काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे अध्ययन गरेर सुझाव दिन गठन भएको नेकपा कार्यदलले थप समय माग्ने भएको छ।
एमसिसीबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद बढ्दै गएपछि १९ माघमा सकिएको नेकपा केन्द्रीय कमिटि बैठकले कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो।
कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले कार्यदलको मंगलबारकाे बैठकमा केही समय थप गर्ने निर्णय भएको बताए। ‘म्याद थपबारे हामी नेतृत्वसँग कुरा गर्छौं’, खनालले भने। अझै कति दिनको समय माग गरिएको हो भन्नेबारे भने उनले प्रष्ट जवाफ दिएनन् ।
सुरूमा १० दिनको समय पाएको कार्यदलमा वरिष्ठ नेता खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली छन्। एमसिसीको अनुदान स्वीकार गर्ने-नगर्ने विषयमा नेकपा ध्रुवीकृत छ। मंसिर २९ मा सुरु भई सात दिनसम्म चलेकोे नेकपा स्थायी समितिमा यसबारे तीव्र मत विभाजन देखिएपछि त्यसले अहिले राष्ट्रिय बहसको रुप लिएको छ।
स्थायी समिति टुंगोमा पुग्न नसकेपछि यसबारे अन्तिम निर्णय लिने अधिकार स्थायी समितिभन्दा माथिल्लो तह सचिवालयलाई दिइएको छ। अधिकांश शीर्ष नेतृत्व रहेको नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा बहुमत सदस्य अहिलेकै स्वरुपमा एमसिसी पारित नगर्ने पक्षमा छन्।
एमसिसीका मुख्य तीन कुरालाई लिएर अहिले विवाद उब्जिएको छ। पहिलो, हिन्द र प्रशान्त महासागर क्षेत्र र त्यसको आसपासलाई लक्षित गरि अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) अन्तर्गत एमसिसी हो कि होइन? दोस्रो, यसलाई संसदबाटै अनुमोदन किन गर्नुपर्ने? र, तेस्रो, एमसिसी सम्झौता लागू गर्दा भारतको पनि सहमति चाहिने कुरा किन उल्लेख गरियो ?
एमसिसीबारे नेकपाभित्र प्रष्ट दुई धार छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उनीपक्षीय नेताहरू एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छन्। उनी समर्थक नेता तथा मन्त्री एमसिसीका पक्षमा माहोल बनाउन कस्सिएर लागेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
