काठमाडौं- लोकसेवा आयोगले नयाँ दरबन्दीमा विज्ञापन गर्न एक वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको कर्मचारी समायोजन विधेयकले नयाँ दरबन्दीमा विज्ञापन गर्न लोकसेवा आयोगलाई रोक लगाएको हो।
आयोगले पुरानो दरबन्दीमा मात्रै विज्ञापन गर्न पाउने भएको छ। कर्मचारी समायोजन विधेयकको दफा १२ ले प्रदेश संघ र स्थानीय तहमा समेत नयाँ दरबन्दी एक वर्षसम्म सिर्जना गर्न रोक लगाएको हो। 'यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै निकायको लागि संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिनेछैन,' विधेयकमा उल्लेख छ।
आयोगले कर्मचारी सर्वेक्षण समितिले दरबन्दी निर्धारण भएर स्वीकृत नगरेसम्म रिक्त पदमा भने विज्ञापन गर्न वा बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्न पाउनेछ। पदपूर्ति भएपछि ती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको लागि स्वीकृत नयाँ संरचना र दरबन्दीमा भने समायोजन गर्न सक्नेछ। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारमार्फत पठाएको मागका आधारमा लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिस भने गर्नेछ।
पति-पत्नीलाई एकै स्थानमा समायोजन
कर्मचारी समायोजनमा छनोट गर्दा पति-पत्नीलाई सम्भव भएसम्म एकै स्थानमा पार्नुपर्ने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन विधेयकमा छ।
समायोजनका लागि ३ वटा आधार तय गरिएको छ। कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारीले रोजेको संघ प्रदेश वा स्थानीय तह, स्थायी बसोवासको ठेगाना र त्यो नखुलेमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगानाका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारी समायोजन गर्दा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीको हकमा भने सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले मिल्दो समान पदमा समायोजन गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वेच्छिक अवकाश रोज्नेलाई प्याकेज
सरकारले स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई पनि आकर्षक प्याकेज प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने र ५० वर्ष पूरा भई निवृत्तीभरण पाउनका लागि योग्य कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज ल्याएको हो।
विधेयकले सेवा अवधिमा ७ वर्ष थप गरी कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको दफा १३ मा भनिएको छ- 'निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा ७ वर्षसम्म सेवा अवधि कायम गरिनेछ।'
कर्मचारी समायोजन विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरिसकेको छ। 'हामीले विधेयक पास गर्यौंर,' समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले भने, 'भोलि बस्ने संसद् बैठकमा सरकारले पेश गर्ने तयारी छ।'
समितिले प्रत्येक प्रदेशभित्रका स्थानीय तह कर्मचारीहरुको एउटै स्थानीय सेवा बनाउन र प्रदेशभित्रको स्थानीय तहमा बढुवा, सरुवा र वृत्तिविकासको अवसर उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न भनेको छ।
कर्मचारीको बढुवा गर्दा कार्य सम्पादन मूल्यांकन पद्धति वस्तुगत हुन नसकेकाले ज्येष्ठतालाई आधार मानेर बढुवा गर्ने संघीय कानुन बनाउन निर्देशन दिइएको छ।
सम्बन्धित समाचार:
कहिले खुल्छ लोकसेवा परीक्षा?
नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवाको काम सुरु
विज्ञापन खोल्ने तयारीमा लोकसेवा, सामान्य प्रशासनसँग माग्यो रिक्त दरबन्दीको विवरण
स्थानीय तहका अस्थायी र करार कर्मचारीको जागिर संकटमा, लोकसेवा परीक्षा अनिवार्य
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700407943.jpg)
-1786602170.png)
