काठमाडौ- सभामुखको गाँठो फुकाउन उप-सभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा तत्काल निर्वाचन नहुने भएको छ।
हाल कानुनमन्त्री रहेकी तुम्बाहाङ्फेले माघ ६ गते उक्त पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।
संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण नेकपाले शिवमायाको राजीनामा गराएको थियो।
संविधानको धारा ९१ मा पहिलो पटक सभामुख र उपसभामुखको चयन गरिने व्यवस्था छ।
उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ।
सोही धाराको उपधारा २मा १ बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कारको प्रयास आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि रिक्त रहेको सभामुख पदमा नेकपाकै अग्नीप्रसाद सापकोटा चयन भएका छन्।
सापकोटाका लागि शिवमायालाई नेकपाले पछि सारेपनि यो संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख तत्काल नपाउने निश्चित भएको छ।
नेकपा संसदीय दलका उप नेता सुवाष नेम्वाङले उप-सभामुख फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था भएको र नेकपाबाहेकका दलहरु उक्त पदका लागि तयार नभएकाले तत्काल चयन हुने सम्भवना नरहेको बताए।
संसद सञ्चालका लागि सभामुख र सभामुखको प्यानल भएकाले उपसभामुखमा दलहरुका बीचमा हतारो नहुँदा हिउँदे अधिवेशनमा उपसभामुख चयन नहुन सक्नेतर्फ उनले संकेत गरे।
राजपाको सम्भावना धेरै तर नेकपाले प्याकेज भनेपछि अलमल
प्रतिनिधि सभामा हाल कायम रहेका दलहरुमध्ये उपसभामुखमा राजपाको सम्भावना धेरै देखिएको छ।
उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी दल भरखर सरकारबाट बाहिर गएको, नेपाली कांग्रेसले संसदमै सत्तापक्षसँग कमन्डलु लिएर पद नमाग्ने भन्दै सरकारकै आलोचना गरेको र एकमात्र सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले उक्त पद नलिने यसअघि नै घोषणा गरेसकेकाले राजपाको सम्भावना धेरै देखिएको हो।
तर नेकपाले राजपासँगको बैठकमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एकैपटक डिल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि यो विवाद मिल्न नसकेको हो। प्रदेश-२ को सरकार परिर्वतनदेखि उपसभामुख र सरकारमा जानेसम्मको प्रस्ताव नेकपाले राजपासमक्ष राखेको तर राजपाले आफ्ना पुराना मागहरु महिलो सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राखेका कारण कुरा नमिलेको राजपाका महासचिव केशव झाले बताए।
रेशम चौधरीको रिहाइ, थारुहटका कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनका विषयमा सरकारले लिखित प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने राजपाको माग थियो।
अहिले हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ। संविधानअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण छिटै यो अधिवेशन अन्त्य हुँदैछ। फागुन र चैत महिनाको पहिलो हप्तासम्म यो अधिवेशन चलेपनि वैशाखमा प्रि-बजेट छलफल गराउनुपर्नेछ।
बजेट आउनुभन्दा एक महिनाअघि संसदमा प्रि-बजेट र बजेटका सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सरकार र राजनीतिक दल निर्वाचनमा केन्द्रित हुने देखिँदैन।
बजेट पछि पनि दलहरु बजेटको समिक्षा र पारित गर्ने छलफलमा केन्द्रित हुने भएकाले अझै केही समय लम्बिने निश्चित छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
