काठमाडाैं- सरकारले विधेयकहरु ल्याउँदा सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गरेरमात्र ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शुक्रबार गरेकाे ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा सरोकारवालापक्षसँग बृहत् छलफल गरेरमात्र नयाँ नयाँ कानुनका विधेयकहरु ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको हो।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतत्रको गहना भएको हुनाले सरकारले कानुन बनाउँदा सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गर्न भुल्न नहुने बताए। अध्यक्ष शर्माले मानवअधिकारका सवालमा राष्ट्रिय मावनअधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लगाए।
'संक्रमणकालिन न्याय अझै शंकाका घेरामा छ। पीडितहरू आश्वस्त हुन सकि रहेका छैनन्। सरकार यस विषयमा गंभीर छैन भन्ने नै दृष्टीकोण छ,' उनले भने, 'नेपालमा एउटा खतरनाक प्रवृत्तिको उदयभई रहेको आभा गरिन्छ। त्यो हो ठूलाठूला दल वा तीन दल मिलेर सिण्डिकेट राजनीति गर्ने, सत्ता सिण्डिकेटभित्रै रुमल्लिरहने। शक्ति, श्रोत, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता सबैमा सट्टापट्टा गर्ने। स्वतन्त्र निकायका निर्णय, सिफारिसहरु अघोषित तरिकाले निष्कृय पारिदिने। यो प्रवृत्ति खतरनाक हो। लोकतन्त्रलाई यस्ले निल्न वेर लगाउँदैन।'
नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सरकारले विधेयकहरु ल्याउँदा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी ल्याउँदा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन भएको जस्तो आभास मिलेको बताए। नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षद्वय तारानाथ दाहाल र सुरेश आचार्यले सरकारले ल्याएका विधेयकमा देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई पनि फौजदारी प्रकृतिको बनाएको आरोप लगाए।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जीतराम लामाले सर्वमान्य रुपमा कानुन बनाउनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श बिना ल्याउन नहुने सुझाव दिए। नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले पछिल्ला समयमा सरकारले ल्याएका विधेयकहरु प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने खालका भएको हुनाले महासङ्घले आवाज उठाउँदै आएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
