काठमाडौं- चुनावमा एमाले-माओवादी केन्द्र गठबन्धनले आम मानिसको मन जित्नुका अन्य कारणका अतिरिक्त स्थिर सरकार बन्छ भन्ने आशा पनि थियो। नौ महिने सरकारबाट दिक्क भएका जनताले स्थिर सरकारको आशा राख्नु अस्वभाविक पनि थिएन।
केपी ओली नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् जनताको सोही चाहनाको प्रतिबिम्ब हो। तर, सैद्धान्तिक रुपमा सरकार र मन्त्रिपरिषद् स्थिर देखिए पनि व्यवहारिक रुपमा भने बिगत दुई वर्षमा निरन्तर हलचलबाट गुज्रेको देखिन्छ। अनेक कारणले सरकार स्थिर नै हो वा अस्थिर भन्ने अन्यौल उत्पन्न भएको छ।
बिहीबार गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकासमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुअघि नै यो मन्त्रिपरिषद्मा ९ पटक पुनर्गठन भइसकेको थियो। २०७४ फागुन ३ मा गठन भएको मन्त्रिषरिषद्मा फागुन १४, चैत २, २०७५ जेठ १८, साउन १८, फागुन १६, २०७६ साउन १५, मंसिर ४ तथा फागुन ५ मा परिवर्तन गरिएको थियो। बाँस्कोटाको राजीनामापछि उनले सम्हालेका दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहालवाला दुई मन्त्रीले पाएका छन्। सम्भवतः चाँडै नै ती दुई मन्त्रालयमा नयाँ दुई मन्त्री आउनेछन्।
मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुनसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। रोचक के छ भने, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा कुनै बेला सदस्यकै रुपमा रहेका १४ सदस्य अहिले छैनन्। रवीन्द्र अधिकारी, शेरबहादुर तामाङ, मातृका यादव, रघुवीर महासेठ, गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित, थममाया थापा, चक्रपाणी खनाल, उपेन्द्र यादव, मोहम्मद इश्तियाक राई, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, धनबहादुर बुढा, रामकुमारी चौधरी र डा सुरेन्द्रकुमार यादव अहिले मन्त्रिपरिषद्मा छैनन्। उनीहरुमध्ये केही मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्दा बाहिरिए। केही विवादमा परेका कारण वा नपरे पनि राजीनामा दिएर बाहिरिए। एकजना मन्त्रीको मृत्यु भएको थियो।
यी सबै हुँदै गर्दा केही मन्त्रालयमा निरन्तर मन्त्री हेरफेर भइरहेका छन्। जस्तो, सुरुवातमा शेरबहादुर तामाङले सम्हालेको कानुन मन्त्रालय भानुभक्त ढकाल (साउन २८, २०७५), उपेन्द्र यादव (मंसिर ४, २०७६), पुन ढकाल (पुस २५, २०७६) हुँदै अहिले शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (फागुन ५, २०७६) ले सम्हालेकी छिन्। सहरी विकास, स्वास्थ्य र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पनि नयाँ नेतृत्व आएका र आउने छन्।
मन्त्रीहरु बाहिरिने र जिम्मेवारी हेरफेर हुने क्रम चलिरहँदा मन्त्रालयका काममा सधैं अन्योल र तरलता देखिने गरेको छ। नयाँ मन्त्रीहरुले ‘मन्त्रालय बुझ्दै छु’ भन्ने गरेका छन्। यस्ता अभिव्यक्तिले स्थिरताभित्र अस्थिरताको संकेत गर्छन्।
सरकार पुनर्गठनको कारणले मात्रै होइन, सरकार गठन हुने बेलाको अवस्था, पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष, प्रधानमन्त्री ओलीको अनेक चाहना तथा बेलाबखत निम्तिने विशेष परिस्थितिको कारण पनि मन्त्रिपरिषद्मा हलचल आउने गरेको छ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावमा गठबन्धन गरेता पनि मन्त्रिपरिषद् गठन हुने बेलासम्म दुई पार्टी एक भइसकेका थिएनन्। त्यसैले यी दुवै पार्टीले आपसी भागबण्डा र शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गरेर मन्त्रालयको बाँडफाँट गरेका थिए। त्यो एक किसिमको संयुक्त सरकार जस्तो थियो। मन्त्री भएका दुवै पार्टीका नेताहरुले सुरुवाततिर एउटै पार्टीको सरकार हो वा संयुक्त हो भन्नेमा अलमलमै रहेको बताउने गरेका थिए। त्यसको कारण थियो, पार्टी एकीकरण हुने मनोविज्ञान तयार भइसकेको थियो तर एकीकरण बाँकी थियो।
‘यो गठबन्धन पनि होइन, एउटै पार्टीको सरकार पनि होइन। संक्रमणकालीन सरकार हो। त्यसैले गठबन्धनको तर्फबाट हेर्नुभयो भने सोही अनुसार सरकार चलेको छैन। एउटै पार्टीको तरिकाले हेर्नुभयो भने पार्टी एक भएकै छैन। त्यसैले अलि अप्ठ्यारो छ’, २०७५ बैशाख ३१ गते उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए।
सुरुवातमै ओलीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुसँग सामान्य छलफल पनि नगरी सचिवहरुको सरुवा गरिदिए। पूर्व माओवादीहरुसँग परामर्श नगरी पहिलो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइदिए। यसले दुई पार्टीबीच आशंका बढायो। पूर्व माओवादीका मन्त्रीहरुले त्यतिबेला प्रचण्डलाई भेटेर ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। जसको असर मन्त्रिपरिषद्को प्रभावकारितामा पनि पर्यो।
२०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भयो। दुई पार्टी भएका कारण उत्पन्न अन्यौलको स्थिति अन्त्य भयो। एउटै पार्टीको सरकार भयो। प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत भएका कारण कतिपय जटिलता त्यतिकै लुप्त भएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्लाई अस्थिर जस्तो देखाउने अवस्था नेकपाभित्रैको शक्ति सन्तुलनले पनि सिर्जना गर्यो। खासगरि २०७५ जेठ २ गते ओली र प्रचण्डबीच आफ्ना एकएक विश्वास पात्रसहित भएको गोप्य सम्झौतामा उल्लेखित ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ भन्ने बुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिढ्याउने माध्यम बन्यो। अध्यक्षद्वयबीच विश्वासको वातावरण बनिनसक्दै सो गोप्य सहमति प्रचण्ड निकटकाले सार्वजनिक गरिदिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको कार्यकालको समयावधि गणना हुनथाल्यो।
पार्टीले अनुमोदन नगरेको र औपचारिक रुपमा जानकारी पनि नपाएको सहमति पालना हुने वा होइन भन्नेमा प्रचण्डमा प्रशस्तै शंका देखिन्थ्यो। त्यसैले उनले आफ्नो तर्फबाट दबाब बढाए। तर ओलीले गोप्य सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व नछाड्ने बुझेपछि अर्को सहमतिमार्फत त्यसलाई निष्क्रिय तुल्याए। मंसिर ४ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकपछि उनी पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएका छन्।
बीचमै सरकार परिवर्तन हुने हो कि भन्ने शंकालाई सो सहमतिले धेरै हदसम्म चिरेको छ। तर, त्यस्तो परिस्थिति बन्दैन नै भन्ने निश्चितता भने अझै छैन। नेकपामा बेलाबखत हुने कडा शक्ति संघर्षले जस्तोसुकै परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने सम्भवना देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषद्मा देखिएको हलचल र प्रभावहीनताको अर्को कारण हो, प्रचण्डले बारम्बार दोहोर्याएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ भन्ने सन्दर्भ। पार्टी एकता भएको केही महिनापछि नै उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने बताउन थालेका थिए। सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको कारणले पुनर्गठन आवश्यक छ र त्यो केही समयमै हुन्छ, त्यसका लागि आफूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गरिसकेको जस्ता विषय प्रचण्डले आफ्ना अभिव्यक्तिमा दोहोर्याउने गर्थे।
पार्टी अध्यक्षले नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको लागि सहमति भइसकेको, केही दिनमै पुनर्गठन हुने जस्ता अभिव्यक्ति दिन थालेपछि मन्त्रीहरुमा पनि नैतिक बल कमजोर हुनथाल्यो। उनीहरु कहिले बर्खास्तीमा परिने हो भन्ने त्रासमा रहन थाले।
पार्टीभित्रका शक्ति संघर्ष छँदैछ। त्यसका अतिरिक्त संसदमा दुई तिहाइको शक्तिको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना अनुसार तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (२०७६ बैशाखपछि समाजवादी)लाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराइयो। २०७५ जेठ १८ गतेको विस्तारसँगै सो पार्टीका उपेन्द्र यादव र मोहम्मद इश्तियाक राई क्रमशः उपप्रधान तथा स्वास्थ्य र सहरी विकास मन्त्री भए। साउन १८ गतेको सोही पार्टीका डा सुरेन्द्र यादव राज्यमन्त्री भए। एकल सरकार पुनः संयुक्त भयो।
तर, फोरमलाई सरकारमा ल्याउनुअघि २०७५ जेठ १४ मा ओली, प्रचण्ड र यादवबीच दुई बुँदे सहमति भएको थियो। सोही सहमतिले सरकारलाई सधैं तनावमा राख्यो। कारण, सहमतिको दोस्रो बुँदाअनुसार संविधान संशोधन गर्न ओली तयार थिएनन्। तर, गर्दिनँ भनेर प्रष्ट भनेका पनि थिएनन्। यादवले पनि दबाब दिन छाडेका थिएनन्।
फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकता भई समाजवादी पार्टी गठन भएपछि ओलीमाथि झनै दबाब बढेको थियो। सत्ताधारी दलको जिम्मेवार नेता भएता पनि डा बाबुराम भट्टराई प्रतिपक्षीभन्दा चर्कोगरी सरकारको आलोचना गर्थे। एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जस्तो भएको थियो।
समाजवादी बनेदेखि सो पार्टीको सरकारमा निरन्तरताबारे प्रशस्तै सन्देह उत्पन्न भएको थियो। पार्टी एकता हुँदाको आन्तरिक सहमति पनि परिस्थिति मिलाएर सरकार छाड्ने भएकाले त्यस्तो सन्देह स्वभाविक थियो। अन्ततः गत पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यादवद्वारा प्रस्तुत गर्न खोजिएको संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले रोकिदिएपछि सो पार्टीका तर्फबाट बाँकी मन्त्र उपेन्द्र र मोहम्मदले भोलिपल्टै सरकार छाडेका थिए। डा सुरेन्द्र भने मंसिर ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमै बर्खास्तीमा परेका थिए।
अहिले एउटै पार्टीको मन्त्रिपरिषद् छ। तर, राजपालाई पनि सामेल गराउने प्रयत्न भइरहेका छन्। ऊ पनि सामेल भएमा पुन संयुक्त सरकार हुनेछ। सम्भवतः जुन अवस्था समाजवादीको सन्दर्भमा देखियो, सोही परिस्थिति देखिनसक्छ। त्यसले कालान्तरमा अर्को हलचल निम्त्याउन सक्छ।
फाइल तस्बिर
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
