काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरन्तर एउटै गुनासो पोखिरहेका छन् - सरकारका राम्रा कामको प्रचारै भएन।
प्रचार गराउनका लागि उनले कोसिस समेत गरे। सरकारका कामको प्रचार गर्न उनले आफ्ना मन्त्री, नेपाल सरकार सचिव र प्रवक्तालाई राखेर निर्देशन दिए। पछिल्लोपटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेपछि उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा एकसाथ राखेर भने, ‘सरकारले राम्रा काम गरेको छ। तर, त्यसको प्रचार भएन। तपाईंहरुले सरकारका राम्रा कामको प्रचार गर्ने।’
सञ्चारमाध्यमले सरकारका राम्रा कामको प्रशंसा गरिदिए हुने भन्ने चाहना छ। सरकारका कामका विषयमा समाचार प्रकाशित/प्रसारित नभएको भन्दै उनले कटाक्ष गरे - सरकारका कामको समाचार छाप्ने मुटु भएका सम्पादक नै छैनन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत उनले सरकारले काम गरिरहेको तर त्यसलाई जनतामाझ पुर्याउन नसकिएको बताए।
नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘केही भएन, केही भएन भन्ने जुन हल्ला छ, यस्तो होइन। यो भएका कामहरुको प्रचार नभएको अवस्था हो। हामीले सरकारको तर्फबाट सम्प्रेषण गर्ने कुराहरुमा न्यूनता हुनसक्छ। तर काम नभएको भन्ने होइन।’
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले यी दुई वर्ष काम नै नगरी बिताएको होइन। सरकारबाट सन्तुष्ट काम अपेक्षा गर्नेहरुको संख्या बढी देखिन्छ। दुवै वर्षमा देश कायापलट हुने होइन। तर, चुनावअघि नेकपाले घोषणापत्रमा र सरकार गठनपपछि ओली सरकारले भाषणमा अपेक्षाका चाङ लगाइदिएको थियो। त्यही अपेक्षाको चाङभित्र सरकारका काम पुरिएका छन्।
जनताले सरकारबाट मात्रै होइन, हरेकले एक व्यक्तिबाट पनि कम बोलेर धेरै कामबाट देखाओस् भन्ने अपेक्षा गर्छ। यी दुई वर्षमा सरकारले काम गरिरहेकै छ तर बोल्न पनि कम गरेको छैन। सरकारले दुई वर्षमा कति काम गर्यो? के-के गर्यो?
आर्थिक वृद्धिदर बढ्दो
गणतन्त्र स्थापनापछिको एक दशकमा औसतमा ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर थियो।
अहिले ३ वर्षयता ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि रहेको सरकारले बताएको छ। गत वर्ष ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर थियो। र, यसपल्ट त्योभन्दा कम नहुने सरकारको दाबी छ।
बेलायतबाट प्रकाशित 'द इकोनोमिस्ट' पत्रिकाले नेपाललाई उच्च आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने संसारका दश अग्रणी मुलुकभित्र समावेश गर्नुलाई पनि सरकारका उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्छ।
सरकारले लगानी सम्मेलन सफल बनाएको दाबी गरेको छ। त्यसमार्फत् वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता १३२.५ प्रतिशतले बढेको सरकारको तथ्यांक छ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा लगानी ग्रामको, औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत ३२ वटा औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गरिएको छ।
व्यापार घाटामा कमी
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटामा कमी आएको छ। पछिल्लो एक दशकमा वार्षिक औसत २०.४ प्रतिशतले बढेको व्यापार घाटा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.३ प्रतिशतले घटेको छ।
व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनाको कार्यान्वयन आन्तरिक उत्पादन बढाई वितरण प्रणालीमा गरिएको सुधार र उपयोग नगर्दा पनि हुने वस्तु एवं जनस्वास्थ्यमा हानी पुर्याउने वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइका कारण यस अवधिमा आयात ४.३ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
.jpg)
निर्यात २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आयात ४.३ प्रतिशतले घटेको छ। नेपालको व्यापारमा विविधिकरण पनि भएको छ। पहिले भारतबाट ६८ प्रतिशत र अरु देशबाट ३२ प्रतिशतमात्रै हुन्थ्यो भने अहिले ४० प्रतिशतभन्दा बढी अरु देशतिर र ६० प्रतिशत भारतबाट हुने गरी यसमा पनि सकारात्मक सुधार आएको बताइएको छ।
अहिले आर्थिक हिसाबमा भुक्तानी सन्तुलन ६७ अर्ब ४० करोड घाटामा रहेकोमा यस वर्ष २७ अर्ब २९ करोडले बचतको स्थितिमा रहेको छ। उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कृषि उत्पादन ५ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन ८.१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको उत्पादन ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
पूर्वाधार विकास
प्रतिदिन करिब ५.७ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ।
उनले आफ्नो प्रगति विवरण सुनाउँदै केही दिनअघि भनेका थिए, ‘केही वर्षअगाडि वर्षमा १० किलोमिटरमात्रै, वर्षभरिमा १० किलोमिटरमात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्थासमेत थियो।’ यस अवधिमा कूल ३ हजार ६ सय ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको सरकारी तथ्यांकमा छ। ३ हजार ५ सय ७९ किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण भएको छ र अहिले सिंगल लेनका होइन, प्रायः डबल लेन वा फोर लेनका सडकहरु बनेका छन्।
बितेका दुई वर्षमा मात्रै ३ सय २५ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा ४१ वटा सडक पुल निर्माण भएको बताइएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई उच्च गति तथा क्षमताको ४ तथा ६ लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ।
नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रारम्भ गरिएको छ।
.jpg)
थानकोट-चित्लाङ, खुर्कोट-चियाबारी, फेदीखोला-नयाँपुल र सिद्धबाबा, बुटवलमा सुरुङ मार्गको अध्ययन सुरु भएको छ।
सिद्धबाबामा १० अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र भारतको जयनगरदेखि नेपालको बिजलपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल संचालन हुनेगरी काम भइरहेको बताइएको छ। पूर्व-पश्चिम, काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी, काठमाडौं मेट्रो र भारतीय सीमाबाट नेपालका महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रहरु जोड्ने र चीनबाट काठमाडौं जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण कार्यको अध्ययन सम्पन्न भएको छ।
नेपाल पानी जहाज कार्यालयको स्थापना भएको छ। भारतले निर्माण गरेको आन्तरिक जलमार्गको प्रयोग गरी समुन्द्रसम्म पुग्न नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज संचालन गर्नसक्ने गरी भारतसँग सहमति भइसकेको छ। हालै मात्र नारायणी नदीमा क्रूज संचालनको सफल परीक्षणसमेत भएको छ।
विद्युत उत्पादनमा वृद्धि
उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत सरकारले २०७५ जेठ १ गतेदेखि नै लोडसेडिङमुक्त गरेको बताएको छ। कूल जनसंख्यामध्ये ८८ प्रतिशतको उपयोगमा विद्युत सेवा पुगेको सरकारको दाबी छ। दुई वर्षको अवधिमा थप ८ लाख ५२ हजार घरधुरीमा विद्युत सेवाको पहुँच पुगेको छ। प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २४५ किलोवाट घण्टा पुगेको छ, जबकि दुई वर्षअघि यो १४५ मात्र थियो। हामी सरकारमा आउँदा १४५ थियो, त्यसलाई १ सय बढाएर २४५ किलोवाट घण्टा पुर्याइएको छ।
नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको जडित क्षमता १३३७ मेगावाट पुगेको छ। यस सरकारले कार्यभार सम्हाालेपछि निजी क्षेत्रबाट २२५ मेगावाट र वैकल्पिक ऊर्जामार्फत ८.५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। माथिल्लो त्रिशुली तेस्रो आयोजना सरकारले विशेष पहल गरेर सम्पन्न गरेको छ। अहिले तिनीहरुबाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ।
नेपाल-भारत सीमादेखि भारतको गोरखपुरसम्मको १२० किलोमिटर लम्बाइको ४ सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावरग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडको ५०-५० प्रतिशत सेयर पूँजी रहने गरी संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापना गर्न दुई देशबीच सहमति भएको छ। यसले नेपालको उत्पादित विद्युत भारत र बंगलादेश तथा अरुतिर पनि वितरण गर्नका लागि अगाडि बढाइएको छ।
पुनःनिर्माणमा प्रगति
भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका क्षति भएका ७ सय ५३ पुरातात्विक सम्पदाहरुमध्ये पहिला ८० वटाको पुनःनिर्माण भएकोमा हाल ३८७ सम्पदाहरुको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ।
(1).jpg)
सुरक्षा निकायका ३८३ भवनहरुमध्ये ४४ को मात्रै काम सम्पन्न भएको थियो। अहिले १९४ को काम सम्पन्न भइसकेको छ। यो सरकार बनेपछि सुरु गरिएको धरहराको पुनःनिर्माण छैठौं तल्ला ढलान भएको छ। जमिनमुनिको काम सकेर माथि छैठौं तल्लाको ढलान हुँदैछ।
सडक बालबालिकाको उद्धार
दुई वर्षको अवधिमा उपत्यकाबाट मात्रै १ हजार २ सय सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ। र, उनीहरुको पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापना गरिएको बताइएको छ। काठमाडौंका विभिन्न स्थानहरुबाट २ सय ६९ जना बेसहारा व्यक्तिहरुको उद्धार तथा पुनःस्थापना गरिएको छ।
साग सम्पन्न
१३ औं साग खेलकूद नेपालमा भयो। साग खेलकुद सभ्य र भव्य रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल सरकारले सकेको प्रयास गर्यो। नेपालले अहिले १३ औं सागमा ५१ वटा स्वर्ण पदक ल्यायो, जम्मा २ सय ७ वटा पदक हासिल गर्यो। यसलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रुपमा लिएको छ।
पृथकतावादीलाई मूलधारमा
द्वन्द्वरत पक्षहरुसँग राजनीतिक वार्ता गरेको छ। सरकारले सिके राउतहरुलाई पृथकतावादको बाटो छोडाएर मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको छ।
.jpeg)
मधेशलाई छुट्टै राज्य बनाउने एजेन्डाका साथ तराईमा सक्रिय राउत हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा सहभागी समेत भइसकेका छन्।
कानून निर्माण र संघीयता कार्यान्वयन
वर्षौंदेखि केन्द्रीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको देशलाई संघीय संरचनामा लैजाने मुख्य कार्यभार वर्तमान सरकारलाई थियो। केन्द्रीय शासन प्रणालीमा अभ्यस्त राज्य संरचनालाई संघीय संरचनामा अवतरण गराउने काम सहज थिएन। कार्यालय स्थापना, दैनन्दिनका प्रशासनिक कामदेखि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन, कानुन निर्माण र कर्मचारी खटनपटनका कामहरु थिए। संघीयता कार्यान्वयनको जग बसाउनमा सरकार सफल भएको छ। त्यसका निम्ति आवश्यक नीति नियम तर्जुमादेखि कर्मचारी व्यवस्थापनका कामहरु भएका छन्।
सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिसकेको छ। यसबाहेक संविधानसँग बाझिएका अधिकांश कानुन संशोधनसमेत भए। केही विधेयक र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन संसदबाट पास हुने क्रममा छन्। सरदर ९ दिनमा एउटा ऐन संसदबाट पारित सरकारको दाबी छ। सरकारले यो दुई वर्षमा ८० वटाभन्दा बढी नयाँ कानुनहरु बनाएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न १८ वटा नमूना कानुन निर्माण गरेर उपलब्ध गराइएको छ। वित्तीय संघीयता छोटो समयमै स्थापना गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँसमेत थप गरी ३ खर्व ४१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ। यसै आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई अतिरिक्त स्रोतका रुपमा रोयल्टी बाँडफाँटअन्तर्गत २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख हस्तान्तरण गरिएको छ। ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुमध्ये अब ८ स्थानीय तहबाहेक ७ सय ४५ वटा सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु पुर्याइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा योजना र श्रमिकको ज्याला वृद्धि
सरकारले सरकारी र निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरी २०७५ मंसिर ११ देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्यायो । ज्याला रोजगारीमा रहेका वा स्वरोजगार, औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै श्रमक्षेत्र र सबै प्रकृतिका श्रम सम्बन्धमा कार्यरत श्रमजीवीहरूलाई योजनाले समेटेको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ कार्यान्वयनमा आएसँगै श्रमिकहरू बिरामी वा दुर्घटनामा पर्दा तथा सुत्केरी हुँदा रोजगारदाताबाट विभिन्न किसिमका सुविधा पाउनेछन्। त्यसका निम्ति श्रमिक र रोजगारदाताले निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले ‘श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने’ व्यवस्था छ। पेन्सन र अवकाश सुविधा तथा आश्रित परिवारका लागि पनि विभिन्न सुविधाको व्यवस्था छ।
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशत वृद्धि गरेर १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण यही सरकारले गरेको छ। देशभर लागू हुने गरी नयाँ न्यूनतम परिश्रमिकको आधारमा दैनिक ज्याला ३ सय ९८ रुपैयाँबाट बढाएर ५ सय १७ रुपैयाँ र प्रतिघन्टा ७० रुपैयाँ तोकिएको हो। यसबाहेक रोजगारदाताले श्रमिकको तलब अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ। रोजगारदाताले श्रमिकलाई बैंक खातामार्फत दिए/नदिएको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले श्रमिकको बैंक विवरणसम्बन्धी सफ्टवेयरमार्फत निगरानी गर्ने संयन्त्रको विकास समेत गर्नेछ।
भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा सक्रिय
बालुवाटारस्थित ललिता क्याम्पभित्रको सार्वजनिक जग्गा अपचलनका विषयमा सरकारले छानविन समिति बनायो। उक्त छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा रहेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप अध्ययन र छानविन गर्दै १७५ जनालाई मुद्दा दायर गरेको छ। यसैगरी बितेका दुई वर्षमा चुहावटको कसूरमा कर्मचारीसहित ४ सय ८९ जनाविरुद्ध १४ अर्ब ४६ करोड ९४ लाख रुपियाँ बिगोदाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारको कसूरमा ३ सय ६ जनाविरुद्ध ४ अर्ब ८६ करोड ५ लाख रुपियाँ बिगोदाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। झुठा तथा नक्कली बिल जारी गर्ने विभिन्न फर्महरुलाई ६ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढीको बिगोदाबी गरी मुद्दा दायर गरको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले २०७६ असोज २५ र २६ गते नेपाल भ्रमण गरे। यो सरकारका लागि ठूलो उपलब्धि हो। दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि उत्तरी छिमेकी चीनबाट नेपालको भ्रमण हुन सकेको थिएन। चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बढाएको छ। भिजिट नेपाल २०२० को पूर्वसन्ध्यामा भएकाले पर्यटकको संख्या समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
.jpg)
किनकि विश्व शक्ति राष्ट्रका प्रमुख उनको भ्रमणले नेपाल सुरक्षित देश रहेको सन्देश समेत दिएको छ। उनले नेपालको विकासका लागि सघाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेर फर्किएका छन्।
सन्तुलित विदेश सम्बन्ध
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका, पहिचान, परिचय र प्रभाव विस्तार गरेको जनाइएको छ। अहिले १२ वटा मुलुकसँग थप सम्बन्ध विकास गरेर १ सय ६८ देशहरुसँग पुगेको छ। थप १५ वटा मुलुकहरुसँग दुईपक्षीय परामर्शका संयन्त्र स्थापना भएका छन्। बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण दुई दशकपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्। १७ वर्षपछि परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका र १४ वर्षपछि रुस भ्रमण भएको छ। चीनका राष्ट्रपतिको तहमा २३ वर्षपछि भ्रमण सम्पन्न भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटै कार्यकालमा ४ पटक भ्रमण भएको छ।
राजदूत नियुक्तिमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी सरकारले मापदण्ड बनायो। पदभार पूरा गरेर सम्बन्धित देशका राजदूत स्वदेश फर्किएको लामो समयसम्म पनि उक्त देशमा नयाँ राजदूत नियुक्त हुन नसक्ने समस्या नेपालमा विगतदेखिकै हो। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक भएको नयाँ मापदण्डमा कुनै पनि नियोग प्रमुखको समायावधि सकिने तीन महिनाअघि नै नयाँ राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नु सकारात्मक काम हो। विगतमा बिना कुनै मापदण्ड राजनीतिक निर्णयका आधारमा राजदूत नियुक्त हुँदा नेपालको कूटनीति र समग्र परराष्ट्रनीति नै कमजोर भएको चर्चा चलिरहँदा मापदण्डमा राजदूत नियुक्तिका लागि न्यूनतम आधार पनि तोकिएको छ।
लिम्पियाधुराका विषयमा चासो
भारत सरकारले २ नोभेम्बर २०१९ मा नेपाली भू-भाग आफ्नोमा पारेर प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा सुगौली सन्धिको धारा ५ को विरुद्धमा रहेकाले नेपाल सरकारले सो नक्सामा असहमति व्यक्त गर्दै तुरुन्त सच्याउन भारत सरकारलाई २०७६ मंसिर ४ गते पत्राचार गरेको छ। पहिलो पटक नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर अफिसियल्ली पत्राचार गरेको हो।
सीमा सुरक्षामा पनि विशेष ध्यान दिएको बताइएको छ। पहिले सीमा सुरक्षाको इकाईको औसत दुरी १८ किलोमिटर थियो भने अहिले त्यसलाई ८ किलोमिटरमा झारिएको छ। थप १ सय १४ वटा सीमा सुरक्षा चौकीहरु स्थापना गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751267101.jpg)
-1751273553.jpg)
-1749826086.png)
