काठमाडौं- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार महिला हिंसा अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बेइजिङ रिभ्यू नेपालका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनबिएन) र महिला, कानुन र विकासका लागि महिला फोरम (एफडब्लुएलडी)ले संयुक्त रूपमा राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन्।
'महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने विभेद तथा हिंसा अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,' महिला अधिकार सरोकारवालाहरूसमेत सहभागी सो कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले भने, 'यहाँहरू पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूलमा सहभागी हुँदै लामो अनुभव संगालिसक्नु भएको छ। यहाँहरूका अनुभव पनि सकाररका लागि सुझाव बन्छन्। सरकार र अधिकारकर्मी दुवै मिलेर महिला हिंसा अन्त्य गर्न लाग्नुपर्छ।'
गुरुङले नेपाललाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउने र विगतका परिचयलाई कसरी रुपान्तरण गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए। सरकारको आलोचना र विरोध गरेपछि मात्र आफ्नो लोकप्रियता बढ्छ भन्ने पुरानो मानसिकताबाट माथि उठाउने काममा अहिलेको सरकार सफलताका साथ अघि बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो।
‘प्रधानमन्त्रीले ल्याएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियान पनि विस्तारै पूरा हुने क्रममा छ। समृद्धिको बाटोमा मुलुक अगाडि बढिरहेको छ,’ मन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे। सरकारले २०२० देखि २०३० सम्ममा नेपालबाट गरिबी हटाउने लक्ष्य राखेको र त्यही लक्ष्यलाई पछ्याउँदै काम पनि गरिरहेको मन्त्री गुरुङको दाबी थियो। कार्यक्रममा उनले सरकारको चर्को आलोचना गर्नेहरूको पनि पहिचान भइरहेको उल्लेख गरेका थिए।
कार्यक्रममा बेइजिङ प्लस २५ को सिभिल सोसाइटी रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको थियो।
कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बेइजिङ सम्मेलनको २५ वर्षे समीक्षाबारेको प्रतिवेदन महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत ७४ संस्थाको सहयोगमा तयार पारिएको जानकारी दिए। देशका ७ वटै प्रदेशमा पुगेर आधिकारिक तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको उनको दाबी थियो।
नीतिनिर्माणका तहमा नेपालमा खासै ठूलो समस्या नरहे पनि महिला समानताका विषयमा बनेका नीति तथा कानुन वास्तवमै कार्यान्वयनमा भने समस्या रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। सन् २०१२ देखि सन् २०१६ सम्म राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको महिलाहरूका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन समेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। यसका साथै महिला सिप विकासका लागि तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन समेत आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महिलाहरूले लगानी गरेका उद्यमशीलका क्षेत्रमा सहज वातावरण निर्माण समेत सुझाव दिइएको छ। विभिन्न १२ क्षेत्रमा अध्ययन गरी सो रिपोर्ट तयार पारिएको हो।
कार्यक्रममा महिला कानुन तथा विकास मञ्चकी अध्यक्ष अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले छोरीलाई अनिवार्य अंश दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । सो कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव मनमाया पंगेनी, नेसनल नेटवर्क फर बेइजिङ रिभ्यु नेपालकी उपाध्यक्ष बन्दना राणा युएन वुमनकी रचना भट्टराईलगायतले मन्तव्य राखेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
