस्था सुदृढ रहने स्थिति रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
