इटहरी- प्रदेश १ सरकार गठन भएको २ वर्ष पुरा भएको छ। संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुकको पहिलो प्रदेश सरकार गठन हुँदा ठूला महत्वकांक्षा र सपनाहरु जनतामाझ बाँडिएका थिए। प्रदेश १ सरकारको २ वर्ष संघीय सरकारसँग ऐन कानुन र अधिकार माग्दैमा बितेको छ।
नयाँ ऐन, कानुन, नियमावली बनाउनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थुप्रै चुनौती सरकारमाझ थिए। तर पनि प्रदेश सरकारले जनतामाझ धेरै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुने कुनै सम्भावना देखिँदैनन्। त्यसैले २ वर्ष पुरा हुन नपाउँदै प्रादेशिक संरचनाकै विषयमा प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ।
२०७४ फागुन ३ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक आन्दोलनका सहिदहरुको सम्मानमा उनीहरूको जन्मस्थलमा नमूना बस्ती बनाउने निर्णय गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजनीतिक परिवर्तनका लागि बलिदानी गर्ने सहिदको सम्मानका लागि शान्त, सुरक्षित, सुविधासम्पन्न ११ वटा नमूना बस्ती बनाउने निर्णय सार्वजनिक गरे।
संखुवासभाको स्याबुन, भोजपुरको हतुवागढी, तेह्रथुमको आठराई, पाँचथरको मेहेलेपुरमा नमूना बस्ती बनाउने निर्णय भएको थियो।
यस्तै मदन भण्डारीको जन्मथलो ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघु, रत्नकुमार बान्तवा र बम बान्तवाको गाउँ इलामको चमैता, झापाको सुखानीमा पनि नमूना बस्ती बनाउने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको थियो।
ओखलढुंगाको रामलक्ष्मण सहिदभूमि, धनकुटाको छिन्ताङ, तेह्रथुमको आङबुङ र नेत्रप्रसाद गुरागाईंको जन्मभूमि संखुवासभा, भोजपुरको बासिखोरमा सहिदभूमि नमुना बस्ती निर्माण गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको थियो।
प्रदेशको नाम र राजधानीले डेढ वर्षसम्म अनिर्णित बनेको प्रदेश १ सरकारले बल्लतल्ल स्थायी राजधानी टुङ्गो लगायो। तर नामांकनको बारेमा भने सरकार अझै मौन छ। संसदमा नामांकनको विषय प्रवेश गराउनै सरकार डराइरहेको अवस्था देखिन्छ।
जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचानको विषय समेट्नुपर्ने भएकोले प्रदेश सरकारले त्यो चुनौती लिने आँट गर्न सकेको छैन।
२०७६ वैशाख २३ गते प्रदेश १ को स्थायी राजधानी विराटनगर कायम गरेर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका संरचनाहरु विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचामा राख्ने निर्णय भएको थियो। जुन कार्यान्वयन हुने चरणमै छैन।
प्रदेश प्रहरी राख्न पाउनुपर्ने, सिडीओ प्रदेश मातहत हुनुपर्नेलगायत प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण संरचना प्रदेशले नै नियमन गर्न पाउनुपर्नेजस्ता माग प्रदेश सरकारले राख्यो। प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने सरकारको माग थियो।
प्रदेशलाई चाहिने कानुन नहुँदा र कर्मचारी नहुँदा काम गर्न नसकेको सरकारका मन्त्रीहरुको गुनासो छ। अहिलेपनि अधिकार सम्पन्न प्रदेश सरकार नभएको कारण धेरै काम गर्न नसकेको उनीहरु बताउँछन्।
तर अधिकार भएको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा नै सरकारको लामो समय खेर गइरहेको छ।
संघीयता विरोधी प्रदेश सरकार : प्रतिपक्ष
उता प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार आफैं संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाएको छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बागमती प्रदेशबाट ल्याउनुले सरकार संघीयता विरोधी देखिएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताउँछन्।
लगानी बोर्डको अध्यक्ष बनाउँदा समेत प्रदेश १ मा दक्ष मान्छे नभएजस्तो गरी प्रदेश २ बाट मान्छे झिकाउनु दुर्भाग्यपुर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
राजधानी तोक्ने विषयमा समेत नेकपाको केन्द्रीय समितिको भर पर्नुपर्ने र नामांकनको विषयमा प्रदेश सरकारले कुनै धारणा बनाउन नसक्नु लज्जास्पद भएको उनको तर्क छ।
प्रदेश सरकारको २ वर्ष कार्यकाल मगन्ते र गनगनेमात्र भएको र काम शून्य भएको उनको बुझाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
