संसदीय समितिमा सेनामाथि उजुरी :  पूर्व सेनापतिमाथि अनुसन्धानदेखि अख्तियारको दायरासम्म

नेपाल लाइभ | २०७६ फागुन २ शुक्रबार | Friday, February 14, 2020 ०९:१८:०० मा प्रकाशित

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउँदै।


काठमाडौं- संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाली सेनामाथि उजुरी परेका छन्। समितिले एक कार्यदल बनाइ आठ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीमाथि अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।

कार्यदलले बिहीबार आफ्नो प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेको हो। कार्यदलमा रेखा शर्मा, दिलेन्द्र बडु र नवराज सिलवाल थिए।

‘पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले सेवामा छँदा आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन गर्न’, सकल दर्जाहरु- नेपाल आर्मीका नाममा २०७६ भदौ १२ मा गरिएको मागमा भनिएको छ।

क्षेत्रीले पदको दुरुपयोग गरी कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी निजलाई कानुनी कारबाही गरी पाऊँ, निजले राष्ट्राध्यक्षले लिने गरेको सलामी अधिकारको दुरुपयोग गरी आफैंले लिएको, २०६० सालको तत्कालीन द्वन्द्वमा परेकाहरुले पेन्सन बाहेक अन्य सुविधा नपाएका, आर्मी कल्याणकारी कोष (सैनिक कल्याणकारी कोष)बाट तलब भत्ता, गाडी सुविधा लिएको लगायतको संक्षिप्त उजुरी विवरण पनि कार्यदलले समितिमा पेश गरेको छ।

कार्यदलले ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिन गरी समितिलाई जानकारी गराउनका लागि लेखी पठाउन उपयुक्त हुने’ सुझाव समितिले दिएको छ।

समितिमा बहालवाला नेपाली सेनालाई पनि अख्तियारको दायराभित्र ल्याउन आवश्यक व्यवस्थाका लागि पनि माग गरिएको छ। त्यस्तै, विवादास्पद नियमावली खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ।

‘सैनिक हवाइसेवा र लेखा समूहको बढुवा तथा वृत्ति विकासको लागि मिति २०७४ फागुन १४ गते जारी भएको ‘विविध सेवा नियमावली २०७४’ मा उल्लेखित शैक्षिक योग्यताको मापदण्डलाई नेपाली सेनाका केही उच्च अधिकारीले आफूखुसी व्याख्या गरेको कारण कर्मचारी वृत्ति विकासमा बाधा पुग्न गएको’, विवरणमा उल्लेख छ। गुरुङको मागमा उच्च सैनिक अधिकृतहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि भनिएको छ।

यस सन्दर्भमा समितिको बैठकमा छलफल गर्न उपयुक्त हुने सुझाव कार्यदलको छ।

समितिमा नेपाली सेनाको पुनः निर्माणको क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै ‘उच्च स्तरीय टोली गठन गरी छिटोभन्दा छिटो दोषीलाई कारबाही गरी हिनामिना गरेको रकम असुल उपर गरी भुकम्प पीडितलाई सहयोग गर्न जोडदार माग गरिएको’ उल्लेख छ। यस उजुरीका विषयमा कार्यदलले ‘के कस्तो अनियमितता भएको हो सो को छानबिन र कानुनअनुसार कारबाही समेत गरी यस समितिमा जानकारी गराउन रक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाउन उपयुक्त हुने’ सुझाव दिएको छ।