काठमाडौं- नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्नेबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको छ। मंगलबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, गृह सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीबीच छलफल भएको हो।
फागुन ६ गतेबाटै समायोजनसम्बन्धी ऐन लागू भएकाले आगामी तीन महिनाभित्र नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने गरी काम गर्ने निर्णय भएको छ। समायोजनपछि प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नेछन्।
यसका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक प्रहरीको दरबन्दी माग गरेको छ। समायोजनका लागि सफ्टवेयर बनाउने र सफ्टवेयरमार्फत् नै समायोजन गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ।
ऐनमा उल्लेख भएअनुसार पदको ज्येष्ठता, कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोबास ठेगाना, नागरिकतामा भएको ठेगाना र उमेरलाई आधार मानेर सफट्वेयरमार्फत् समायोजन गरिने छ।
अनलाइनमार्फत् नै समायोजनमा जान चाहने प्रहरीले आवेदन दिन पाउने व्यवस्थाका बारेमा समेत छलफल भएको थियो।
आइतबार मात्रै मन्त्रालयले सात वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई 'प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' र 'नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' को मस्यौदा पठाएर समायोजन समितिको छलफल गर्न परिपत्र गरेको थियो।
त्यसैगरी, उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनबारे समेत गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। गृहमन्त्री थापाको दुई वर्षे कार्यकालको समीक्षालगायतका विषयमा छलफल भएको गृह स्रोतले जानकारी दिएको छ। आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालका उपलब्धिबारे बुधबार मन्त्री थापाले पत्रकार सम्मलेन गरेर जानकारी दिने कार्यक्रम छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
