काठमाडौं- ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा गत माघ २२ गते ११० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस अख्तियारसँग सबैभन्दा बढी रुष्ट देखियो। त्यसको मुख्य कारण थियो– पार्टी उपसभापति विजय गच्छदार मुछिनु।
अख्तियारको अभियोग पत्रमा गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँको विगो माग गरिएको थियो। संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका गच्छदारलाई मुद्दा दायर भएपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आकस्मिक रुपमा पदाधिकारी बैठक बोलाए। राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर गच्छदारमाथि अभियोग लगाइएको निष्कर्ष निकालियो। सोही दिन भ्रातृ संस्थाका प्रमुखलाई डाकेर गच्छदारको पक्षमा सडक ओर्लन निर्देशन दिइयो।
मुद्दा दायर भएको अर्को दिन प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरि आफ्ना सत्तारुढ दलका नेतालाई उन्मुक्ति दिएर गच्छदारलाई पूर्वाग्रह गरेर फसाइएको आरोप लगाए। पदाधिकारी बैठक, प्रवक्ताको पत्रकार सम्मेलन, संसद अवरुद्ध, भ्रातृ संस्थाको सडक आन्दोलन लगायतका क्रियाकलाप मुलतः नेकपा नेतालाई पनि अभियोग लाग्नुपर्नेमा केन्द्रीत थियो।
आफ्नैमात्र बचावट
२०६६ सालमा तत्कालीन एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा गच्छदार भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्री थिए। प्रधानमन्त्री निवास बिस्तार र नक्कली मोही कायम गर्ने प्रस्ताव उनको मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो।मोही कायम गर्ने क्रममा गच्छदारको बदनियत देखिएको आयोगको ठहर छ।
२०६९ सालमा भूमि व्यवस्थामन्त्री बनेका चन्द्रदेव जोशीलाई समेत सोही प्रकृतिको अभियोगमा अख्तियारले मुद्धा दायर गर्यो। पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र छविराज पन्तसमेत जग्गा अनियमिततामा तानिए।
आफ्ना नेता फसाइएको आरोप लगाएको प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पूर्वमन्त्री जोशी, श्रेष्ठ र पन्तको विषयमा भने मुख खोलेन। कांग्रेसको प्रमुख चिन्ता पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका पुत्र र तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल अनियमिततामा नमुछिएकोप्रति थियो। मन्त्रिपरिषद निर्णयको उत्तरदायी प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव हुने कांग्रेसको ठहर छ। अख्तियारले आफ्ना नेतामाथि विभेद गरेको ठान्ने कांग्रेसले अन्य पूर्वमन्त्रीलाई विभेद भएको भने देखेन।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै दुरुपयोग भएको ठान्छन्। अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई सत्तारुढ दलले आफूअनुकुल परिचालन गरेको उनको बुझाइ छ। उनले भने,‘सबैलाई मुद्दा हाल्नुपर्नेमा दोषी देख्नु नपर्नेलाई मुद्दा दायर गरिएको छ। जग्गा नामसारी र हिनामिनामा भौतिक मन्त्रालय पर्दैन।’ मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई मन्त्रीलाई मुछ्न मिल्दैन भनि कांग्रेसले आवाज उठाउनु अन्य पूर्वमन्त्रीको पक्षमा समेत भएको उनको जिकिर छ।
संसद अवरुद्ध किन?
संसदीय दलका नेता गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर भएसँगै यसबीचमा तीन पटक संसदीय दलको बैठक बस्यो। तर मंगलबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध नगर्ने निर्णय गर्यो। कांग्रेसले उठाएको मुद्धा सम्बोधन भएर संसद अवरुद्ध नगर्ने निर्णय गरिएको भने होइन।
तीन दिन संसद बैठक अवरुद्ध गरेको कांग्रेसले संविधानको व्यवस्था ढिलो बुझेजस्तै गरेको छ। संविधानको धारा १०५ मा ‘बहसको बन्देज’को व्यवस्था गरिएको छ। ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्धाका सम्वन्धमा न्याय प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायीक कार्यको सम्वन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन,’ उल्लेख छ।
अदालत प्रवेश गरिसकेको विषयमा छलफल नगरिने संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलापमा संसद अवरुद्ध गरेको कांग्रेसलाई आरोप लागेको छ। कांग्रेस नेता विश्वकर्मा संसद अवरुद्ध गर्नुको कारण जनतालाई जानकारी गराउनु भएको बताउँछन्। न्यायालयको विरोधमा नभएर सरकार अख्तियारको छाया बनेको प्रति संसदमा अवरोध गरिएको भन्दै उनले कांग्रेसको प्रतिरक्षा गरे। ‘सडक र सदनमा अख्तियारको विषय राखिसक्यौं। न्यायपालिकामा प्रवेश गरेको विषयमा अवरुद्ध गर्नहुँदैन भनेर नै संसद सुचारु भएको छ,’ नेता विश्वकर्माले भने,‘हामीले अख्तियारको विरोध गरेका हौं, विशेष अदालतको होइन।’
अख्तियार नेकपाको भ्रातृ संस्था बनेर सरकारकै निर्देशनमा परिचालित भएको कांग्रेसको आरोप छ।
सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता गच्छदारलाई कानुनी उपचार आफ्नै तरिकाले खोज्न केन्द्रीय सदस्यहरुले सुझाव दिएका थिए। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद अवरुद्ध गर्न नहुने मत बढेसँगै मंगलबारदेखि संसदलाई कांग्रेसले अवरोध गरेन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
