काठमाडौं- नागरिकका दैनिक गतिविधि जासुसी गर्न कानुन बनाउन सक्रिय भएको आरोप खेप्दै आएको सरकारले नेपाली सेनाको सैन्य गुप्तचरी थप शक्तिशाली बनाउने तयारी गरेको छ।
सरकारले सैनिक ऐन संसोधन गरेर सैन्य गुप्तचरीको दायर विस्तार गर्न लागेको हो।
यसका लागि आइतबार सघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संसोधन विधेयक दर्ता गरेका हुन्।
हाल सेनामा गुप्तचरीका लागि डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टिलिजेन्स (डीएमआई) छ। यसअघिको ऐनमा गुप्तचर संस्थाको गठन सम्बन्धमा केही उल्लेख थिएन। उल्लेख नभए पनि सेनाले गोप्य रुपमा गुप्तचरीको गतिविधि गर्दै आएको थियो। सरकारले दर्ता गरेको विधेयकले सेनालाई सर्वसाधारणको गतिविधिसमेत निगरानी गर्ने अधिकार वैध रूपमै दिँदैछ।
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संसोधन विधेयकमा इन्टेलिजेन्स (गुप्तचर) सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषय तथा इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फन्ड (सुराकी खर्च)बाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामका लागि भएको खर्च रकम मिनाहासम्बन्धी विषय भन्ने उल्लेख छ।
.jpg)
.jpg)
यसअघि उक्त ऐनमा ‘इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फन्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामका लागि भएको खर्च रकम मिनाहासम्बन्धी विषयमा’ भन्ने उल्लेख थियो।
यसमा कुनै पनि गुप्तचर संस्थाको उल्लेख गरिएको थिएन। सो विधेयक पारित भएपछि इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम झन् खुकुलो हुनेछ।
संसोधित विधेयकका नयाँ कुरा
नयाँ व्यवस्था अनुसार हालको सैनिक इन्टेलिजेन्स (गुप्तचरी)लाई अब व्यवसायिक र बलियो बनाइने छ। गुप्तचरमार्फत् सेनाले गर्ने खर्चलाई अब सार्वजनिक गर्नुपर्ने छैन।
यसअघि त्यसको लेखापरीक्षण समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ मा इन्टेलिजेन्सलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अबलम्बन गरिएको छ। त्यसैअनुसार अब सेनामा गुप्तचरी विभाग गठन हुनेछ।
यसअघिको सेनाको इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालय मातहत कार्यरत सैनिक कर्मचारीहरूलाई अब गठन हुने सैनिक गुप्तचर सेवामा लगिने छ।
‘नेपाली सेनालाई नेपालको संविधान एवं कानुनप्रदत्त जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सैनिक इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी हाल भइरहेकै कामलाई व्यवस्थित र थप प्रभावकारी बनाउन सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा समेत एक छुट्टै नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भई हाल प्रचलनमा रहेको ऐन २०६३ संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले यो विधेयक पेस गरेको छु,’ विधेयक पेस गर्दै रक्षामन्त्री पोखरेलले भनेका छन्।
ठिक हो यो प्रावधान?
लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकको गतिविधिमा सेनालाई टाढै राखिन्छ। यस्ता काम प्रहरी या गुप्तचरीसम्बन्धी अन्य संस्थामार्फत् गराइन्छ।
नेपालमा पनि गुप्तचरीका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ नै। विभाग हुँदाहुँदै सेनालाई गुप्तचरीमा संलग्न गराउनु कति उचित? सुरक्षा मामिला विज्ञ इन्द्र अधिकारी अहिले सूचनाको महत्व बढेकाले सैनिक गुप्तचरीलाई शक्तिशाली बनाउनु सकरात्मक भएको बताउँछिन्।
‘अहिलेको समयमा सूचनाको निकै महत्व छ,’ अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भनिन्, ‘नेपाल राष्ट्रको प्रतिरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सेनाले नेपाल बाहिरका सूचना संकलन गर्नु सकरात्मक नै हुन्छ। हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति र जटिल बन्दै गइरहेको भूराजनीतिका कारण पनि सेनाको ठूलो संख्या भन्दा पनि सूचना संकलन महत्वपूर्ण हुन्छ।’
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शान्तबहादुर सुनार भने सेनाले गुप्चरीमा गर्ने खर्च अब झन् व्यवस्थित हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सेनाले गुप्चरीका लागि गर्ने खर्चलाई सार्वजनिक नगर्ने होइन कि ऐनमा व्यवस्था गरेर झन् व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो।’
खुल्न बाँकी कुरा
संसोधन विधेयकमा इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम मिनाहा र इन्टेलिजेन्स (गुप्तचर) सेवा गठन गर्ने सम्बन्धी विषय उल्लेख भए पनि खर्च सार्वजनिक गर्नु पर्ने या नपर्ने, नयाँ गठन हुने इन्टेलिजेन्स कस्तो हुने भन्ने बारेमा केही प्रष्ट छैन्।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुनुवार ऐन संसोधन भएपछि नियमावली बन्ने र त्यसमा सबै कुरा स्पष्ट हुने बताए।
यसअघि पूर्वउपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवले नागरिकमाथि खानतलासी गर्ने र नियमित लेखापरीक्षणको दायित्वबाट सेना पन्छिने व्यवस्थासहितको विधयेक कानुन मन्त्रालयमा आएको र आफूले त्यसलाई संसोधन गर्ने बुँदा सहित फिर्ता पठाइदिएको खुलासा गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
