बुटवल- प्रदेश ५ सरकारले दुईवटा विधेयक प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ र लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको हो।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिने सुविधा पुनः उपलब्ध गराउन ऐन संशोधन गरिने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धि प्रदेशका कानुनहरु खारेज गरिदिएपछि जनप्रतिनिधिले वैधानिक रुपमा सुविधा लिन पाएका थिएनन्।
‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धि कानुनमा संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले वैधानिक रुपमा सुविधा लिन पाउनेछन्।
‘सर्वोच्च अदालतले त्यसरी पारिश्रमिककै रुपमा दिनुहुँदैन भनेपछि त्यसलाई सच्याएर पारिश्रमिकका रुपमा नभई सुविधाका रुपमा केही रकम दिनुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार आएकाले त्यसैअनुसार अघि बढाइएको हो‚’ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।
मन्त्री चौधरीले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा यसअघिको भन्दा नघटेको बताए।
यसैगरी बैठकले मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको सेवा सुविधा संशोधन गरी उपसचिवस्तरको बनाएको छ भने प्रेस सल्लाहकारको योग्यता स्नातकोत्तर तह तोकेको छ।
साथै शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यवधि २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री चौधरीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
