काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले शनिबार दुई वर्ष पूरा गरेको छ। सरकारले यसबीचमा आर्थिक सुधारका अनेक फेहरिस्त सुनाएपनि प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको दाबी स्वीकार गर्न तयार छैन।
शक्तिशाली सरकारले जनताको चुलिँदो अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको कांग्रेसको ठोकुवा छ। नेपाल लाइभले राखेको जिज्ञासामा कांग्रेस नेताहरुले सरकारले दाबीका लागि मात्र दाबी गरेको बताए। उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महत र नेताहरू रमेश लेखक, गगन थापा, डिला संग्रौला, प्रदीप पौडेलको सरकार प्रतिको प्रतिक्रियाः
दुई वर्ष टिक्नु नै उपलब्धि ठान्नेसँग के अपेक्षा गर्नु? : विमलेन्द्र निधी
सरकारमा आफूहरू रहनु नै ठूलो उपलब्धि ठानिएको छ। एउटा यस्तो प्रधानमन्त्री जसले दुई वर्षसम्म कुर्चीमा टिकिरहनुलाई नै उपलब्धि ठानेका छन्। यसको यर्थ के हो भने जनता र देशको सरोकार उनको परिभाषामा पर्दैन। त्यसकारण यो सरकारको के मूल्यांकन गर्नु? कुर्चीमा टिकिरहेकोलाई उपलब्धि ठान्ने प्रधानमन्त्रीका बारेमा थप टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन।
सरकारका उपलब्धि 'प्रोपागान्डा' र 'पब्लिसिटी' मात्रै : डा रामशरण महत
आर्थिक वृद्धिदर उच्च भएका १० देशको नाममा नेपाल पनि समावेश गर्नु तथ्यभन्दा बाहिरबाट प्रस्तुत गरिएको छ। आर्थिक वृद्धि भूकम्प पश्चात् र कृषिमा सुधार भएकाले देखिएको हो। अन्य क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि खास बढेको होइन। एक वर्षमा अलिकति बढी देखिनुलाई आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन। आर्थिक विकास त दिगो हुनुपर्छ।
रेमिट्यान्समा भएको खर्चका कारण क्षणिक समयका लागि बढेको देखिएको हो। सरकारले हल्लाखल्ला गर्नलाई कृत्रिम आँकडाहरु प्रस्तुत गरेको छ। ७ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भनिएको छ। त्यो वास्तविकतामा आधारित भएजस्तो लाग्दैन। कृषिको लागि मौसम राम्रो भएर अलिकति अवस्था सुध्रिएको हो। सरकारका कारणले आर्थिक वृद्धि सुधारिको होइन, मौसमका कारणले हो।
भूकम्पपश्चात पुननिर्माण बढेकाले आर्थिक सूचक थोरै माथि देखिएका हुन्। विप्रेषणका कारण उपभोगका लागि खर्च बढ्दा आर्थिक क्रियाकलाप थपिएका हुन्। दिगो किसिमको वृद्धि भएको होइन।
एक वर्षमा केही बढ्दैमा त्यसले आर्थिक सुधार भइहाल्यो भन्ने हुँदैन। राष्ट्रिय ऋण बढेको छ। विगतमा कांग्रेसले ल्याएको नीतिका आधारमा गरिबी घटेको हो। वर्तमान सरकारको कारणले होइन। गरिबी घटेको यो सरकार बनेर होइन।
झार उखेल्ने काममा लगाइएको व्यक्ति हेरेर बेरोजगारी घटेको भन्न मिल्दैन। नक्कली रोजगारी दिइएर नेकपाका कार्यकर्तालाई पैसा बाडिएको छ। दिगो रोजगारी सिर्जना हुनु पर्छ। कामै नगरी पनि पैसा बाडिएको छ।
६ महिनामा अलिकति निर्यात बढ्दैमा त्यो नै अन्तिम तथ्यांक हुँदैन। १४ अर्बको व्यापार घाटा छ। सुधार भएको देखाउन ६ महिना पछिका आँकडा देखाइएको छ। त्यसअघि पनि यही सरकार थियो। आर्थिक सूचक वार्षिकमा रुपमा हेर्नुपर्यो नि। वैदेशिक सहयतालाई अंकमा देखाएर मात्रै हुँदैन। नेपालमा कति ल्याइयो, त्यो महत्वपूर्ण हो। प्रतिबद्धता जनाएर मात्रै हुँदैन। वास्तविक लगानी हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका उपलब्धी प्रोपागान्डा र पब्लिसिटी मात्रै हुन्।
मुलुकलाई असफलतातर्फ डोर्याउन सरकार अग्रसर : रमेश लेखक
जनताले धेरै विश्वास र भरोसा गरेर बनेको नेकपाको सरकार हो यो। इतिहासकै जबरजस्त बलियो पार्टी र सरकार बनेको छ।
तर जनताको अपेक्षा यो दुई वर्षमा सरकारले पूरा गर्नै सकेन। सरकार पूर्णतः असफल छ। जनताको पक्षमा कुनै काम भएको यो दुई वर्षमा देखिएन। निराशा बढेको छ।
सरकारले भ्रम छर्ने गरी आँकडा बाहिर ल्याएको छ। अपुष्ट तथ्यांक राखेर सरकार सफल भएको भन्न मिल्दैन। जनजीविकाका विषयसँग जोडिएका कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार भएको छैन। कल्पनामा आधारित भएर आंकडा राखेर जनताले पत्यार गर्ने अवस्था पनि छैन।
मुलुकको आर्थिक अवस्था बजारले देखाइरहेको छ। महँगी चुलिएको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सरकार मौन छ। पुँजीगत खर्च न्यून छ। पुँजीगत खर्च कम हुनुको अर्थ विकास अवरुद्ध हुनु हो। सरकारले विकासको कुरा गर्नुको अर्थ छैन। पुँजीगत खर्च भएको छैन भने कहाँबाट विकास भयो?
जनता करमा पिल्सिएका छन्। आर्थिक सूचांकाक निराशाजनक छन्। तर,सरकारले सूधारको दाबी गर्छ।
संविधानको संवर्द्धन र कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ। संघीयताको मर्मअनुरुप काम भएको छैन। प्रदेश सरकारले नै केन्द्र सरकारप्रति असन्तुष्टि राखेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा सरकारले प्रहार गरेको छ।
जनविरोधी विधेयकहरु एक पछि अर्को गरी ल्याइएको छ।गुठी,सूचना प्रविधि,मिडिया काउन्सिल,कर्मचारी समायोजन जस्ता एक पछि अर्को विवादित विधेयक ल्याइएको छ। जनताका आधारभूत हक र स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने खालका विधेयक ल्याइएका छन्। जनताका अधिकार नै अपहरण गर्ने गरि कानुन बनाइँदैछ।
इतिहासमै सर्वाधिक बढी भ्रष्ट्राचारका काण्ड यही सरकारको समयमा प्रकाशमा आएका छन्।
सर्वत्र राज्यलाई कम्युनिस्टकरण तर्फ उन्मुख गराइएको छ। राज्य कम्युनिस्ट, अदालत नै कम्युनिस्ट, आयोग कम्युनिस्ट, व्यवस्थापिका/न्यायापालिका कम्युनिस्ट बनाउन सरकार उद्धत छ। संवैधानिक निकायमा कम्युनिस्टको गहिरो छाप पार्न खोजिएको छ। चौतर्फी राजनीतिकरण बढेको छ।
संसदलाई सरकारको लाचार छाया बनाइएको छ। चारै तर्फबाट सरकार असफल भएको छ। सरकार असफल भएको आम जनताले पनि बुझिसकेको छन्। प्रतिपक्षले सरकार असफल भएको भनेको होइन,सत्तापक्षका नेता तथा आम जनताले सरकार असफल भएको बुझेका छन्। केही सत्ता पक्षका नेता सन्तुष्ट होलान्। उनीहरुले व्यक्तिगत लाभ प्राप्त गरेर सन्तुष्ट देखिएका हुन्। अन्यमा असन्तुष्टि चुलिँदो छ।
मुलुकलाई असफलतातर्फ डोर्याउन सरकार अग्रसर छ।
सरकारले साढे तीन तहको संघीयता बनायो : गगन थापा
यो सरकारको दुई वर्ष मूल्यांकन गर्ने सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयनलाई मुख्य रुपमा हेर्नुपर्छ। सरकारले दुई वर्षको कार्यकालमा जनजीविकामा के कति बदलाव ल्याएको छ, त्यसको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ। अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा कति सुधार ल्याएको छ, यो विषय पनि हेर्नुपर्छ।
संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पहिलो वर्ष भन्दा दोश्रो वर्षमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सरकारले अघि गएन। पछाडि हट्यो।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वनको क्षेत्रमा यस सरकारले गरेका निर्णय हेर्यौं भने तलको अधिकार झन खोसिँदै गएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप कमजोर बनाइएको छ। केन्द्र मातहतको जिल्लालाई जबरजस्ती अधिकारको केन्द्रीकरण गरी साढे तीन तहको संघीयता बनाइएको छ। संविधानले तीन तहको सरकार भनेको स्थानमा सरकारले साढे तीन तहको सरकार बनाइयो। तीन तहलाई समन्वय गर्ने,कानुन बनाउने जस्ता गर्नै पर्ने काम सरकारले गरेन। अन्तर प्रदेश समन्वयलाई क्रियाशील बनाउने कार्यलाई ध्यान दिइएन।कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि गरिएन।
नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएन। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा व्यापारिकरणलाई सरकारले प्रश्रय दिने कार्य भयो।
कुटनीति र राजनीतिक पहलबाट हुने सीमा समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार चुक्यो। देखिनु पर्ने ठाउँमा सरकार देखिएन। नेपाललाई आवश्यक नै नभएको विषयमा सरकार देखिने प्रयास गर्यो।
सरकार र भ्रष्ट्राचार एक अर्काका परिपूरक : डिला संग्रौला
सरकारको दुई वर्षमा भाषणमा सफल देखियो। परिणाम र कार्यान्वयनमा सरकार असफल देखिएको छ।
पहिलो वर्षलाई आधार वर्षका रुपमा कानुन निर्माण भनियो। समृद्धिको वर्ष भनिएपनि समृद्धि आएको जनताले महशुस गर्न पाएनन्। जनताको जीवनस्तरमा दुई वर्ष अघि र अहिलेमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। जनताको स्तर झन खस्किएको छ।
प्रधानमन्त्रीले दिनको ६ किलोमिटर सडक पिच भएको दाबी गरेपनि त्यसलाई जनता मान्न तयार छैनन्। दिनको ६ किलोमिटर पिच भएको हो भने काठमाडौंको बाटो किन यस्तो भइरह्यो त? स्वच्छ पानी खान पाउने जनता कति छन्? दुई वर्षमा कति सुधार भयो?
समृद्धि कहीँ पुगेको छैन। नेकपाको सरकारको समयमा सिंहदरबारको भ्रष्ट्राचार गाउँसम्म पुग्यो। प्रधानमन्त्रीले सुशासनको टोपी खुबै लगाउनुभयो। सुशासन त भ्रष्ट्राचारका अनेक काण्डले छर्लंग छ। अनेक प्रकरणमा नेकपा सरकार मुछिएको छ।
सरकार भ्रष्ट्राचार एक अर्काका परिपुरक भएका छन्।
मिथ्यांक प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्रीको परम्परा हो : प्रदीप पौडेल
प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेका मिथ्यांक हुन्। उहाँले यसअघि पनि गलत तथ्य राख्दै सरकारका उपलब्धि बताउँदै आउनुभएकै हो। प्रधानमन्त्रीले सुनाएका आँकडा यसअघि किन कहीँ सुनिएन? नेपालको आर्थिक सुधार भएको तथ्य त अन्य माध्यमबाट पनि प्रकाशित हुनुपर्ने हो। किन प्रधानमन्त्रीको मुखबाट मात्रै सुनिन्छ?
दुई वर्षमा सरकारले आर्थिक सुधार गरेको भनि सुनाएका आँकडा प्रधानमन्त्रीको निजी तथ्यांक मात्र हो। देशको तथ्यांक होइन। नियमित प्रक्रियामा सिमित भएका तथ्यांक हुन्। अनुभूतिमा परिवर्तन भएको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा जनतालाई महसुस हुने गरी परिवर्तन भएको छैन।
आर्थिक सुधारका लागि सुशासन हुनुपर्छ। भ्रष्ट्राचार अन्त्य हुनुपर्छ। भ्रष्ट्राचारको ग्राफ थप बढेको छ। संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप बढेको छ। विधिले होइन,व्यक्तिको प्रभावले कार्य हुने गरेको छ।संस्थाहरु कमजोर बनाइएको छ।नीतिगत रुपमा भ्रष्ट्राचार बढेको छ।
नयाँ परियोजना,उद्योग,विकास उल्लेख गर्ने ढंगले देखिएको छैन। दुई तिहाईको समर्थनमा बनेको प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष टिक्न पनि ठूलो ठान्नुभएछ। दुई वर्ष टिक्नुलाई उपलब्धि ठान्ने प्रधानमन्त्रीसँग के अपेक्षा गर्ने?
प्रस्तुति : लिलु डुम्रे
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
