काठमाडौं- संघीय संसद्को राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित भएको छ। सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा रहेको लाइसेन्स परीक्षालाई हटाएर विधेयक पारित भएको हो। अधिकांश सांसदले उक्त व्यवस्था हटाउन गरेको मागमा विधेयक प्रस्तावक सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सहमति जनाएका थिए।
पत्रकारिता गर्नका लागि लाइसेन्स परीक्षाको व्यवस्था हटाउने विषयमा संशोधन भएपछि विधेयक सर्वसहमतिबाट पास भएको हो। सभामा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सबैभन्दा धेरै बहस भएको विधेयक मिडिया काउन्सिल भएको बताए। उनले भने, ‘विधेयकमाथि वर्षदिन बहस गर्यौं। यति धेरै बहस भएको यो पहिलो विधेयक हो। यसमा प्रदेशसम्म पुगेर बहस भएको छ।
हरेक सेकेन्ड परीक्षण हुने कुरा भएकाले लाइसेन्स परीक्षा जरुरी नभएको उनले बताए। पेशागत मर्यादा र शुद्धताका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो विधेयक पत्रकारिताबाट पीडितका लागि हो। मिडियाविरुद्ध उजुरी गर्न पाउने अधिकारको संरक्षणले यसले गर्छ। त्यो कोणबाट त्यति छलफल भएन।’
के-के भयो फेरबदल?
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका प्रेस नियन्त्रणमुखी केही प्रावधान समितिमै संशोधन भएका थिए। सरकार आफैं अडानबाट पछि हटेसँगै राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले केही प्रावधानमा संशोधनसहित गत सोमबार विधेयक पास गरेको थियो।
हटाइयो दण्ड र जरिवाना
विधेयकमा रहेको दण्ड, जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराउने प्रावधान हटाइएको छ। प्रचलित कानुनविपरीत हुने क्रियाकलापको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी अदालतको भएकाले काउन्सिलबाट हटाइएको हो।
काउन्सिलले भने अन्यायमा परेकालाई न्याय दिएर मेलमिलाप गराउनेछ। मेलमिलाप गराउने क्रममा क्षति पुर्याउने पक्ष क्षतिपूर्ति दिन तयार भए दिलाउन सक्ने बाटो भने खुला राखिएको छ। काउन्सिलले गरेको कारबाही चित्त नबुझे पीडित प्रचलित कानुनअनुसार अदालत जानेछन्।
सरकारले पेस गरेको विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले नै दण्ड तथा क्षतिपूर्ति दिन सक्ने व्यवस्था थियो।
विधेयकको दफा १८ मा आचारसंहिताविपरीतका सामग्री प्रकाशित गरे सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, सम्वाददाता वा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने भनिएको थियो।
आचारसंहिता उल्लंघनलाई नैतिकतासँग जोडिएको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाको विषय नमानेर दण्डनीय अपराध मानेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गरेका थिए।
काउन्सिल स्वायत्त हुने
समितिले विधेयकको प्रस्तावनामा ‘स्वायत्त’ र ‘सक्षम’ शब्द थपेको छ। मिडिया काउन्सिल ‘स्वायत्त’संस्था हुने उल्लेख नभएकाले पनि यो नियन्त्रणमुखी हुने विज्ञहरुले बताएका थिए।
प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई दिएको मस्यौदामा ‘स्वशासित’का साथै ‘स्वायत्त’ उल्लेख गरे पनि सरकारले हटाएर विधेयक दर्ता गरेको थियो।
सिफारिस समिति हट्यो
सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था विधेयकमा थियो। यो व्यवस्था हाल राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकमा भने हटाइएको छ। सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति एक र वरिष्ठ पत्रकारबाट एकजना सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने भनिएको थियो। सरकारले आफू मातहत बस्न सक्नेलाई सिफारिस गर्न सक्ने भन्दै विरोध भएको थियो।
अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता हेरफेर
काउन्सिल अध्यक्षको योग्यता हेरफेर गरेको छ। काउन्सिलको अध्यक्ष हुन स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेको साथै सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश हुन योग्य, वरिष्ठ अधिवक्ता वा सञ्चार क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ।
सरकारले विधेयकमा स्नातक उत्तीर्ण, १० वर्षको अनुभव र पत्रकारितामा विशिष्ट योगदान पुर्याएको व्यक्तिलाई काउन्सिल अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो।
सदस्य हुनका लागि १० वर्ष पत्रकारिताको अनुभव र स्नातकसम्मको अध्ययन हुनुपर्नेछ। सरकारले विधेयकमा १५ वर्षको अनुभव हुनुनपर्ने भनेको थियो।
पत्रकारिताका प्राध्यापकबाट एक काउन्सिल सदस्य
हाल पारित भएको विधेयकमा काउन्सिलमा रहने पदाधिकारीको संख्या बढाइएको छ। अध्यक्षसहित ९ जना सदस्य रहने व्यवस्था भएको विधेयका हाल दुई जना थप्दै ११ पुर्याइएको हो।
समावेशीका सम्पूर्ण योग्यता पूरा हुनुका साथै हरेक प्रदेशबाट एक जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। यसअघि ६ जना सदस्य भनिएको ७ पुर्याइएको छ।
सदस्यमा पत्रकारिताका प्राध्यापकबाट एकजना समेत हुनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ। मन्त्रालयले तोकेको एक र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
