काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी विषय शान्ति प्रक्रिया, सर्वोच्च अदालतकाे आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसारै टुंग्याउन प्रतिबद्ध रहेकाे बताएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ४३औं बैठकलाई जेनेभामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका हुन्। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘संक्रणकालीन न्यायका बाँकी विषय विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश, उचित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पीडितको चासो र यर्थातताअनुसार सम्बोधन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतामा हामी प्रतिबद्ध छौं।’
ज्ञवालीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत् द्वन्द्वकालीनमा अवधिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरिरहेको बताए। ‘दुई स्वतन्त्र आयोग–सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत् द्वन्द्वकालीन अवधिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरिरहेका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘सबै काम सम्पन्न गर्ने सुनिश्चिताका लागि आयोगको म्याद थपिएको छ। नवनियुक्त आयुक्तहरुले पूर्णरुपमा काम थालेका छन्।’
मन्त्री ज्ञवालीले सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रसंशासमेत गरे। सरकारले आयोगको अधिकार संकुचित गर्न खोजेको भन्दै नेपालमा विरोध भइरहेका उनले आयोगले पेरिस सिद्धान्तअनुसार ‘ए’ ग्रेडको मान्यता पाएको बताए।
मन्त्री ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तन पनि मानवअधिकारको मुद्दा भएको भन्दै नेपालले यसै वर्ष त्यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराए। त्यस्तै उनले सन् २०२१–०२३ का लागि परिषद् सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिन लागेको भन्दै सर्मथन गर्न अनुरोध पनि गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
