प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदले आ–आफनो स्थानबाट उठेर अवरुद्ध गर्दै। तस्वीरः रत्न श्रेष्ठ/रासस
काठमाडौं- आइतबार पनि संसद चलेन। कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोध।
प्रतिनिधिसभा बैठक रोकिएको याे तेस्रो पटक हो। तर, संसद चल्न किन नदिएको भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ कांग्रेस सांसदहरुसँगै छैन।
आइतबार पनि संसद चल्न नदिएर दबाब सिर्जना गर्न सकेको आत्मविश्वास बोकेर फर्केका कांग्रेस नेताहरुलाई पत्रकारहरूले उही प्रश्न दोहोर्याए- ‘संसद खोल्ने सर्त के हो?’
नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई देखाउँदै अरु नेताहरु प्रश्नबाट पन्छिए। बडु उत्तर दिन अघि त सरे तर उनीसँग पनि उत्तर रहेनछ। आफूलाई जोगाउने जुक्ति निकाल्दै बडुले भने, ‘यो विषयमा भोलि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गर्छौं। उपयुक्त निकास दिन्छौं।’
पहिल्यै तय भइसकेको केन्द्रीय समितिको बैठक संयोगले सोमबार परेको थियो र उनी प्रतिप्रश्नबाट उम्किए।
सत्ता पक्ष सोध्छ माग के हो?
कांग्रेसले ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रही भएको बताउने गरेको छ। एकै मन्त्रिपरिषद्का कसैमाथि अभियोग लाग्ने कसैमाथि नलाग्ने किन? उसको सोधाई यही देखिन्छ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो कुरा राख्दा 'निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीहरुलाई जोगाएको तर मन्त्रीलाई फसाएको' भनिरहेको छ। उसले दोषी भए आफ्नो पार्टीको नेतालाई नि कारबाही गर र नेकपाका नेतालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याऊ भन्न सकेको छैन।
सत्ता पक्षको बुझाइ भ्रष्टाचार आरोप लागेका आफ्ना उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई जोगाउन काँग्रेस आन्दोलित भएको देखिन्छ। नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'ले शनिबार एक मञ्चबाट भने, ‘त्यसो भए छुटेकालाई पनि अनुसन्धानको घेरामा तान्ने हो त?’ उनी अझै अगाडि बढे, ‘हाम्रा कोही साथीहरुको संलग्नता छ भनेर अख्तियारले कारबाहीको दायरामा ल्याओस्।’
आइतबार संसद अवरुद्ध पारेर बाहिर निस्केका कांग्रेस नेतालाई सत्तापक्षका सांसद मागका विषयमा सोधेर जिस्क्याउँदै पनि थिए। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सञ्चार माध्यममार्फत् कांग्रेस नेताहरुलाई सोध्न चाहे, ‘तपाईंहरुको माग के हो? त्यो पूरा गर्न हामीले कसरी सघाउन सक्छौं?’
आफूले माग अगाडि सार्न भनिरहेको तर कांग्रेस नेताहरुबाट नआइरहेको बताउँदै उनले स्थिति अलि नौलो ढंगको लागेको भन्दै कटाक्ष गरे। उनले भने, ‘उहाँहरुले अवरोधको क्रममा निरन्तर आफ्नो कुरा राख्नुभयो। अरु बेलाजस्तो कुनै माग राख्नुभएको छैन।’
संवैधानिक अंगले चलाएको मुद्दा भएकाले सरकार र संसदसँग यसको सरोकार नरहेको जनाउ समेत उनले दिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आइतबार सभा सुरुवात गर्ने क्रममा बोलेका भाव नेम्वाङको बोलीमा पनि देखियो।
सभामुख सापकोटाले संसदमा भनेका थिए, ‘संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन विषयमा छलफल गर्न पाइँदैन। यहाँबाट निकास निस्कन सक्दैन। संवैधानिक निकायले गरेको निर्णयलाई यहाँबाट सच्याउन सकिँदैन।’
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसले अवरूद गरेपछि मंगलबार दिनको २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको घोषणा गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा। तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ, रासस
तारो अख्तियार, आलोचनामा सरकार
कांग्रेस नेताहरुको बोलीलाई पछ्याउने हो भने उनीहरुको आलोचनाको ‘तारो’ अख्तियार हो। तर, संवैधानिक निकायका विषयमा उठाइएको प्रश्नको उत्तर सरकारसँग मागिएको छ।
कांग्रेस नेता बडु भन्छन्, ‘न्यायिक निरुपणका लागि मुद्दा अदालतमा पुग्छ। तर, मुद्दा अदालतमा पुर्याउने प्रक्रियामै त्रुटि रह्यो।’ अख्तियारले संविधानकै धारा १८ अनुसार सबै समान हुने प्रावधानलाई उलंघन गरेको उनको आरोप छ। नेकपा नेताहरुलाई जोगाएर अख्तियारले आफ्ना उपसभापतिलाई मुद्दा लगाएको दावी गर्दै उनले भने, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह देखियो। सर्वसाधारणले समेत बुझ्नेगरी पक्षपात भयो।’
बडुभन्दा अघि बढेर अख्तियारको काममाथि औंला उठाए, कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले। उनले शुक्रबार संसदमा बोल्दै भने, ‘अख्तियार आफैंले आफ्नो अख्तियार दुरुपयोग गर्यो।’
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले त सरकारको छायाँ अख्तियारमा परेको बताइन्। त्यसैले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर भएको उनको दावी छ। उनले भनिन्, ‘संवैधानिक अंग पनि सरकारको लाचार छायाँ बनेको पुष्टि भएको छ। सरकारको राजनीति पूर्वाग्रहका आधारमा उसले मुद्दा दायर गरेको छ।’
गुप्त माग : गच्छादारलाई उन्मुक्ति
ललिता निवास प्रकरणमा अभियोग पत्र दर्तापछि अख्तियारले मुद्दा प्रक्रियामा त्रुटि गरेको प्रश्न उठिरहेको छ। नीतिगत निर्णयका विषयमा जग्गा फिर्ता दिन्छु भन्नेलाई उन्मुक्ति दिएकोमा ऊ पनि प्रश्नको घेरामा तानिएको छ। उम्काइएकाहरु पनि दोषी हुन सक्ने विषयमा धेरै सहमत छन्। गच्छदारको धुमिल पृष्ठभूमिका कारण आम धारणा उनलाई फसाइयो भन्ने देखिन्न।
त्यही छविका कारण गच्छदार निर्दोष हुन् भनेर माग अघि सार्न कांग्रेसलाई समस्या देखिन्छ। त्यसैले उक्त व्यक्तिलाई पन्छाउँदै मुद्दाको प्रकृयामा बढी केन्द्रित भइरहेको छ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि हालसम्मको ‘कांग्रेसको बोली’ केलाउने हो भने गच्छदारलाई उन्मुक्ति उसकाे माग देखिन्छ। यतिबेला संसद र सडक संघर्षको अर्थ गच्छादार दोषी नठहर्ने वातावरण तयार पार्नु देखिएको छ।
माघ २३ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णयले समेत यही अर्थ दिन्छ।
कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘विजयकुमार गच्छदार पछि परेको थारु समुदायबाट उदाएर पञ्चायतकालीन जेल र प्रवास भोग्दै ०४८ सालदेखि निरन्तर रुपमा जनताबाट निर्वाचित नेता हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गरिरहँदा उनी त्यो मन्त्रिमण्डलको सदस्यका रुपमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा थिए। आयोगलाई गलत ढंगले प्रभावित गरी राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ माघ २२ मा उनीमाथि मुद्दा दायर गरियो।’
कांग्रेसका तर्फबाट संसदमा बोल्ने मीन विश्वकर्मा पनि उनले भ्रष्टाचार गरेको पत्याउने पक्षमा छैनन्। उनको प्रश्न छ, ‘लालपुर्जा बाँड्ने कुरा, मोही किटान गर्ने कुरा भौतिक योजना मन्त्रालयभित्र पर्छ?’ उनले बोल्दै गर्दा ‘निर्दोष गच्छदारलाई फसाएर तमाम दोषी उम्काउन खोजेको आरोप समेत लगाए। उनले भने, ‘एउटा निर्दोषलाई पक्डिएर सारा कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिने पद्धतिको थालनी भयो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
