काठमाडौं- द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि धर्ना दिँदै सञ्जालले ऐन संशोधनको माग गरेको हो। दुई आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिन माग गर्दै सत्य, न्याय, परिपूर्ण र संधारगत सुधारमार्फत् मात्रै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन माग गर्दै आएको छ।
पीडकलाई कारबाही गरी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले १३ वर्षदेखि निरन्तर न्यायिक अभियान जारी रहेको सञ्जालले जनाएको छ। यौंनजन्य हिंसामा संलग्न, व्यक्ति बेपत्ता गर्नेलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा ऐनमा कुनै कुरामा उल्लेख नभएकाले ऐन संशोधनको माग गरिएको सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाहले बताए।
मन्त्रिपरिषद्ले माघ ६ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सत्य निरुपणको अध्यक्षमा गणेश भट्ट र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ।
सरकारको उक्त निर्णयप्रति मानवअधिकारवादी संस्था र द्वन्द्वपीडितले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। पीडितहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै पीडितहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1766648928.png)
