काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ। कुनै छलफल र सैद्धान्तिक धरातलविना नेकपाले संविधान संशोधनको विषय अघि सारेको भन्दै कानुनका जानकारहरुले पनि यो निर्णयको आलोचना गरेका छन्।
नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यसँगै प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोल्न नेकपा सचिवालयले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाको कार्यदल निर्माण गर्ने निर्णय सचिवालयले गरेको थियो। तर कार्यदलका दुई सदस्य नेम्वाङ र देवकोटाले आफू बस्न नसक्ने भन्दै पछि हटिसकेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि कानुनका जानकारहरुसम्मले नेकपाले शक्तिको आडमा मनलाग्दी गर्न खोजेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।
शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले संविधान संशोधनका बारेमा अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
भारतलगायत केही देशमा राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने तर्क अघि सार्दै यस्तो निर्णय नेकपा सचिवालयले गरेको थियो। तर, नेपालमा २०४७ सालदेखि नै प्रतिनिधिसभा सदस्यमात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था रहिआएकाले नेकपाले गरेको निर्णय गलत अभ्यासको सुरुवात भएको वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीको तर्क छ।
प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाले संसदीय प्रणालीलाई व्यवस्थित र बलियो बनाउने भएकाले लामो छलफल र बहसपछि नै पछिल्लो संविधानमा यस खालको व्यवस्था गरिएको र यसलाई भत्काउने प्रयास गर्न नहुने अधिकारीको तर्क छ।
‘विभिन्न कोणबाट संविधान संशोधनको माग उठिरहँदा त्यसको समाधान नहुने तर प्रधानमन्त्रीमा कुनै अमुक व्यक्ति ल्याउन संविधान नै संशोधन गर्ने विषय गलत अभ्यासको शुरुवात गर्ने प्रयास हो,’ अधिकारीले भने।
संविधानमा भएका व्यवस्थालाई एक दुई चक्र पूरा नगरी अर्को अभ्यासमा जाँदा प्रश्न उठ्ने र अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई नै खलल पुर्याउने उनको तर्क छ। संविधान संशोधन गर्दा विदेशीको पनि चासो र चलखेल बढ्ने अधिकारीको बुझाइ छ।
त्यस्तै संवैधानिक कानुनविद डा विपिन अधिकारीले पनि संविधान संशोधन गर्न खोज्नु गलत भएको बताए।
संविधान संशोधन गर्न सकिने तर त्यसका लागि सैद्धान्तिक धरातल प्रष्ट हुनुपर्ने संविधानविद् अधिकारीको तर्क छ। ‘संविधान संशोधन गर्नै परे ठूलो धरातल निर्माण गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने ‘अन्य दलले संविधान संशोधनको कुरा गर्दा आवश्यकता र औचित्यको आधार हुनुपर्ने तर्क गर्ने तर एक व्यक्तिको महत्वाकांक्षालाई पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन।’
लामो समय लगाएर लेखिएको संविधानले स्थिरता पाइनसक्दै त्यसको मूल मर्ममाथि संशोधन गर्न खोज्नु गलत हुने उनको बुझाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
