काठमाडौं– पार्टीभित्र उठाएका मागको पक्षमा अडान कायम राख्न नसक्दा नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूह झनै फितलो देखिएको छ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई बहिष्कार गर्नुको ध्येय अन्ततः भागबण्डा वा संस्थापनकै निर्णयमा सहमति गरी टुंगिने गरेको छ। १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई एकल माग उठाएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले समयक्रमसँगै माग थप्दै गएको थियो। नेविसंघको उमेर हद, महाधिवेशनको कार्यतालिका ६ महिना र महाधिवेशन तीन महिना अघि सार्नुपर्ने, अद्यावधिक गरिएको क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गर्नुपर्ने, धारा निलम्बन आफू खुसी गर्न नपाइने लगायतका मागहरु थिए।
उठाएका एजेण्डाहरुलाई नेपाल विद्यार्थी संघको भागबण्डामा सीमिति गरेपछि उक्त समूहको ‘निरर्थक अडान’ रहेको संस्थापन समूहले आरोप लगाएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षलाई मुद्दा उठाउने तर आफ्ना अडानमा अन्तिमसम्म कायम रहन नसक्ने नेताका रुपमासमेत चित्रित गरिएको छ।
आफ्नै माग बिर्सिएर सहमति
सबैभन्दा विवादित भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघलाई बनाइएको थियो। संस्थापनइतरका नेताहरुले संघको तदर्थ समितिमा ३२ वर्ष उमेर हद कायम हुनुपर्ने मागलाई जोडदारसँग उठाएका थिए।
संशाेधित विधानको आधारमा करिव दुई दर्जन जिल्लाका अधिवेशन गत वर्ष सकिएका थिए। विधानको कार्यान्वयन सुरु भइसकेकाले तदर्थ समिति ३२ वर्ष उमेर हद लागू गरी हुनुपर्ने शीर्ष तहका नेताहरुले अडान राख्दै आएका थिए। महामन्त्री डा शशांक कोइराला, नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहलगायतका नेता उमेर हदकै पक्षमा थिए।
सभापति देउवासँगको बैठकमा आफ्नो अडान राख्न नसकेसँगै नेताहरुको बोली सार्वजनिक खपतका लागि भएको पुष्टि भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघमा तीन समूहले विभाजन गर्ने गरी विवाद तत्कालका लागि टुंग्याइएको छ। पार्टी सभापति देउवाले नेविसंघको अध्यक्ष आफू पक्षीय राखेर बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्य संस्थापनइतरपक्षलाई हिस्सेदारी दिन राजी भएपछि विवाद टुंगिएको थियो।
अध्यक्षसहित ७ महामन्त्री र दुई उपाध्यक्षले कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। पौडेल निकट केन्द्रीय सदस्य कमला पन्तले सामूहिक निर्णयका आधारमा पार्टी परिचालन हुने हुनाले कुनै न कुनै रुपमा सहमति गर्नुपरेको बताइन्।
कार्यतालिकामा ‘व्यर्थ’को विवाद
गत मंसिर २६ देखि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्तुत गर्नुपर्ने संस्थापनइतरको एक सुत्रिय माग थियो। तल्लो तहका संगठनको समायोजन प्रक्रिया नसकिएकाले कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न नसकिने संस्थापन पक्षको तर्क थियो।
पटक पटक केन्द्रीय समितिको बैठक संस्थापनइतरले बहिष्कार गरेपछि उक्त पक्षको मागभन्दा अघि बढेर देउवा पक्षले महाधिवेशनको मितिसमेत सार्वजनिक गर्यो। बहिष्कारकै बीच संस्थापन पक्षले बहुमतका आधारमा विधानका धारा निलम्बन गर्यो भने विभागसमेत बनाइयो।
संस्थापन पक्षको निर्णयबाट देउवा विरोधी खेमाका नेताहरु थप चिढिए। विगतको परम्परालाई समेत नामेट पारेको भन्दै आक्रोश थप चुलियो। महाधिवेशनको मिति तय गर्दा पार्टीका फरक मतलाई पनि सम्बाेधन गरी सहमतिमा सार्वजनिक गर्ने परम्परा तोडेको सभापति देउवामाथि आरोप लाग्यो। ‘महाधिवेशन नगर्ने भनि सभापतिलाई आरोप लगाए।’ देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर बलायरले भने, ‘महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउँदा पनि फेरि विवाद झिकियो। कसले महाधिवेशन नचाहेको देखियो नि।’
संस्थापन पक्षले तय गरेको मितिअनुसार नै २०७७ फागुन ७ देखि महाधिवेशन गर्ने यसअघिको निर्णयलाई संस्थापनइतरले स्वीकारेको छ। २०७७ मंसिरमा महाधिवेशन हुनुपर्ने अडानबाट पौडेल-सिटौला पक्षपछि हटेको छ। केन्द्रीय सदस्य पन्तले अडानलाई छोडेको स्वीकार गर्दिनन्। उनले भनिन्, ‘हिमाली जिल्लाको अधिवेशन हिउँदमा हुन सक्दैन। कार्तिकमा सक्ने गरी कार्यतालिका बनेको छ।’
पुस ११ मा संस्थापन पक्षले पारित गरेको निर्णयमा तल्लो तहका अधिवेशनहरु २०७७ मंसिर ९ गते देखि सुरु गरी प्रदेश अधिवेशन २०७७ पौष १५ भित्र सक्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको थियो। महाधिवेशनको नजिक पुर्याए तल्लो तहका संगठनको अधिवेशन गर्न लागिएको भन्दै पौडेल-सिटौला पक्षले विराेध गरे।
संस्थापन पक्षले गरेको निर्णयभन्दा ६ महिना अघि तल्लो तहको अधिवेशन सक्नुपर्ने उक्त समूहको प्रस्ताव थियो। आफ्नो अडानबाट लचिलो बन्दै पूर्व निर्णयलाई संसोधन गरी एक महिना अघि अधिवेशन सुरु गर्न संस्थापनइतर राजी भएको छ। माघ १३ मा सर्वसहमतिमा भएको निर्णयमा २०७७ को कार्तिक १६ देखि गाउँ/नगरको अधिवेशन सुरु गरी डेढ महिनाभित्र सबै अधिवेशन सक्ने कार्यतालिका बनाइएको छ।
धारा निलम्बनलाई हुबहु अनुमोदन
सभापति देउवालाई अनुकल हुने गरी पार्टीकाे विधानकाे धारा निलम्बन गरिएको संस्थापनइतरको जिकिर थियो। संस्थापन पक्षले १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयनमा बाधक हुने धारा निलम्बन गरेको प्रष्टाएको थियो।
केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुनुभन्दा कम्तीमा १ वर्ष अगावै स्थानीय तहको सबै अधिवेशन सक्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ। विधानमा राखिएका समयावधिका प्रावधानलाई निलम्बन नगर्दा महाविधेशन हुन नसक्ने अवस्था छ। विधान अनुरुप हुँदा तल्लो तहका अधिवेशन यसै महिनाभित्र सकिसक्नुपर्ने थियो। विधानका प्रावधान लागू हुन नसक्ने भएसँगै बाधक व्यवस्थाहरु निलम्बन गरिएको छ।
विधानमा महाधिवेशन लक्षित गरी राखिएका प्रावधान हटाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था बनेको थियो। बलायरले भने, ‘महाधिवेशन कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्न विधानका केहि धारा निलम्बन गर्नु नै थियो।’
पूर्व पारित निर्णयलाई हुबहु स्वीकारेको पौडेल-सिटौला पक्षले ‘व्यर्थको किचलो’ निकालेको देखिएको छ। विधानको धारा ४ (२) मा नेपाली कांग्रेसको सदस्यता प्राप्त गरेको सदस्यले एक वर्ष पुगेपछि क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था लागू भए चौधौं महाधिवेशन हुन असम्भव भएपछि धारा नै निलम्बन गरिएको हाे।
विधानको धारा ४ (१०) ‘ञ’ मा रहेको महाधिवेशन हुने मितिभन्दा ६ महिना पहिले क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको वा नवीकरण गरेको व्यक्तिले मात्र महाधिवेशनका लागि मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्थासमेत हटाइएको छ। धारा ४ (१२) (ख) मा रहेको जनसम्पर्क समिति सदस्य भएको एक वर्ष पुग्नुपर्ने अवधिसमेत निलम्बन गरिएको छ।
प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन हुनुभन्दा ३ महिना पहिले प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्थासमेत निलम्बन गरिएको छ। उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नहुने भएसँगै विधानको धारा ३५ (२) ‘घ’ मा रहेको व्यवस्था हटाइएको हो।
अधिवेशन हुनुभन्दा ६ महिना अघिसम्म सदस्यता वितरण र सदस्यता नविकरणको प्रावधानसमेत निलम्बन गरिएको छ। विधानको धारा ५० (६) को व्यवस्थालाई निलम्बन गरी सदस्यता वितरण र नवीकरण निरन्तरता गर्न सहज बनाइएको छ। उक्त व्यवस्थामा महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु हुँदा छ महिना अगावै क्रियाशील सदस्यता नविकरण हुुनुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
