नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुखबाट तीन वर्ष अघि अवकाश लिएका शिवनाथ पाण्डे अहिले सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कार्यरत छन्। राष्ट्र बैंकको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश भएका पाण्डेलाई सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केशवप्रसाद भट्टराईले प्रमुख कार्यकारी बन्न अनुरोध गरे। सो अनुरोधलाई नकार्न नसकेपछि उनी तीन वर्षअघि ४ वर्षका लागि कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अनुबन्धित भएका हुन्।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पाण्डेका लागि बिमा क्षेत्र बिल्कुल नयाँ थियो। क्षेत्र नयाँ नै भए पनि उनले कम्पनीलाई केही माथि ल्याउन सफल पनि भए। केही महिना अगाडि जीवन बिमा कम्पनीहरूको जीवन बीमक संघको स्थापना गरे। बिमा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकहरूले हक्की स्वभावका पाण्डेलाई संस्थापक अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित गरे। समग्र बिमा क्षेत्रको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल लाइभका अरूण सापकोटाले शिवनाथ पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
बिमा समितिले दुई वर्षअघि नयाँ १० कम्पनीलाई व्यावसायिक अनुमति प्रदान गर्यो। यसै अवधिमा नयाँ केही कम्पनीले पुराना बिमा कम्पनीलाई नै उछिनेका पनि छन्। १०औं वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएको सूर्या लाइफजस्ता कम्पनी पछाडि पर्दै गए नि?
हामी चुक्यौं भन्ने मलाई लाग्दैन। पछिल्ला दिनमा नयाँ १० वटा कम्पनी आए। जतिबेला ९ वटा कम्पनी सञ्चालनमा थिए। त्यसैले गर्दा व्यापारमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक नै हो। प्रतिस्पर्धा हुनु पनि पर्छ। १० वटा नयाँ कम्पनी आउँदै गर्दा ती कम्पनीमा पुरानै ९ वटा कम्पनीबाट जनशक्ति गए। यसले हामालाई चुनौती थप्यो। नयाँ कम्पनी आएर खरो प्रतिस्पर्धामा उत्रिए।
प्रिमियम संकलनकै आधारमा उनीहरूले हामीलाई टपे भन्दै गर्दा अहिले नै उनीहरूको वासलात राम्रो हुने बेला भइसकेको छैन। तर प्रिमियम संकलनको हिसाबले नयाँ आएका केही कम्पनीले पुराना केही कम्पनीलाई उछिनेको अवस्था देखिन्छ। पहिलो बिमा शुल्कले उछिन्यो भन्दै गर्दा कम्पनीको अवस्था एकदमै राम्रो छ, कम्पनी राम्रोसँग अघि बढेको छ र सबै कुरामा पुराना कम्पनीको भन्दा अगाडि छ भनेर मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छैन।
तपाईंले यसो भनिरहँदा नयाँ कम्पनीहरूले आफूलाई तेस्रो/चौथौ ठूलो कम्पनीको रूपमा चिनाउन थालेका छन्। के उनीहरूले गलत सूचना प्रवाह गरिरहेका हुन्?
बजारमा गलत सूचना प्रवाह भइरहेको छ। बिमा कम्पनीको सफलता, असफलता, सक्षमता, साथै कम्पनीको स्ट्रेन्थको मूल्यांकन पहिलो प्रिमियम संकलन भएकै आधारमा हो त? होइन नि! यसको मूल्यांकनका लागि धेरै वटा सूचक हुन्छन्। सोल्भेन्सी रेसियो, खुद नाफा, ल्याप्सेस रेसियो, बजारमा कम्पनीको विश्वसनीयता के कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ।
.JPG)
साधारणरूपमा हेर्दा उनीहरूले पहिलो प्रिमियम कसरी ल्याए? बैंकको लोन नै स्वाइल अप भएर उक्त लोन कन्भर्ट भयो कि? प्रिमियममा कन्भर्ट हुन सक्छ। तरिकाहरू धेरै छन्। कुनै काम गर्दै गर्दा त्यसबारेमा चिरफार गर्नु पर्यो। किन स्वाइल अप भयो? के कारणले भयो? सुशासनमा बसेर प्रिमियम बढायो कि बढाएन? यस्ता सबै कुराहरूलाई एउटै डालोमा हालेर विश्लेषण गर्यो भने कुन कम्पनी ठिक, कुन कम्पनी बेठिक, कुन कम्पनीले राम्रो गरेको छ हेर्न सक्छौं।
आर्थिक सूचकांक ठिक छन् कि छैनन्? कम्पनीले नाफा गरेको छ कि छैन? कर तिरेको छ कि छैन? कर्मचारीले बोनस पाए कि पाएनन्? शेयर लगानीकर्ताले लाभांस पाए कि पाएनन्? यी विषयमा वास्तविकता अध्ययन गरेर मात्रै यो कम्पनीको स्ट्याटस भन्न सकिन्छ। त्यसैले पहिलो प्रिमियमका आधारमा कम्पनीको र्याङ्किङ गर्नु हुँदैन।
बिमा समितिले गत वर्षदेखि एनएफआरस लागू गर्यो। यसका छुट्टै मानक छन्। तर बिमा ऐनले यी मानक चिन्दैन। एनएफआरएस र प्रचलित ऐनअनुसार दुई प्रकारका वित्तीय विवरण तयार पार्न समितिले भनेको छ। सरकारी संरक्षणमै दुई वटा वित्तीय विवरण तयार भइरहेको छ। खासमा कुरा के हो?
एनएफआरएस लागू गर्ने भनेको राज्यको प्रतिबद्धता हो। यो कुनै बिमा समितिको अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकको होइन। राज्यले गरेको प्रतिबद्धतालाई हामीले लागू गर्नुपर्छ, हाम्रो दायित्व हो। यसका कुनै शंकै भएन। एनएफआरएसअनुसार अकाउन्ट तयार गर्दै गर्दा र ग्यापअनुसार तयार गर्दै गर्दा त्यहाँ नियामकले दिएका निर्देशन छन्। ती निर्देशनहरूलाई परिपालना गर्दैगर्दा केही बाधा अड्चनहरू आएको पक्कै हो। यसमा कसैले दुविधा मान्नुपर्ने अवस्था छैन।
पहिलो प्रिमियम संकलनकै आधारमा नयाँ बिमा कम्पनीले पुरानालाई उछिन्ने मूल्यांकन गर्न मिल्दैन। साथै पहिलो प्रिमियमका आधारमा कम्पनीको र्याङ्किङ गर्नुहुँदैन।
एनएफआरएसअनुसार हाम्रो वित्तीय विवरण बनिसकेपछि नियामकको मागअनुसार रिपोर्टिङ गर्ने हो। रिपोर्टिङ गर्ने क्रमलाई लिएर दुई वटा ब्यालेन्स सिट बन्छ भन्ने कन्सेप्ट सुन्ने गरेको छु। यो चाँहि होइन। रिपोर्टिङ भनेको नियामकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार संस्थाको क्षमता बढाउन, बलियो बनाउन, समग्र उद्योगलाई सुरक्षा प्रदान गर्न के-के चाहिन्छ उसैले बनाउने हो। नियामकले निर्देशन कानुन बनाउँदा एनएफआरएससँग मिल्ने गरी बनाउनुपर्छ भन्ने चाँहि हुन्छ। अर्को ध्रुवसत्य त्यो पनि हो।
तर करको पाटोमा आफ्नै किसिमका ऐन कानुन छन्। जसमा सबै खर्चहरू मान्य छैन। अब ती नियम निर्देशनलाई मान्ने कि नमान्ने? राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनहरूमा प्रभोजनिङहरू छन्। एनएफआरएसअनुसार ती प्रोभिजनिङ गर्न पाउने कि नपाउने? त्यस्तै किसिमका समस्या बिमा कम्पनीहरूमा पनि छन्।
यसका लागि कि त ऐन संसोधन गर्नुपर्यो। होइन भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्स एसोसिएसन बोर्ड छ त्यसले लागू गर्छ। यो उसको कानुनी क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ। मैले बुझेको के भने सम्पूर्ण नियामक निकायहरू कम्पनी रजिष्ट्रार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक, कर विभाग जो-जो छन् उनीहरूको एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्यो र कसरी जाने भन्ने निर्धारण हुनु पर्यो।
हामीले विगतदेखि नै एनएफआरएसअनुसार काम गरिरहेकै अवस्था छ। सूर्या लाइफले बिमा समितिमा एनएफआरएसअनुसार विवरण पेस गरेको हो। ग्यापअनुसार भन्दा पनि उहाँहरूले दिनु भएको रिपोर्टिङ निर्देशनअनुसार तयार पारेका हौं। जसमा कसरी वित्तीय विवरण पेस गर्ने, कुन-कुन फर्म्याटमा पेस गर्ने, कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा रहेका छन्। यसैका आधारमा हामीले बिमा समितिमा रिपोर्टिङ प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण तयार पारी बुझाउने गरेका छौं।
.JPG)
ऐन अझै छलफलकै क्रममा छ। प्रस्तुत मस्यौदाको छलफलका लागि अर्थ समितिबाट उपसमिति बनाएर विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने सुझाव लिने काम बाँकी नै छ। उपसमितिले अर्थ समितिमा प्रस्तुत गरेपछि संसदमा प्रस्तुत हुन्छ। यो आउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। यदि छैन भने नियामकले ति व्यवस्था राख्नुपर्छ।
गएका वर्षमा एक्चुरीका कारण साधारणसभा ढिलाइ हुँदै आएकोमा यस वर्ष एनएफआरएसका कारणले पनि ढिलाइ हुने अवस्था आएको हो?
हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। गत वर्ष पनि हामीले एनएफआरएसअनुसार नै गरेका हौं। अहिले पनि गरेको अवस्था हो। केही कम्पनीहरू एनएफआरएस के हो कसरी गर्नुपर्छ भनेर अल्मलिएको अवस्था पनि हुन सक्छ। तर, एक्चुरी भ्यालुएसनको कारणले समयमा वार्षिक साधारणसमा गर्न नसकेकोलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। नेपालमा एक्चुरीको सर्टेज छ। नेपालमै एक्चुरी उत्पादनका लागि राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्यो।
एक्चुरीकै कारण देखाएर सधै ढिलाइको बहाना बनाउनु भन्दा केही प्रक्रियालाई छोट्याएर समयमै काम सक्ने वातावरण बनाउन सकिँदैन?
प्रक्रियालाई छोट्याउने उपाय नभएको भन्ने प्रश्नै भएन। हामीले एउटा एक्चुरीलाई एउटा कम्पनीमा मात्रै राख्न सक्छौं। एउटा एक्चुरी एउटा कम्पनीमा आवद्ध भएपछि उसैले प्रोडक्ट डिजाइन गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा एक्चुरी खोजेरै पाइँदैन। भारतमै धेरै एक्चुरी छैनन्।
वास्तविकता अध्ययन गरेर मात्रै यो कम्पनीको स्ट्याटस भन्न सकिन्छ। त्यसैले पहिलो प्रिमियमका आधारमा कम्पनीको र्याङ्किङ गर्नु हुँदैन।
नेपालमै ४० वटा बिमा कम्पनी छन्। एक्चुरीले तयार पारेको मूल्यांकन पुनः बिमा समितिमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्छ। बिमा समितिले फेरि आफ्नो एक्चुरीलाई पठाउनु पर्छ। बिमा समितिमै यतिका धेरै कम्पनी लामो समय पाइपलाइनमै बस्छन्। बिमा समितिले स्वीकृति दिए पछि हामीले हाम्रा लेखापरीक्षकलाई दिनुपर्छ। एक्चुरी मूल्यांकन लेखापरीक्षकले पाएपछि मात्रै बल्ल वित्तीय विवरण बन्छ।
हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने लेखापरीक्षण जमानामा सकिसक्यौं। तर अहिलेसम्म एक्चुरीबाट प्रतिवेदन आइसकेको छैन। यस अवधिमा मेरो के काम भयो र? यति धेरै लामो प्रकृया अपनाउनु पर्छ अनि कसरी छिटो गर्न सकिन्छ।
यस अवधिमा समिति वा कम्पनीहरूकै तर्फबाट केही छोट्याउने अवस्था बन्दैन?
बिमा समितिबाट छोट्याउन समिति आफैले यही एक्चुरी नियुक्त गर्न सक्नु पर्छ। एक्चुरीलाई नै कर्मचारीको रूपमा नियुक्त गरेर राख्न सक्ने हो भने बिमा समितिले भारतमा पठाएर नेपाल ल्याउने समय केही छोटिन सक्छ। यस्तो सम्भावना जति पनि छ। तर उहाँहरूलाई पनि एक्चुरी पाउन गाह्रै छ। प्रोफेसनल जनशक्तिको कमिले समग्र उद्योग नै सफर भएको छ भन्न सकिन्छ।
जीवन बिमा कम्पनीहरूले जीवन बिमक संघको स्थापना गरेका छन्। त्यसको प्रथम अध्यक्ष तपाईं नै बन्नु भएको छ। अहिले आएर यो संस्था किन खोल्नु पर्ने अवस्था आयो?
म बिमा क्षेत्रमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै यस्तो संघ खोल्ने कुरा भएको रहेछ। धेरैजसोलाई म आएर यो संस्था खोलेको जस्तो लागेको छ। त्यो चाँहि होइन। पहिला १७ वटा निर्जीवन र ९ वटा जीवन बिमा कम्पनी थिए। सबैलाई मिल्ने गरी संस्था खोल्दा जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनी आफैँमा फरक प्रकृतिका हुन्। बिमक संघमार्फत् जीवन बिमाको मुद्दा उठ्न सकेन। दुवैको व्यवसायको प्रकृति फरक भएकाले मिल्न नसकेकोले हामीले यो संस्था खोलेका हौं।
संस्था खोल्नुको अर्को कारण, हामी कम्पनीका सिइओहरू एक आपसमा प्रतिस्पर्धी हौं। प्रतिस्पर्धी भइसकेपछि एक ठाउँमा बसेर आफ्नो कुरा राख्ने, व्यापार व्यवसाय के कस्तो भइरहेको छ भनेर आदानप्रदान गर्ने प्ल्याटफर्म भएन। कम्पनीहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भनेर कसलाई भन्ने? एउटाले तपाई गलत गरिरहनु भएको छ भन्दै गर्दा कहाँ गएर भन्ने? कसैले कसैका वारेमा केही भन्नु पर्यो भने साथै कसैले गलत गर्यो भनेर उजुरी हाल्ने तथा कम्पनीलाई सुधार्ने मौका पनि त दिनु पर्यो नि। यसका लागि छलफल गर्न त पाइयो।
अर्को कर्मचारीकै तानातान भयो। त्यस्तै एउटामा कारबाही भएपछि अर्कोमा जाने प्रवृत्ति धेरै छ। यो कसरी थाहा पाउने? तपाईंकोबाट मेरोमा कर्मचारी आउदै गर्दा मैले त्यो कस्तो कर्मचारी हो भनेर सौहार्द पुर्वक सोध्न पाइयो। सिइओहरूको बीचमा पनि सुमधुर सम्बन्ध रहोस्। जीवन बिमा व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्याहरू, लगानीका क्षेत्रहरू, हामी भित्रका आचारसंहिताहरू तयार पार्नेदेखि लिएर बिमाको समग्र व्यवसायलाई एकदमै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी तरिकाले जीवन बिमा व्यवसायलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो संस्था गठन गरेका हौं।
नयाँ-नयाँ लगानीका क्षेत्रहरू आए भने हामीले छलफल गर्न सक्छौं। नयाँ-नयाँ प्रविधि आएका खण्डमा यही संघमार्फत छलफल गर्न पाइयो। सामूहिक हितका लागि काम गर्न सकिन्छ। बिमा कम्पनीले कभरेज गर्न नसकेका ठाउँ धेरै छन्। लगानीका क्षेत्र बढाउने। नयाँ पोलिसी तथा नीति नियम ल्याउदै गर्दा हाम्रा कुराहरू एकमुष्ठ रूपमा राख्दै गर्दा हाम्रो आवाज बलियो हुन्छ।
.JPG)
मेरो भनाइ के हो भने अभिकर्ताहरूलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ। राज्यले कुनै न कुनै हिसाबले उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने गरी नियम बनाउनुपर्छ। किनकि, उसले फ्रन्ट लाइनमा गएर बिमा ल्याउँदै गर्दा, उसले आफ्ना पोलिसी होल्डरलाई विश्वास दिलाउँदै गर्दा उसका पनि जिम्मेवारी हुनु पर्यो।
अभिकर्ताको सक्रियता बढ्नु स्वभाविक हो। तर कमिसनका लागि प्रिमियम नै तिर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई बिमा गराउने, ठूलो रकमको बिमा गराएर एकै पटक धेरै पैसा कमाउने उनीहरूको उद्देश्यले बिमा क्षेत्रमा पछिल्लो समय विकृति बढ्दै गएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
अभिकर्तामार्फत् नै हामीले व्यवसाय गर्ने हो। हामी सिधै सर्वसाधारणमा जादैनौं। हाम्रा फ्रन्टलाइन डिफेन्डर नै अभिकर्ता हुन्। उहाँहरू नै बिमितकोमा जानु हुन्छ र पोलिसी बिक्री गर्नु हुन्छ। तर उहाँहरूले ल्याउने व्यवसायको जिम्मेवार सम्बन्धित कार्यालय हुन्छ। जसलाई बिक्री गरिएको बिमालेख हो उसले प्रिमियम तिर्न सक्छ कि सक्दैन। यसका लागि पूर्ण अन्डरराइटिङ गर्नु पर्यो।
अन्डरराइटिङ गर्दा बीमितको केवाइसी 'व्यक्तिगत विवरण' भर्नुपर्छ। उसको आम्दानीले प्रिमियम तिर्न सक्ने क्षमता छ छैन भन्ने कुराको परीक्षण गर्नु पर्छ। अन्डरराइटिङ गर्दा बीमितको स्वास्थ्य परिस्थिति के छ। बिमा विश्वासको व्यवसाय हो। २०/३० वर्ष पछि तिर्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कागज बेचिएको हो। यसबीचमा हाम्रा कर्मचारीहरू बढि चनाखो हुनुपर्यो।
अभिकर्ताहरूको कमिसनको कारणले, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारणले, नसक्नेलाई पनि बिमा गराउछन् भन्ने कुरामा संस्थाका कर्मचारी अन्डरराइटिङ गर्दा चनाखो हुनुपर्यो। हामीले हाम्रा अभिकर्ताहरूलाई त्यस्तो किसिमको माहोल सिर्जना नगर्नुहोस् भनेर तालिम दिराख्नु पर्छ। हामीले तालिम दिएर अधिकर्ताहरूलाई सचेत बनाउनुपर्छ।
मेरो भनाइ के हो भने अभिकर्ताहरूलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ। राज्यले कुनै न कुनै हिसाबले उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने गरी नियम बनाउनुपर्छ। किनकि, उसले फ्रन्ट लाइनमा गएर बिमा ल्याउँदै गर्दा, उसले आफ्ना पोलिसी होल्डरलाई विश्वास दिलाउँदै गर्दा उसका पनि जिम्मेवारी हुनु पर्यो।
मेरो भनाइ के हो भने अभिकर्ताहरूलाई पनि नियमन चाँहि गर्नुपर्छ। राज्यले कुनै न कुनै हिसाबले उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने गरि नियम बनाउनुपर्छ। किनकी उसले फ्रन्ट लाइनमा गएर बिमा ल्याउँदै गर्दा, उसले आफ्ना पोलिसी होल्डरलाई विश्वास दिलाउँदै गर्दा उसका पनि जिम्मेवारी हुनु पर्यो नि!
.JPG)
उनीहरूलाई पनि निश्चित दायरा भित्र राख्न सक्नुपर्छ। अहिले चार/पाँच लाख हाराहारीमा अभिकर्ता छन्। तिनीहरूलाई आधिकारिक लाइसेन्स दिने निकाय बिमा समिति हो। त्यसैले उनीहरूलाई बिमा समिति वा अर्को कुनै संस्था खोलेर भए पनि नियमन हुन जरूरी देख्छु। नियमनमा नल्याउने हो भने सबैलाई विश्वास गर्न सकिँदैन। यसको एक मात्रै उपाय नियमन हो, नियन्त्रण होइन।
बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई जथाभावी उपहार वितरण गर्न तथा स्वयम् कम्पनीहरूलाई पनि गाडी खरिद गर्दा समितिको अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले कम्पनीहरूलाई कत्तिको अप्ठ्यारो पारेको छ?
स्कीम ल्याउन बिमा समितिले नै अनुमति दिएको हो। अभिकर्ताहरूलाई पहिलो प्रिमियमको १८ प्रतिशत भित्र रहेर इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ भनिएको छ। यसै दायरा भित्र रहेर हामीले स्किम ल्याउछौ। स्किम ल्याउदै गर्दा कसरी बीमितलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ त्यसरी नै ल्याउने हो। उनीहरूलाई सम्पूर्ण बिमा कम्पनीमा अभिकर्ता बन्ने छुट छ। त्यसैले ऊ जहाँ आकर्षक प्याकेज पाउछ त्याँही जान्छ। त्यसैले गर्दा हामीले आकर्षक स्किम ल्याउने गरेका छौं।
विस्तारै डिजिटलाइजमा नगई सुखै छैन। अब पेपरलेसको जमाना आइसकेको छ। त्यो क्षेत्रतर्फ हामी विस्तारै अघि बढेको अवस्था हो।
त्यसमा ल्यापटप, कम्प्युटर, सुन, विदेश घुम्न जाने टुर प्याकेजलगायत राख्या हुन्छ। पछिल्लो समय राज्यको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नेगेटिभ भयो भनेर सरकारले नै बैंक वित्तीय संस्था उद्योग लगायत सबैलाई विदेश घुम्न जाने कुरामा रोक्न खोजेको छ। हाम्रोमा जति वैदेशिक मुद्रा आउँछ त्यो भन्दा धेरै बाहिरिने अवस्था भयो। यसैलाई हेरेर बिमा समितिले रोक लगाएको हो जस्तो लाग्छ।
समितिले विदेश घुम्न जाने स्किम नबनाउनुहोस भन्ने चाँहि गर्या हो। तै पनि मान्छेहरू विभिन्न बाटो अपनाएर गैरहेका छन्। रोकिएको जस्तो लाग्दैन। स्किम नल्याउने हो तर उनीहरूकै पैसाले जान्छु भन्दा कसरी रोक्न सकिन्छ। गाडीको स्किम पनि वार्षिक हिसाबले आएको छ। बिमा समितिले यस विषयमा एक रूपता आउनु पर्यो भन्नुभएको छ। यसको विषयमा के गर्ने भनेर अहिलेसम्म टुंगिएको भने छैन जस्तो लाग्छ।
कम्पनी यति धेरै आउदा पनि व्यवसाय भने पुरानै ढर्रामा अगाडि बढिरहेको छ। बिमालाई डिजिटलाइज बनाउने। प्रतिस्पर्धाले क्रियटिभिटी सिर्जना गर्नुपर्ने हो तर सबै पुरानै शैलीमा देखियो किन होला?
संसारभर नै बिमाको पोलिसी बिक्री गर्ने अभिकर्तामार्फत नै हो। तर अहिले उठिरहेको कुरा घरमै बसेर बिमा पोलिसी खरिद गर्न पाउनुपर्यो। अनलाइन हुनुपर्यो भन्ने हो। भुक्तानी पनि अनलाइन प्रणालीबाट हुनुपर्यो। अहिले सबैसँग स्मार्टफोन छ। तर बिमा कम्पनीहरू अहिलेको प्रणाली अनुसार हिँड्न सकेनन्।
.JPG)
हामी पनि अनलाइन प्रणालीमा विस्तारै विस्तारै जाने भनेर सुरू गरेका छौं। हामीले सूर्या ग्रामीण कर्जा अनलाइनबाट गर्छौं। भुक्तानीका लागि बैंकमै जाने भन्दा पनि एनसिएचएल, वालेटलगायतका प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था चाँहि हो।
विस्तारै डिजिटलाइजमा नगई सुखै छैन। अब पेपरलेसको जमाना आइसकेको छ। त्यो क्षेत्रतर्फ हामी विस्तारै अघि बढेको अवस्था हो। हामी पुरानै ढर्रामा बस्ने भन्दा पनि परिवर्तन चाँहि भइरहेको छ। जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, भएको छैन तर क्रमश: सुधार भइरहेको छ।
केही समय अगाडि समितिले लगानीको दायरा थप गरेर लगानी निर्देशिका ल्यायो। हिजोका दिनमा बैंकको व्याजदरको उतारचढावका आधारमा नाफा तलमाथि हुने अवस्थालाई कमि ल्याउन कम्पनीको लगानी कता केन्द्रित हुन्छ?
बिमा समितिले पछिल्लो समय पुरानो लगानी निर्देशिकालाई परिमार्जन गरेर लागू गरेको अवस्था हो। यसले लगानीका केही नयाँ ठाउँ देखाइदिएको छ। जस्तो रियल इस्टेट, परियोजना कर्जा, प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गर्न सकिने भन्ने आएको छ।
तर आजका दिनमा पनि बैंकिङ क्षेत्रको व्याजमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। लगानीको दायरा खोलेको अवस्थामा हामीले रियल इस्टेटमा लगानी गर्ने भन्ने कुरामा त्यति सहज छैन। एलआइसी इण्डियाको एनपिए शत प्रतिशतले वृद्धि भयो भनिएको छ। उनीहरूले धेरै जोखिम भएका क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यस्तो भएको हो। हाम्रोमा पनि लगानीका नयाँ क्षेत्र खोल्दै गर्दा केही अध्ययन अनुसन्धान त गर्नुपर्यो। नयाँ क्षेत्र भएकोले हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं। भोलिका दिनमा हामी जान्छौ। परियोजना कर्जामा कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुरा पनि छलफलकै विषय छ।
.JPG)
रियल इस्टेटमा हुने लगानी रातारात हुने विषय होइन। यसका लागि योजना बनाउनु पर्यो। छलफल गर्नु पर्यो। कम्पिनी आफैले कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दै गाइडलाइन बनाउनु पर्यो। चाँडै नै हामी त्यसतर्फ जान्छौं।
केही समय अगाडि बिमा पोलिसीका कारणले आपराधिक गतिविधि भए। भोलिका दिनमा पनि यस्ता गतिविधि नदोहोरिएलान् भन्न सकिदैन। यस्ता गतिविधि कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला?
मैले बुझेअनुसार नेपालको बिमा इतिहासमा पछिल्ला दिनमा दुई वटा घटना घटे। ती घटनापछि बिमा समितिसँग बसेर छलफल गरेकै हो। छलफल गर्ने क्रममा हामी अलिकति चनाखो भएर बिमा पोलिसी बिक्री गर्नु पर्यो, कोही मानिसले २०/२५ लाखका लागि आफ्नो मान्छे मार्न सक्छ भने कसरी रोक्ने! कसैको मनसाय बुझ्न त सकिँदैन। हामी अण्डरराइटरको शिलशिलामा कहि कतै चुक्यौं कि!
मेरो विचारमा अझै चार/पाँच वर्ष कम्पनीहरूलाई खुट्टा टेक्न दिनुपर्छ। उनीहरूको वास्तविक प्रस्तुती परीक्षण हुन दिनुपर्छ। 'रियल टेस्ट' भैसकेपछि अहिले भएका कम्पनी सस्टेन गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन भन्दै मर्जरको पोलिसी अपनाउनुपर्छ।
बिमाको कोणबाट हेर्ने हो भने हामी अण्डरराइटरतर्फ चुकेका हौ। अण्डराइटिङलाई विशेष ध्यान दिने क्रममा बीमितको प्रिमियम तिर्न सक्ने क्षमता, उसको व्यक्तिगत विवरण, उसैकोमा गएर असल नियतको हो या होइन बुझ्नु पर्छ। सबै कुरा बुझेर मात्रै बिमा गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। बिमा समितिको अध्यक्ष सँग बस्दा अण्डराइटिङ गर्दा संवेदनशील हुनुस् भनेर निर्देशन भाको हो। त्यहीअनुसार हामी अगाडि बढेका छौं।
बिमा क्षेत्रमा आतङ्कबादबाट आर्जन भएको पैसा साथै कालोधन प्रयोग नहोस भने बिमा समितिले गोएमएल लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नेपालको बिमा क्षेत्रमा यस्तो धन आउने सम्भावना कत्तीको छ?
एएमएल सिएफटीका हिसाबले जीवन बिमा कम्पनीहरू त्यतिधेरै जोखिममा छन् जस्तो लाग्दैन। सामान्यतया ८० प्रतिशत भुक्तानी बैंकिङ क्षेत्रबाटै हुनेगर्छ। कसैले योजनाबद्धरूपमा १९ वटै जीवन बिमा कम्पनीमा बिमा गरेर त्यस्तो पैसा प्रयोग गर्न सक्ला तर एउटै कम्पनीबाट ठूलो ठूलो बिमा गर्न सक्ने अवस्था छैन।
.JPG)
तर संयन्त्रको विकास गर्दै गर्दा १९ वटै जीवन बिमा कम्पनी अथवा थप २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी सहित ४० वटैको सूचना एकमुष्टरूपमा हेर्नसक्ने केन्द्र हुनुपर्छ। त्यो काम नियामक निकायको हो। एण्टी मनी लण्ड्रिङ कम्व्याक्टिङ फाइनान्सियल टेरोरिष्ट भनेको अवैधानिक पैसालाई ल्याण्डिङ गर्ने हो। त्यस हिसाबले हामी त्यति धेरै जोखिममा छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
तीन वर्ष अगाडि बिमा समितिले जीवन बिमा कम्पनीहरूको पुँजी एकै पटक दुई अर्ब रूपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दियो। हाल लगभग सबै कम्पनीले पुँजी जुटाउने अन्तिम चरणमा पुर्याएसँगै सञ्चालक तथा शेयरधनीरूबाट रिटर्नको लागि कत्तिको दबाब छ?
यो स्वभाविकै हो। लगानी गर्ने मान्छले संस्थाबाट रिटर्न खोज्छ। लगानी गर्दा बैंकको ब्याजदर भन्दा लाभांस बढि आउनु पर्यो। नत्र भने बैंकमै सुरक्षित हुन्छ, उसले यहाँ जोखिम लिदैन। पहिलो कुरा उनीहरूको एक्सपेक्टेसन हुनु स्वभाविककै हो। दोस्रो कुरा, शेयर बजारको कारणले पुँजीगत लाभ हुन्छ। मेरो विचारमा लगानीकर्ताले कम्पनीबाट प्रतिफल खोज्छ र दोस्रो बजारबाट पुँजीगत लाभ चाहन्छ। यी दुई वटा आकांक्षा पुरा गर्न हामीलाई व्यापार विस्तारको चुनौती रहने नै भयो। व्यवसाय विस्तार गर्ने भन्दै गर्दा सुशासनमा बसेर, नियामकीय नीति निर्देशन पालान गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।
दुई/चार वर्षपछि मर्जरमा नगइ सुखै छैन। मर्जर बाध्यात्मक हुनु हुँदैन।
हिजोका दिनमा १०० करोडको पुँजी बढेर दुई सय करोड पुगिसक्यो। गत वर्षकै लाभांश कायम गर्नलाई पनि कम्तिमा पनि व्यवसाय दोब्बर हुनु पर्यो। सिइओलाई पनि राम्रो लाभांस दिन पाए आफ्नो पफर्मेन्स देखिने साथै दोस्रो बजारमा पुँजीगतलाभ हुन्थ्यो। बजारमा फलानो कम्पनी भनेर गुडविल बढ्थ्यो। यति भन्दै गर्दा अवान्छित काम गरेर व्यवसाय गर्नु त भएन। एउटा प्रणालीमै बसेर सुधार गर्नु पर्यो।
.JPG)
यति भन्दै गर्दा यस अबधिमा केही नयाँ कम्पनी आए। जसले गर्दा बिमाको पुहँच बढेको छ। अहिले बिमाको पहुँच २२ प्रतिशत पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई पनि जोड्ने हो भने २७ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ। बिमा समितिले नयाँ नयाँ पोलिसी ल्यायो। यो क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि आकर्षित भएको छ। बिजनेसकै प्रेसरले बिमा कम्पनीहरू गाँउ गाँउ पुगेका छन्।
अहिले बजारमा १९ वटा जीवन बिमा कम्पनी छन्। २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी छन्। नेपालमा बिमा कम्पनी धेरै भयो भन्न थालिएको छ। बिमा समितिले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी पोलिसी ल्याएको पनि छ। मर्जरको आवश्यकता भएको हो?
जीवन बिमाको मात्रै कुरा गर्दा नयाँ जीवन बिमा कम्पनी आएको दुई वर्ष भयो। दुई वर्षको अवधिमै मर्जरको कुरा गर्ने बेला भैसकेको छैन। बिमाको पहुँच ७ प्रतिशतबाट २२/२३ प्रतिशत पुग्यो भन्दै छौ। केही बिमा कम्पनीले पुरानालाई पहिलो बिमा शुल्कमा उछिनेको भन्ने कुरा पनि छ। पुराना बिमा कम्पनीको व्यापार पनि धेरैले बढेको छ।
यस्तो अवस्थामा मर्जरको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने प्रश्न चाँहि उठ्छ। मेरो व्यक्तिगत विचारमा अझै चार पाच वर्ष कम्पनीहरूलाई खुट्टा टेक्न दिनु पर्छ। उनीहरूको वास्तविक प्रस्तुती परीक्षण हुन दिनु पर्छ। 'रियल टेस्ट' भैसके पछि अहिले भएका कम्पनी सस्टेन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन भन्दै मर्जरको पोलिसी अपनाउनु पर्छ। त्यतिबेला संस्थालाई मर्जर वा एक्विजिसनमा लगेर केही सिमित संस्थाहरूमा सिमितता गर्न सक्यो भने त्यसबाट सिनर्जी इफेक्ट हुन्छ। संस्थाहरू धेरै भयो भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ। आफूले संस्था लिदा धेरै हुँदैनन्। तर हाम्रोमा अर्कालाई दिए पछि धेरै हुन्छ।
.JPG)
भोलिका दिनमा राज्यले यस्तो नीति अपनाउन सक्छ र अपनाउनु पनि पर्छ। मेरो विचारमा दुई/चार वर्षपछि मर्जरमा नगइ सुखै छैन। मर्जर गर्दै गर्दा बाध्यात्मक रूपमा ल्याउनु पर्दैन। क्रस होल्डिङ लगायतको पद्धती अपनाउन सकिन्छ। क्रस होल्डिङ भएकालाई पनि निश्चित समय बिक्री गर्ने मौका दिनु पर्ला। किनेभने उनीहरूले तत्कालिन समयमा नियमबद्ध रूपमा बिक्री गर्न दिनु पर्छ। व्यापारिक नेचर मिल्नेहरूले हामी मर्ज गरौ भन्लान्। कम्पनीहरू स्वतः मर्जरका लागि तयार हुन सक्ने अवस्था पनि आउँछ।
अहिले नै फोर्सफुल्ली मर्ज गर्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। काम गर्न नसके पछि उनीहरू स्वत मर्जरका लागि तयार हुन्छन्। टप कम्पिटिसन भयो र व्यापार गर्न सकिएन भने वाध्य भएर कम्पनीहरू मर्जरमा जान्छ। अहिलेकै जस्तो गरेर सधै व्यापार विस्तार हुँदैन। निश्चित अबधि पछि व्यवसाय विस्तारमा स्याचुरेसन हुन्छ। त्यस पछि विस्तार सम्भव हुँदैन। एक तहको पेनिट्रेसन पुगिसकेपछि अटोमेटिक रूपमा मर्जर हुन्छ। तर नियामकले कुनै समयमा गएर बाध्यात्मक रूपमा मर्जरमा लैजानु पर्छ भन्ने फिल गर्यो भने मात्रै फोर्सफुल मर्जर होला होइन भने कम्पनीहरू स्वभाविक रूपमा मर्जरमा आफैँ जान्छन्।
.JPG)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
