काठमाडौं– आफ्ना उपसभापति विजय गच्छदार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएको विषयमा तीन दिन संसद अवरुद्ध गरेपछि कांग्रेस आलोचित बन्यो।
अदालत प्रवेश गरिसकेको विषयलाई उठाएर संसद अवरुद्ध गरेको कांग्रेसको कार्यशैलीले उसैमाथि प्रश्न उठेको थियो। त्यसको एक साता पनि नबित्दै संसद अवरोधका लागि बलियो माध्यम बनिदिएको छ–निर्वतमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको घुस प्रकरण।
सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकहाँ पुगिसकेको तर धेरैका लागि अप्रत्याशित बनेको मन्त्रीको ‘कमिसन डिल’ले कांग्रेसले प्रतिपक्षीय भूमिका देखाउने अवसर प्राप्त गरेको छ। बिहीबार सखारै आएको ‘कमिसन काण्ड’का कारण २४ घन्टा पनि नपुग्दै मन्त्रीले पदबाट हात धुनुपरेको छ। राजीनामाले मात्रै सन्तुष्ट नहुने अडान राखेको कांग्रेसले आफ्नो बोलीलाई कति निरन्तरता दिन सक्ला, उसप्रति पनि प्रश्न उठेको छ।
बिहीबार संसदमा प्रस्तुत कांग्रेसको आवाज सुन्दा राजीनामाले मात्रै कांग्रेस सन्तुष्ट हुने देखिएको छैन। निर्धारित समयभन्दा दुई घन्टा ढिलो सुरु भएको बैठकमा कांग्रेस सचेत पुष्पा भुसालले बाँस्कोटाको ‘कमिसन काण्ड’मा पार्टीका तीन शर्त राखिन्।
–बाँस्कोटाको बर्खास्त
–प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने।
–तटस्थ रुपमा ‘कमिसन काण्ड’को छानबिन हुनुपर्ने।
कांग्रेसको पहिलो माग बाँस्कोटा स्वयंले पुरा गरिदिएका छन्। ‘आफ्नो बारेमा कुरा उठेपछि बाँस्कोटाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा’ बुझाएका छन्। उनको जिम्मेवारी अर्का मन्त्रीलाई सुम्पिएको छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा प्रक्रिया अघि बढेको तथा प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता गर्न खोज्नुमा बालुवाटारको समेत हात रहेको कांग्रेसको बुझाइ छ।
नेपाली जनताको करबाट उठाइएको रकममा ७० करोड भ्रष्टचार गर्न प्रधानमन्त्री किन उद्यत हुनुहुन्छ? ’कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले प्रश्न गरिन्,‘ ‘अब्बल दर्जाको सञ्चारमन्त्री बनाएको छु भनि प्रधानमन्त्रीले भन्दै आउनुभएको छ। यस्तै भ्रष्टचारका नमूनाहरुका लागि एउटा अब्बल मन्त्रीको उपमा दिनुभएको होला।’
कांग्रेस बाँस्कोटाको राजीनामाले मात्रै उक्त मुद्धाबाट विश्राम नलिने पक्षमा छ। कांग्रेसको ‘तीर’ अब प्रधानमन्त्रीतिर सोझिएको छ। प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विषय पटक–पटक मन्त्रिपरिषदमा समेत उठेकाले जवाफदेही प्रधानमन्त्री हुनपर्ने कांग्रेसको तर्क छ। भुसालले भनिन्, ‘यो मुद्धा एउटा सञ्चारमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको विषयमा मात्रै सीमित हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्रीको जवाफले पनि चित्त नबुझाउने कांग्रेसले उक्त प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत उठाएको छ। राजीनामा दिएकै कारण उन्मुक्ति दिन नहुने कांग्रेसको माग छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जग्गा फिर्ता गरेकै आधारमा नेकपा नेतालाई उन्मुक्ति दिएको घटनाबाट संशकित कांग्रेसले राजीनामा दिएकै आधारमा उन्मुक्ति नपाउने तर्क राखेको छ। कांग्रेस नेता गगन थापाले भने,‘ अब गोकुल बाँस्कोटाको राजीनामाले मात्रै हुन्न। प्रधानमन्त्रीको यस प्रकरणमा संम्लग्नता छैन भन्ने कुराको पुष्टि नहुने बेलासम्म हामी आश्वस्त हुँदैनौं।’
प्रधानमन्त्रीको जानकारी र संलग्नताविना प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि नै नबढेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। नेता थापाले भने,‘यो घुस कमिसन काण्ड सामान्य किसिमले रफादफा हुन्छ। छानबिनको प्रक्रियामा मात्रै जान्छ भन्ने कुराले मात्रै यो विषय टुंगिन्न।’
कांग्रेसले सामान्य परिघटनाका रुपमा घुस प्रकरण नलिने जनाएको छ। ‘आश्वस्त नहुने बेलासम्म घुस काण्डलाई कांग्रेसले छोड्दैन,’ नेता थापाले भने, ‘यो प्रकरण कसैले तुहिन्छ भने सोचेको भए भ्रममा नबसौं।’ कांग्रेसले यस मुद्धालाई तुहिन नदिने थापाले प्रधानमन्त्रीलाई समेत सुनाए।
विभागीय मन्त्रीले ठूलो परिणाममा घुसका लागि बार्गेनिङ गरेको नेपालको इतिहासमै पहिलो घटना हो। निर्वतमान मन्त्री बाँस्कोटामाथि छानबिनका लागि विद्यमान तीन कानुन आकर्षित हुने देखिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अनुचित कार्यमा बाँस्कोटामाथि छानबिन हुन सक्ने देखिन्छ। विदेशी कम्पनीको एजेन्टसँग अनुचित लाभका लागि बार्गेनिङ गरेको अभियोगमा सर्तकता केन्द्रले अख्तियारलाई मुद्धा दायर गर्न पत्र लेख्न सक्छ।
नेपाललाइभसँग कुरा गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनविरुद्धको कार्यमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनीमाथि अनुसन्धान गर्नसक्ने बताए।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषयसमेत भएकाले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनै पर्ने कांग्रेसको माग छ। सचेतक भुसालले भनिन्,‘विवादको विषय भइसकेकाले प्रधानमन्त्रीले संसदमा जानकारी दिनैपर्छ।’ सम्वन्धित निकायले छानबिनको प्रक्रियासमेत सुरु गर्नुपर्ने उनको राय छ। प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिनैपर्ने विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिए संसद सञ्चालन हुन नसक्ने उनले बताइन्।
संसदमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिइसकेपछि बाँस्कोटामाथि छानबिनको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।