काठमाडौं- सिमसिमे वर्षाका बीच बुधबार दिउँसो रक्षा मन्त्रालयको प्रांगणमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालको प्रगति सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम सुरु भयो ।
रक्षा प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनुवारले कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रालका अधिकारी, सैन्य अधिकारी र पत्रकारलाई स्वागत गरेपछि रक्षामन्त्री पोखरेलले आफूले मन्त्रालय सम्हालेयता दुई वर्षमा गरेका कामको विवरण संक्षिप्तमा सुनाए ।
मन्त्रीले दुई वर्षे कार्यकालको प्रगति सुनाएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका रक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले केही प्रश्न भए चिया खाँदै व्यक्तिगत रुपमा राख्न सकिने भन्दै कार्यक्रम सकिएको घोषणा गरे ।
पत्रकारका प्रश्न लिने ‘मुड’मा नरहेका पोखरेललाई कर्मचारीले नै सजिलो पार्दै प्रश्न सोध्न नमिल्ने माहोल सिजर्ना गरे। ‘प्रश्नका पोका’ सहित आएका पत्रकारले के छाड्थे, प्रश्न गरिहाले ।
विभिन्न सञ्चार संस्थामा आवद्ध पत्रकारले मुलतः ८ प्रश्न रक्षामन्त्रीलाई सोधे । तर, मन्त्री पोखेरलले ती कुनै पनि प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिएनन्।
यस्तो रह्यो पत्रकारको प्रश्न र मन्त्रीको उत्तरः
पत्रकार: राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयक अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने मिति १४ दिनपछि सकिँदैछ। अब यो कसरी पारित हुन्छ?
मन्त्री: राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जारी हुनुभन्दा पहिले यो विधेयक दर्ता गरिएको थियो त्यो। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति औपचारिक ढंगले आइसकेपछि त्योसँग संगतिपूर्ण ढंगले त्यसलाई ‘अपडेट’ गर्नुपर्ने भएकाले तपाईंले जुन दिन तोकेर १४ दिनपछि म्याद सकिदै छ भन्नु भयो, यही बीचमा हामी नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग मिल्ने गरि हामी दर्ता गर्छौं ।
पत्रकार: सैनिक ऐन संसोधन गरेर बनाउन खोजिएको ‘सैनिक इन्टेलिजेन्स’को खर्च ‘अडिट’ नहुने भन्ने छ। यसको सत्य-तथ्य के हो?
मन्त्री: पहिले पनि महानिर्देशनालय छँदै थियो। तर, त्यसलाई विभागका रुपमा रुपान्तरण गर्न खोजिएको छ। त्यसका काम, आयव्यय, खर्चको प्रसंगचाहिँ नियमावलीमा हुने तर त्यो संरचनाबारेमा चाहिँ नबोलिने मिल्दो भएन । त्यसलाई मिलाउने हिसाबले मात्रै गर्न खोजिएको हो। केवल एक ठाउँमा त्यो मिलाउनुपर्ने छ। यसमा त्यति मात्रै हो।
पत्रकार: जंगी अड्डाममा भ्रष्टाचार भएका विभिन्न विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्। विभागीय मन्त्रालयको हैसियतले रक्षा मन्त्रालयले यसमा के गर्छ?
मन्त्री: जंगीअड्डामै भ्रष्टाचारको कुरो बोलिसकेपछि मैले के भन्न खोजेकाे थिएँ भने समाजमा जे छ त्यसको ‘रिफ्लेक्सन’ हरेक क्षेत्रमा हुन सक्छ। यदि त्यस्तो छ भने, नेपाली सेनामा होस् , कहीँ पनि होस् अनियमिता, त्यस्ता गलत कुरा छन् भने कारबाहीका विषय हुन्छन्। तपाईंले बाहिरबाट, आम जनस्तरबाट, सञ्चारकर्मी साथीहरुले जुन भन्ने गर्नु भएको छ, यदि त्यस्तो हो भने पनि जंगीअड्डाको आफ्नो प्रक्रियाबाट, विधिबाट हुन्छन्। त्यस्ता कुराहरुले अलिकति पनि छुट पाउँदैनन्। यसमा तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस्। होलान, कतिपय ठाउँमा लुकीछिपी गर्नेहरु पनि होलान्। तर, अहिले जुनसुकै पदमा,जुनसुकै ओहोदामा, जुनसुकै तहमा रहेको भए पनि भ्रष्टाचार अनियमितता गर्नेहरु दण्डित हुन्छन्।
पत्रकार: राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्नुलाई आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा चर्चा गर्नुभयो। त्यो कहिले सार्वजनिक हुन्छ?
मन्त्री: राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सरकारले बनाएको छ। औपचारिक रुपमा पारित भइसक्यो। त्यो नीति आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक हुन्छ ।
पत्रकार: सेनाको पुनर्संरचनाको विषयमा तपाईंको पनि ध्यानाकर्षण भएको होला। नेपाली सेनाको अहिलेको जुन संख्या छ, त्योचाहिँ युद्धको समयमा तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा संख्या बढ्यो र ९६ हजार प्लस पुगेको छ । त्यो संख्यालाई हामीले ‘रिभाइज’ गर्छौं या गर्दैनौं? त्यसलाई ‘हाइटेक’ बनाउनुपर्ने। अहिले सबैतिर सेनाको संख्या कटौती गर्ने र हाइटेक बनाउने भन्ने लहर चलेको छ। छिमेकी भारत, चीन, बेलायतले पनि संख्या कटौती गरेको छ । नेपाल यसमा सरकारले के सोचिरहको छ?
मन्त्री: यो जिज्ञासमै मैले उत्तर पनि देखेँ। यो आवश्यकताले कहिले बढ्ने, आवश्यकताले कहिले जरुरत पर्यो भने घट्ने भएको छ । त्यसलाई आवश्यकताले नै टुंगो गर्छ । आवश्कताकै आधारमा त्यो ‘रिम्यानेज’ हुन्छ।
पत्रकार: नेपाली सेनाको सैन्य सामग्री खरिद गरेवापत ३ अर्ब प्लस नेपालले भारतलाई तिर्नुपर्ने छ। नाकाबन्दीको बेलादेखि उनीहरुले यसलाई ‘इस्यु’ बनाउँदै आए । हामीले पनि तिर्छौ भन्दै आएका छौं । सैन्य कूटनीतिक सम्बन्धलाई नै यसले अप्ठ्यारो पारेको छ। कूटनीतिक कुराहरु गर्दाखेरि पनि ऋणको व्ययभार हामीले लिएर बस्नुपरेको छ। यसमा मन्त्रालय के गरिरहेको छ?
मन्त्री: हामीले तिर्नुपर्ने हामी तिर्छौं। ६० र ४० को जुन हाम्रो कुरा थियो। हामीले प्रष्टसँग सबैभन्दा पछिल्लो बैठकमा हामीले राखेका छौं। तिर्ने कुरा तिर्छौ, अनुदानमा प्राप्त गर्ने चिज पनि लिने कुरामा हामी स्पष्ट छौं । हामीले हाम्रो ‘पोजिसन’ स्पस्ट ढंगले राखेका छौं। त्यहाँ परराष्ट्र, गृह, रक्षा र नेपाली सेनाका तर्फबाट हामीले हाम्रो समकक्षीसँग कुरा राखेका छौं।
पत्रकार: पछिल्लो समय ‘इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी’ जोडिँदा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) विवादित बनेको छ । नेपाली सेनालाई अमेरिकाले दिने सबै सहयोगहरु ‘इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी’ अन्तर्गत छ भनेको छ । ‘इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी’ बारेको पछिल्लो रिपाेर्टमा पनि त्यो उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाले अमेरिकाबाट लिने सहयोगलाई निरन्तरता दिन्छ या दिँदैन ?
मन्त्री: यसमा प्रष्टकुरा के हो भने नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा ‘ग्लोबल्ली या रिजनल्ली’ संलग्न हुँदैन् । तर द्विपक्षीय सम्बन्धमा संयुक्त अभ्यास, तालिमका कुराहरु हुन्छन् । हामी त्यसमा प्रष्ट छौं । हाम्रो यो घोषित नीति हो, त्यही नीतिबाट निर्देशित हुन्छौं हामी ।
अर्को, एमसिसीसँग सम्बन्धित कुरा संस्थागत रुपमा पनि भनिएको छ। संसदको एउटा प्रक्रियामा छ। त्यसमा के भएको हो, कसो भएको हो त्यो हेरिन्छ । र त्यसमा अतिरिक्त प्रभावित भएर हामीले निर्णय गर्नु पर्दैन । राष्ट्रिय हितमा कुनै पनि कुरा हुँदा हामी राष्ट्रिय हितअनुकुल गर्छौं।
पत्रकार: अमेरिकासँग सरकारले ‘जी टू जी’ मार्फत् ल्याउने भनिएको हतियार लामो समयदेखि आउन सकेको छैन। हतियारबारे नेपाली सेनाको अहिलेको ठ्याक्कै ‘स्टाटस’ के हो?
मन्त्री: अमेरिकासँग किन्ने कुरा औपचारिक रुपमै भएको हो त्यो एम–१६ राइफल नै हाम्रो आवश्यकता अनुसार ‘शान्ति मिसन’मा जान पनि चाहिने, हाम्रो आवश्यकताअनुसार पनि चाहिने हुनाले ल्याउने भनेर औपचारिक टुंगो लागेको। त्यो चाहिँ भुक्तानीको मोडेलका बारेका प्राविधिक रुपमा अलिकति केही कठिनाइ भएको हुनाले अलमलिएको हो । हामीले लिने कुरा गरेका छौं, लिन्छौं ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
