काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पछिल्ला केही दिनयता नेपाल विशेष सेवा विधेयकको छलफलका क्रममा समाचार संकलनमा रोक लगाइए छ। उक्त कार्यप्रति संसदीय मामिला पत्रकार समाजले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
खुला अवधारणामा आधारित मिनी संसद्को सार्वजनिक चासोको विषयमा आमसञ्चार माध्यमलाई सूचना संकलनमा निषेध गरिनु संविधानप्रदत्त आम सञ्चारको हकलाई संकुचित गर्ने नियत रहेको समाजको ठहर छ।
‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गठन, सञ्चालन, सुपरीवेक्षण, सेवाका शर्त, विभागीय कसुर सजायको अनुसन्धान र कारबाहीजस्ता सैद्धान्तिक विषयमात्र समेटिएको विधेयकलाई कोही व्यक्तिको निहीत स्वार्थको आवरणमा गम्भीर राष्ट्रिय सुरक्षा र गोप्य विषय मानिनु आफैंमा तथ्यहीन तर्क हो,’ समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सञ्चार माध्यम कानुन निर्माणमा संसद् र नागरिकलाई जोड्ने सेतु भएकाले पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने जननिर्वाचित संस्थाले नै बन्द कोठाभित्रको छलफललाई प्रोत्साहन गर्नु आफैंमा खेदजनक रहेको बताइएको छ। समितिमा सञ्चारकर्मीको प्रवेश निषेधलाई यस समाजले विधि निर्माणमा नागरिकले बुझ्न र जान्न पाउने हकविरुद्धको कदमका रुपमा समेत लिएको छ।
समाजका महासचिव अशोक दाहालले बिज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘संविधानले तोकेका आम सञ्चारको सीमाप्रति सञ्चार जगत सचेत छ। तर, संविधान, प्रचलित कानुन र संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीले निषेध नगरेको आम सरोकारका विषयमा सूचना संकलनमा रोक लगाउने समितिको कदमप्रति समाज खेद व्यक्त गर्दछ।’
प्रचलित कानुनले प्रकाशन प्रसारणमा निषेध नगरेको सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयमा सूचना संकलनमा अनावश्यक रुपमा बाधा नपुर्याउन समाजले समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
(फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
