बुटवल- प्रदेश-५ सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुरा भएको छ। दुई वर्षअगाडि शून्यबाट काम सुरु गरेको प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक कानुन निर्माण गरेर काममा अगाडि बढेपनि मुख्य मुद्दा भने टुङग्याउन सकेको छैन।
सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दासम्म सरकारले प्रदेश-५ को स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्न सकेको छैन। सरकारले देखिने गरी काम गर्न नसक्दा जनस्तरमा समेत सरकारको आलोचना हुने क्रम बढेको छ।
संविधानअनुरुप प्रदेश सभा गठन भएको ६ महिनाभित्र प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिनुपर्ने हो। तर, सरकारमा सहभागी दल नेकपाका कारण नै अहिलेसम्म प्रदेशले नाम र राजधानी पाउन नसकेको हो।
निर्वाचनका बेला बाँडिएको आश्वासन तथा प्रदेश ५ का मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका कारण नाम र राजधानीको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल सकेसम्म बुटवलबाहिर राजधानी लैजान चाहन्छन् भने महासचिव पौडेल बुटवलबाट सार्न नदिने जोडका कारण यो विषयले संसदमा बिजनेसको रुपमा प्रवेश पाएको छैन।
संसदको चालू अधिवेशनको चौथो बैठकमा समेत सरकारले नाम र राजधानीका लागि प्रस्ताव संसदमा नलगेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदबाटै स्थायी राजधानी र नाम छिटो टुंगो लगाउन माग गरेको छ।
प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद अष्टभुजा पाठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव तत्काल प्रदेशसभा बैठकमा नल्याए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
संसद बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पाठकले प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशनको चौथो बैठकसम्म आइपुग्दासमेत यो विषयलाई संसदमा प्रवेश नगराई लम्ब्याउन खोजिएको भन्दै अब पनि ढिलासुस्ती गरिए कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने उनले चेतावनी दिए।
‘दुई वर्ष बित्दासम्म राजधानी र नामको टुंगो नलगाई अनावश्यक ढिलाइ गर्ने काम भइरहेको छ,’ सांसद पाठकले भने, ‘जति घुमाउन खोजे पनि संसदबाटै छिनोफानो गर्ने हो, छिटो प्रस्ताव ल्याइयोस् अन्यथा कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्छ।’
यता सरकारी पक्षले भने सरकारले दुई वर्षमा थुप्रै काम गरेको दाबी गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सरकारले दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशको आधार तयार पारिएको बताए।
मन्त्री चौधरीले शून्य अवस्थाबाट सुरु भएको प्रदेशको यात्रा दुई वर्ष पुरा हुँदा मन्त्रालय स्थापनादेखि मातहातका कार्यालय निर्माण तथा कानुन निर्माणमा अग्रसर भएको दाबी गरे। उनले यो अवधिमा ४८ कानुन निर्माण गरिएको तथा १ सय ६० कार्यालय स्थापना भएको बताए। कानुन कार्यन्वयनका लागि ऐन तथा नियमावली निर्माणको काम पनि भइरहेको प्रवक्ता चौधरीको भनाइ छ।
प्रवक्ता चौधरी समग्रमा प्रदेश ५ सरकार विकासको गतिमा अघि बढेको बताउँछन्। ‘सरकार जनताले महसुश गर्ने गरी अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश कार्यालय स्थापना गरेर धमाधम रुपमा बजेट तथा योजना कार्यान्वयन हुन थालेका छन्।’
सरकारले प्रदेशको अवस्था हेरेर कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको जनाएको छ।
प्रादेशिक योजना आयोगबाट पाँचवर्षे आवधिक योजना तयार भई त्यसैअनुसार विकासका योजना र काम अघि बढ्दै सरकारको दाबी छ। उनले विकास निर्माण र ठुला आयोजना निर्माणमा पनि सरकार लागिपरेको बताए।
सरकारले दुई वर्षमा प्रदेशको आधार तयार भएर विकासको गति अगाडि बढेको उल्लेख गरेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रतिपक्षी दलका साथै आम सर्वसाधरणले भने सरकारले जनताले अनुभुती गर्ने गरी काम गर्न नसकेको जिकीर गरेका छन्।
सरकारले दुई वर्षको अवधिमा जनताले अनुभुति हुने गरी र देखिने गरी कुनै काम गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद फकरुद्धिन खाँनले दाबी गरे।
उनले भने‚ ‘सरकारले केही थान बजेट चलाउनुलाई उपलब्धी ठानेको छ, बजेट त हिजो जिल्ला विकास समितिले पनि चलाएको थियो, प्रदेश सरकारले त संघियता कार्यन्वयन, प्रदेशको नाम र राजधानीका लागिका लागि मौन छ यो दुःखद हो।’
जनता‚ विकास माग्न कागजपत्र बोकेर काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्थासमेत अन्त्य हुन नसकेको खानले बताए। मुख्यमन्त्री आफैं पनि त्यो अधिकार स्थापित गराउनबाट चुक्दा अखण्ड नेपालभित्रको स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न प्रदेश बन्न नसकेको उनको दाबी छ।
यता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेले पनि सरकारले दुई वर्षको अवधिमा देखिने गरी काम गर्न नसकेर असफल भएको बताए। उनले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले जनताको काम गर्न नसकेको उल्लेख गरे।
सांसद पाण्डेले संसदको चालू अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिनुपर्ने बताए।
सरकार यस्तो सुस्त गतीमा हिँडेर जनताका काम गर्न नसक्ने सांसद पाण्डेको भनाइ छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल रुपन्देहीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र गुप्ता (प्रशान्त)ले प्रदेश सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताए।
उनले प्रदेश स्थापना भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी र नाम टुंग्याउन नसक्नु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरे। उनले यो विषय छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए।
संघीयता आइसकेपछि जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेको छैन, जनताले अनुभुति गर्ने गरी विकास हुनुपर्छ, गुप्ताले भने।
त्यस्तै सामाजिक अभियान्ता विजया खत्रीले प्रदेश सरकारले संघीयताको मूल मर्म नै बुझाउन नसकेको बताउँछिन्। उनले सोचेअनुरुप जनताको पक्षमा काम गर्न सफल नभएको बताइन्।
उनले जनताले विकासको कुनै अनुभति गर्न नपाएको समेत बताइन्।
विवादबाट मुक्त हुन सकेन सरकार
प्रदेश ५ सरकार दुई वर्षको अवधिमा विवादबाट मुक्त भने हुन सकेन। पहिलो वर्ष गाडि खरिद प्रकरण र दोस्रो वर्ष कृषि अनुदानको रकम अनियमितताका कारण सरकारले कडा आलोचना खेप्नुर्पयो।
यी दुई घटनाका कारण सरकार सुशासनको पाटोमा चुक्न पुग्यो।
कमिशन र नजिकलाई अनुदान गरेको रिर्पोट प्रदेशसभाको समितिले अनुगमन गर्दा बाहिर आएपछि प्रदेश सरकार नै विवादमा परेको हो।
गाडि खरिद प्रकरणमा अख्तियारले समेत छानबिन जारी राखेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
